उरण : बुधवारी बंदर व गोदी कामगारांच्या वेतन करारासंदर्भात झालेल्या चर्चेत केंद्रीय बंदर व जहाज वाहतूक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. या करारावर लवकरच सह्या करण्यात येणार आहेत. मागील तीन वर्षांपासून वेतन करार प्रलंबित होता. यासाठी कामगारांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवी दिल्ली येथे बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत आय.पी.ए.चे व मुंबईचे पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन राजीव जलोटा, मॅनेजिंग डायरेक्टर विकास नरवाल आणि सहा कामगार महासंघाचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बंदर कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढीस मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२६ अखेर पाच वर्षांच्या या वेतन करारात ३२ महिन्यांचा फरक मिळणार आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…जासई शंकर मंदिर उभारणीसाठी ठोस निर्णय हवा, जेएनपीए प्रशासनाकडे जासई ग्रामस्थांची मागणी

तसेच ५०० रुपये विशेष भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ३० टक्के व्ही.डी.ए. देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचा कामगारांच्या हिताच्या आणि जिव्हाळ्याच्या वेतन कराराच्या सामंजस्य करारावर या बैठकीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. वेतन कराराची ही आठवी बैठक होती. पुढील पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष सह्या करण्यात येतील.

हे ही वाचा…पनवेल ः अपघाताविना ‘त्यांनी’ खणला ४ किलोमीटरचा बोगदा

या वेतन करारात भारतीय मजदूर पोर्ट अँड डॉक महासंघाचे राष्ट्रीय महामंत्री व वेतन करार समितीचे सदस्य सुरेश पाटील, भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघ (बी एम एस ) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुधीर घरत यांनी कामगारांच्या बाजूने भूमिका मांडली. त्यांच्याबरोबर भारतीय मजदूर पोर्ट अँड डॉक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत राय, ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉकचे मोहम्मद हनीफ, केरसी पारिख, अफराज, विद्याधर राणे, मोहन आसवाणी, नरेंद्र राव आदी पदाधिकारी सहभागी होते. या वेतन कारारास केंद्रीय बंदर व जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सहमती दर्शवली तसेच कामगारांच्या हिताच्या बाजूने सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

नवी दिल्ली येथे बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत आय.पी.ए.चे व मुंबईचे पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन राजीव जलोटा, मॅनेजिंग डायरेक्टर विकास नरवाल आणि सहा कामगार महासंघाचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बंदर कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढीस मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२६ अखेर पाच वर्षांच्या या वेतन करारात ३२ महिन्यांचा फरक मिळणार आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…जासई शंकर मंदिर उभारणीसाठी ठोस निर्णय हवा, जेएनपीए प्रशासनाकडे जासई ग्रामस्थांची मागणी

तसेच ५०० रुपये विशेष भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ३० टक्के व्ही.डी.ए. देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचा कामगारांच्या हिताच्या आणि जिव्हाळ्याच्या वेतन कराराच्या सामंजस्य करारावर या बैठकीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. वेतन कराराची ही आठवी बैठक होती. पुढील पंधरा दिवसांत प्रत्यक्ष सह्या करण्यात येतील.

हे ही वाचा…पनवेल ः अपघाताविना ‘त्यांनी’ खणला ४ किलोमीटरचा बोगदा

या वेतन करारात भारतीय मजदूर पोर्ट अँड डॉक महासंघाचे राष्ट्रीय महामंत्री व वेतन करार समितीचे सदस्य सुरेश पाटील, भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघ (बी एम एस ) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुधीर घरत यांनी कामगारांच्या बाजूने भूमिका मांडली. त्यांच्याबरोबर भारतीय मजदूर पोर्ट अँड डॉक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत राय, ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉकचे मोहम्मद हनीफ, केरसी पारिख, अफराज, विद्याधर राणे, मोहन आसवाणी, नरेंद्र राव आदी पदाधिकारी सहभागी होते. या वेतन कारारास केंद्रीय बंदर व जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सहमती दर्शवली तसेच कामगारांच्या हिताच्या बाजूने सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.