विकास महाडीक
वसाहतीपासून दूर २१ एकरचा भूखंड
शहराच्या मध्यभागी कत्तलखान्यासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाला विविध धार्मिक संघटना व राजकीय नेत्यांनी विरोध केल्याने गेली २० वर्षे रखडलेला कत्तलखान्याचा प्रश्न अखेर सुटला आहे. सिडकोने शिरवणे एमआयडीसी भागात असलेला २१ एकरचा विस्तीर्ण भूखंड पालिकेला दिला असून गुरुवारी या भूखंडाचा सात कोटी ७८ लाखांचा पहिला हप्ता भरला आहे.
त्यामुळे गेली अनेक वर्षे उघडय़ावर होणारी प्राण्यांची कत्तल बंद होऊन एक अद्ययावत व आधुनिक कत्तलखाना पुढील वर्षी उभा राहणार आहे. शहरातील नागरिकांना ताजे, सकस, आणि योग्य मांस उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ६३(१२) अन्वये प्रत्येक महापालिकांना कत्तलखाना उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार नवी मुंबई पालिका गेली २० वर्षे प्रयत्न करीत आहे. पालिकेच्या सर्व सामाजिक सेवा व सुविधा सिडकोने उपलब्ध करुन दिलेल्या भूखंडांवर अवलंबून आहेत. त्यानुसार सिडकोने जुईनगर सेक्टर २५ येथे एक भूखंड जाहीर केला होता. पालिकेने त्या ठिकाणी कत्तलखाना उभारण्याचा आराखडादेखील तयार केला, पण त्याला स्थानिक धार्मिक व जातीय संस्थांनी विरोध केला. या संस्थांच्या व्होट बँकेवर डोळा ठेवून राजकारणाची पोळी भाजणाऱ्या येथील राजकीय नेत्यांनीही या अत्यावश्यक गरजेच्या विरोधात आपला आवाज मिसळला. त्यामुळे काही मूठभर लोकांचा विरोध आणि त्याला मिळालेला राजकीय पांठिबा यामुळे पालिकेला जुईनगरमधील जागेवर पाणी सोडावे लागले. कत्तलखाना लोकवस्तीपासून दूर असावा अशी एक मागणी पुढे आली होती. त्यानुसार पालिकेने सिडकोच्या अडगळीत पडलेल्या भूखंडाचा शोध घेतल्यानंतर शिरवणे एमआयडीसीतील भूखंड क्रमांक ३२३ बी (पीटी) हा २१ एकरचा भूखंड निश्चित करण्यात आला. ही जागा शहराच्या बाहेर एमआयडीसीच्या क्षेत्रात आहे. शिरवणे येथील नवीन वाहन विक्री करणाऱ्या ऑटोमोबाइल कंपन्यांच्या मागे हा भूखंड असून लोकवस्तीपासून दूर आहे. पारसिक डोंगराचा एक भाग असलेल्या शिरवणे टेकडीच्या पायथ्याशी सिडकोचा हा भूखंड गेली कित्येक वर्षे विक्रीविना पडून आहे. सिडको तो कत्तलखान्यासाठी पालिकेला देण्यास राजी झाली असून त्याचा पहिला हप्ता १० ऑक्टोबर रोजी पालिकेने भरलेला आहे. एकूण १८ कोटी रुपयांचा (सेवा सवलतीच्या दरात) हा भूखंडासाठी पाहिला हप्ता ७ कोटी ७८ लाख असून पुढील महिन्यात दुसरा हप्ता भरला जाणार आहे. तीन ते चार महिन्यात ही सर्व रक्कम अदा केल्यानंतर भूखंडासाठी सिडकोबरोबर पालिका करारनामा करणार आहे.
पालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याकडे आग्रह धरला. सिडकोला आपले भूखंड सामाजिक सेवेसाठी पालिकेला देताना जड जात असल्याने हा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे प्रलंबित होता. या भूखंडासाठी आता पैसे भरल्यानंतर त्यांच्यावर पालिकेचा दावा कायम झाला आहे.
सर्व प्रकारची कत्तल याच संकुलात
शहरात कुठेही पालिकेचा अधिकृत कत्तलखाना नसल्याने उघडय़ावर खाण्यायोग्य प्राण्यांची सर्रास कत्तल केली जात आहे. पालिका कारवाईमुळे काही ठिकाणी चार पडदे लावून छोटे कत्तलखाने उभारण्यात आलेले आहेत. पालिकेचा कत्तलखाना झाल्यानंतर सर्व प्रकारची कत्तल या संकुलातच केली जाणार आहे. इतक्या मोठय़ा विस्ताराची जमीन मुंबई वगळता कोणत्याही पालिकेकडे नाही. त्यामुळे त्याचा बहुउद्देशीय उपयोग करण्याचा पालिकेने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेचा हा कत्तलखाना लक्षवधी ठरणार आहे. या कत्तलखान्यालाही काही संस्था विरोध करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जीएसटीचा वाद
सिडको ही एक शासकीय कंपनी आहे तर पालिका ही एक निमशासकीय स्वायत्त संस्था आहे. कायद्याने कत्तलखान्याला एक सेवा मानण्यात आली असून जीएसटीमधून तिला वगळण्यात आलेले आहे. तरीही सिडकोने या भूखंडासाठी २ कोटी ८० लाख रुपये जीएसटी लावला आहे. आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी ही सेवा असल्याचे सिडकोला पटवून दिले, पण सिडकोने हे प्रकरण जीएसटी प्राधिकरणाकडे विचारार्थ पाठविले आहे. प्राधिकरणाच्या निर्णयानंतर या भूखंडासाठी जीएसटी लागू करायचा की नाही हे ठरणार आहे.
दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जशी क्षेपणभूमीचा गरज आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शहराला कत्तलखाना आवश्यक आहे. पालिका गेली २० वर्षे त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. अखेर सिडकोला विस्तीर्ण असा भूखंड दिला आहे. त्यामुळे एक अद्ययावत कत्तलखाना पालिकेच्या वतीने बांधला जाणार आहे.
– दादासाहेब चाबुकस्वार, उपायुक्त, नवी मुंबई
