|| संतोष जाधव
कारवाईच्या भीतीने यंदा दिवाळी नाही
दिवाळीचा उत्साह संपूर्ण देशभरात सुरू आहे. मात्र, बेकायदा घरे तोडण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्याने दिवाळीनंतर आपल्या घरांवर हातोडा पडणार की काय? या भीतीने दिघ्यातील बेकायदा घरांमध्ये राहणाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्यामुळे त्यांच्या दिवाळीच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांमुळे या इमारती बांधल्या त्यांच्यावर कारवाईची मागणी या इमारतीत राहणारे करीत आहेत.
नवी मुंबईत भूमाफियांनी मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा इमारती उभारल्या. त्यात दिघा आघाडीवर असून येथील १०० बेकायदा इमारती आहेत, तर संपूर्ण नवी मुंबईत सिडको, एमआयडीसीच्या जागेवर अनेक बेकायदा इमारती आहेत. या बेकायदा इमारतींमध्ये लाखो नागरिकांनी घरे घेतली आहेत.
नवी मुंबईतील याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी बेकायदा इमारतींबाबत व त्यांना नियमित करण्याबाबत २०१३ पासून याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने दंड आकारून घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला हायकोर्टाने फटकारले होते. त्यानंतर शासनाने घरे नियमित करण्यासाठी ५२ क कायदा केला. परंतु या निर्णयालाही मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व राज्य शासनाचा हा निर्णय असंविधानिक असल्याबाबत याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायलयाने एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावर अनधिकृतपणे उभ्या असणाऱ्या दिघ्यातील १०० इमारतींवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी पार्वती, शिवराम व केरु प्लाझा या तीन निवासी इमारती जमीनदोस्तही करण्यात आल्या आहेत. तर अंबिका, कमलाकर, दुर्गा माता प्लाझा, अवधूत छाया, दत्तकृपा, अमृतधाम, मोरेश्वर, भगतजी, पांडुरंग या निवासी इमारती रिकाम्या करून कोर्ट रिसिवरच्या ताब्यातून एमआयडीसी-सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत.
पालिका, सिडको, एमआयडीसी यांना प्रत्येकी ३ महिन्यानंतर न्यायालयाला कारवाईबाबत रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे दिवाळीनंतर कारवाई कधीही होऊ शकते म्हणून हे रहिवासी धास्तावले आहेत.
दिघ्यातील सिडकोच्या भूखंडावर असलेल्या ४ इमारतींना नोटीस देऊ न त्या इमारती सील केल्या आहेत. निर्णयानुसार आदेशाची माहिती घेऊ न दिवाळीनंतर अशा बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यात यईल, असे सिडकोचे अतिक्रमण विभाग प्रमुख शिवाजीराव पाटील यांनी सांगितले. महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनीही योग्य व रीतसर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.
दिघ्याचे बेकायदा इमारतींचे चित्र
- सिडकोच्या भूखंडावर- ४
- एमआयडीसीच्या भूखंडावर- ९६
- कारवाई झालेल्या इमारती- ४
- सील केलेल्या इमारती- १०
आमच्या डोक्यावरचे छप्पर कधीही तुटेल अशी स्थिती आहे. आमच्या घरात दिवाळीच्या आनंदाचे नाही तर चिंतेचे वातावरण आहे. दिवाळीनंतर काय होईल याच्या भीतीने पोटात धस्स होते. परंतु ज्या अधिकाऱ्यांमुळे या इमारती बांधल्या व त्यात आमची फसवणूक झाली. त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. आमच्या झालेल्या फसवणुकीस ते जबाबदार आहेत. -राकेश मोकाशी, ओमसाई अपार्टमेंट, दिघा
आमच्या घरांचे काय होणार? याबाबत काळजी वाटत आहे. आमची फसवणूक झाली आहे. आमची दिवाळी आनंदाची नाही तर चिंतेची आहे. त्यामुळे सणाऐवजी चिंतेचे व भीतीचे वातावरण आहे. -स्वप्निल म्हात्रे, सुलोचना अपार्टमेंट, दिघा
बेकायदा बांधकामाविरोधात लढा देत असून २०१३ पासून याचिका टाकून नियम पाळणाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी लढत आहोत. बेकायदा घरांची निर्मिती करून लाखो नागरिकांना फसविणाऱ्यांच्या विरोधातील ही लढाई आहे. अनधिकृत बांधलेली घरे नियमित करणे हा प्रकारच चुकीचा आहे. -राजीव मिश्रा, याचिकाकर्ते, दिघा, नवी मुंबई</strong>
