पनवेल ः पनवेल शहरातील पटेल व कच्छी मोहल्ला परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनातील महागृहनिर्माण प्रकल्प गाढी नदीपात्रापासून शंभर मीटर अंतरावर उभारण्यास अखेर नगरविकास विभागाने परवानगी दिल्याने तसेच विविध सरकारी विभागाच्या परवानग्या या महागृहनिर्माण प्रकल्पाला मिळाल्याने पनवेल शहराची वाटचाल ख-या अर्थाने झोपडपट्टी मुक्त शहराकडे होऊ लागली आहे. मागील काही महिन्यापासून या प्रकल्पाचे काम सूरु झाल्यानंतर थांबले होते. महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे पनवेलच्या महागृहनिर्माणाला गती मिळाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पनवेल महापालिकेने झोपडपट्टी मुक्त शहराकडे वाटचाल करण्यासाठी पहिल्यांदा शहरातील झोपडपट्टी व त्यामध्ये राहणा-या झोपडीवासियांचे सर्वेक्षण केले. संबंधित झोपडपट्टींच्या जागेवर तेथील झोपडीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेचे तत्कालिन सदस्यांनी सूरुवातीपासून सभागृहात आग्रह धरल्याने झोडपट्यांच्या परिसरातील महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून झोपडीवासियांचे पुनर्वसन करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले. पालिकेचे तत्कालिन आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या कारकिर्दीत त्यासंदर्भात प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आराखडा निश्चित झाल्यानंतर राज्य व केंद्राची यासाठी मंजूरी मिळविण्यात आली. मंजूरीचा मोठा टप्पा पार पडल्यानंतर झोपड्यांमध्ये राहणा-या झोपडीधारकांना उंच इमारतीमधील सदनिका देण्याचे स्वप्न पुर्ण होईल याबाबत उत्कंठा वाढली.
हे ही वाचा…वाहतूक कोंडीने उरणवासीय त्रस्त; सुट्टी संपताच विद्यार्थी पुन्हा कोंडीत अडकले
महापालिकेने पहिल्या टप्यात शहरातील कच्छी व पटेल मोहल्ला या परिसरातील १६०३ झोपड्यांचे सर्वेक्षण करुन या झोपडी धारकांना सदनिका मिळण्यासाठी २८७ कोटी रुपयांचे महागृहनिर्माण योजनेचा प्रकल्पाचा निविदा प्रक्रिया पार पाडून ठेकेदार नेमला. परंतू या प्रकल्पातील काही झोपड्या गाढी नदीपात्रालगतच्या पूरप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने संबंधित बांधकाम थांबविण्यात आले होते. परंतू या बांधकामाविषयी पनवेल पालिकेने नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे पत्रव्यवहार करुन संबंधित बांधकाम हे गाढी नदीपासून शंभर मीटर अंतरावर बांधत असून संबधित बांधकामाचे जोते हे पूरपातळीच्या ०.९५ मीटर उंचीवर ठेवले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच झोपड्यांचे वेळीच पुनर्वसन न झाल्यास पूरसदृष्यस्थितीमध्ये झोपड्यांमधील रहिवाशांचे नूकसान होईल असेही पालिकेने स्पष्ट केल्याची माहिती पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त भरत राठोड यांनी दिली.
तसेच संबंधित क्षेत्रावर इमारतीचे बांधकाम न करता पालिका या जागेचा वापर स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान अशा खुला स्वरुपाच्या वापर तसेच वृक्षारोपन यासाठी वापरण्यात येईल असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. मागील वर्षी या बांधकामाला सूरुवात झाली होती. मात्र खाडीकिनार पट्टीला हे बांधकाम असल्याने थांबविल्याने प्रकल्पाची रक्कम काही प्रमाणात वाढली आहे. पहिल्या टप्यात साडेतीनशे झोपडीवासियांना ११ मजली टॉवरमध्ये पनवेलमध्ये इमारतीमध्ये घर मिळणार आहे. नगरविकास विभागाने या प्रकल्पाला अटीशर्तींवर परवानगी दिली असून पालिकेने सर्व अटी पाळूनच प्रकल्प पुढील अडीच वर्षात पुर्ण करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
हे ही वाचा…सीबीडी पोलीस ठाण्यात अभ्यासिका
पनवेल शहराची वाटचाल झोपडपट्टी मुक्त शहराकडे करण्यासाठी महापालिका प्रशासन नेहमीच आग्रही राहीली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील महागृहनिर्माण योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळाला असून बांधकामासाठी लागणा-या विविध परवानगी सुद्धा प्राप्त झाल्याने हा मोठा टप्पा पार पडला आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम यापुढे सूरुच राहील. नगरविकास विभागाने सूचित करण्यापूर्वीच गाढी नदीपासून शंभर मीटर अंतरावर आणि पूररेषेच्या ०.९५ मीटर उंचीपेक्षा अधिक बांधकामाच्या जोतेची उंची घेतली आहे. जलसंपदा विभागाची परवानगी मिळाल्याने प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली आहे.
