अनधिकृत बांधकामांना दंडाची पळवाट!  नवी मुंबईसाठी ‘सिडको’चा प्रस्ताव; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोधदंड आकारणी कशी असेल?

सवलतीच्या दरात वाटप केलेल्या भूखंडांवर ऐनवेळेस शासकीय कर्मचारी बदलून अशासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती, नियमांना बगल देत परस्पर सभासदांची भरती करत घरांची विक्री, मूळ प्रयोजनात बदल करून इमारतींची उभारणी अशा अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. गैरकारभाराचे टोक गाठणाऱ्या संस्थांना आणि सवलतींच्या दरात पदरात पडलेल्या भूखंडांवर इमले चढविणाऱ्या बिल्डरांना कायद्याचे संरक्षण देण्याचा सदर प्रस्ताव वादात सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दंडाच्या आकारणीमुळे ‘सिडको’ला आर्थिक फायदा होईल, असा दावा केला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये ‘सिडको’ने गुन्हाही दाखल केला असला तरी आता सर्व प्रकरणे एकत्रितरीत्या ठरावीक दंड आकारून नियमित करण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

हेही वाचा >>>जेएनपीएच्या सतर्कतेने ५६ जण बचावले; बचावकार्यात पायलट बोटीची महत्त्वाची भूमिका

सिडकोमार्फत आरोग्य, शिक्षण, रहिवास, धार्मिक यासारख्या प्रयोजनांसाठी भूखंडांचे वाटप केले जाते. मात्र जागेचा वापर अन्य कारणासाठी होत असल्याच्या अनेक तक्रारी यापूर्वीच प्राप्त झाल्या आहेत. बरेच भूखंड ठरावीक शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीच्या दरात देण्यात आले आहेत. असे असताना काही ठिकाणी बिल्डरांनी सदनिका विक्रीचे करारनामे सिडकोच्या परवानगीशिवाय तयार केल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. इमारत उभी केल्यानंतर सदनिकांचे परवानगीशिवाय हस्तांतरण, करारनाम्यापेक्षा अधिक आकाराचे बांधकाम असले गैरप्रकारही झाले आहेत. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी सवलतीच्या दरात भूखंड पदरात पाडून घ्यायचे आणि त्यावर घरांची उभारणी करून दुसऱ्याच खरेदीदारांना विक्री करण्यासारखे गंभीर प्रकारही उघडकीस आले आहेत. ऐरोली ते सीबीडी या महापालिका हद्दीत जवळपास ३६ गृहनिर्माण संस्थांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. नियमानुसार यासंबंधीची आखणी करण्यात आली असून यामुळे सिडकोच्या उत्पन्नात भर पडेल असा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. ‘सिडको’च्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांनी यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. तर ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

हेही वाचा >>>पनवेल : तळोजातील दीपक फर्टीलायझर कंपनीत चोरांना रंगेहाथ पकडले 

● सदस्यांच्या यादीपेक्षा अधिक सदस्यांची भरती असल्यास प्रत्येक सदनिकेमागे २०० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे हस्तांतरण शुल्क आकारण्याची तरतूद.

● नियमापेक्षा अधिक घरे बांधली गेल्यास सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रीमियमच्या दरात आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात भरणा.

● सवलतीच्या दरातील भूखंडावर नियम मोडून घरे बांधणाऱ्या संस्थांना बाजारमूल्यानुसार भूखंडाच्या दरावर ठरावीक टक्क्यांनी शुल्क आकारणी.

गृहनिर्माण संस्थांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांमधील सावळागोंधळाचे प्रकार यापूर्वीच उघडकीस आले आहेत. गैरकारभारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाय आखण्याऐवजी ते नियमित करण्याचा प्रकार म्हणजे सर्व गैरकृत्यांवर पांघरूण घालण्यासारखे आहे. आधी चुका करायच्या आणि मग दंड आकारून नियमित करायच्या हे संशयास्पद आहे. – संदीप ठाकूर, समाजिक कार्यकर्ते