हे ही वाचा…सिडको अध्यक्षांच्या स्वागत फलकांनी बेलापूर विद्रूप; महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक गप्प
शासनाच्या लवादाकडून मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका चौकटइमारतींमधील घरांचे दर कमी करण्याची मागणीपनवेलच्या अनेक झोपडीधारकांनी पालिकेचे पुनर्वसनातील घर मिळावे यासाठी ना हरकत दिली आहे. तर काही जणांनी २३ लाख ५० हजार रुपयांचे तीनशे चौरस फुटाचे इमारतीमधील घर परवडणार नसल्याने पालिकेला ना हरकत दिली नाही. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी कराव्यात अशी मागणी झोपडपट्टीवासियांची आहे. पनवेल महापालिकेने या झोपडपट्टीवासियांच्या हिश्याच्या अंशदानातील काही भाग उचलल्यास झोपडपट्टीवासियांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. पनवेल महापालिका प्रशासनात त्याविषयी हालचाली सूरु असल्या तरी पुढील अडीच वर्षात या प्रकल्पाचे काम पुर्ण होईपर्यंत राज्य सरकार किंवा त्यावेळचे पनवेल पालिकेचे लोकप्रतिनिधी याबाबत निर्णय घेतील असे बोलले जाते.
पनवेल महापालिकेने झोपडपट्टी मुक्त शहराकडे वाटचाल करण्यासाठी पहिल्यांदा शहरातील झोपडपट्टी व त्यामध्ये राहणा-या झोपडीवासियांचे सर्वेक्षण केले. संबंधित झोपडपट्टींच्या जागेवर तेथील झोपडीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेचे तत्कालिन सदस्यांनी सूरुवातीपासून सभागृहात आग्रह धरल्याने झोडपट्यांच्या परिसरातील महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून झोपडीवासियांचे पुनर्वसन करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले. पालिकेचे तत्कालिन आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या कारकिर्दीत त्यासंदर्भात प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आराखडा निश्चित झाल्यानंतर राज्य व केंद्राची यासाठी मंजूरी मिळविण्यात आली. मंजूरीचा मोठा टप्पा पार पडल्यानंतर झोपड्यांमध्ये राहणा-या झोपडीधारकांना उंच इमारतीमधील सदनिका देण्याचे स्वप्न पुर्ण होईल याबाबत उत्कंठा वाढली.
हे ही वाचा…वाहतूक कोंडीने उरणवासीय त्रस्त; सुट्टी संपताच विद्यार्थी पुन्हा कोंडीत अडकले
महापालिकेने पहिल्या टप्यात शहरातील कच्छी व पटेल मोहल्ला या परिसरातील १६०३ झोपड्यांचे सर्वेक्षण करुन या झोपडी धारकांना सदनिका मिळण्यासाठी २८७ कोटी रुपयांचे महागृहनिर्माण योजनेचा प्रकल्पाचा निविदा प्रक्रिया पार पाडून ठेकेदार नेमला. परंतू या प्रकल्पातील काही झोपड्या गाढी नदीपात्रालगतच्या पूरप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने संबंधित बांधकाम थांबविण्यात आले होते. परंतू या बांधकामाविषयी पनवेल पालिकेने नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे पत्रव्यवहार करुन संबंधित बांधकाम हे गाढी नदीपासून शंभर मीटर अंतरावर बांधत असून संबधित बांधकामाचे जोते हे पूरपातळीच्या ०.९५ मीटर उंचीवर ठेवले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच झोपड्यांचे वेळीच पुनर्वसन न झाल्यास पूरसदृष्यस्थितीमध्ये झोपड्यांमधील रहिवाशांचे नूकसान होईल असेही पालिकेने स्पष्ट केल्याची माहिती पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त भरत राठोड यांनी दिली.
तसेच संबंधित क्षेत्रावर इमारतीचे बांधकाम न करता पालिका या जागेचा वापर स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान अशा खुला स्वरुपाच्या वापर तसेच वृक्षारोपन यासाठी वापरण्यात येईल असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. मागील वर्षी या बांधकामाला सूरुवात झाली होती. मात्र खाडीकिनार पट्टीला हे बांधकाम असल्याने थांबविल्याने प्रकल्पाची रक्कम काही प्रमाणात वाढली आहे. पहिल्या टप्यात साडेतीनशे झोपडीवासियांना ११ मजली टॉवरमध्ये पनवेलमध्ये इमारतीमध्ये घर मिळणार आहे. नगरविकास विभागाने या प्रकल्पाला अटीशर्तींवर परवानगी दिली असून पालिकेने सर्व अटी पाळूनच प्रकल्प पुढील अडीच वर्षात पुर्ण करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
हे ही वाचा…सीबीडी पोलीस ठाण्यात अभ्यासिका
पनवेल शहराची वाटचाल झोपडपट्टी मुक्त शहराकडे करण्यासाठी महापालिका प्रशासन नेहमीच आग्रही राहीली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील महागृहनिर्माण योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळाला असून बांधकामासाठी लागणा-या विविध परवानगी सुद्धा प्राप्त झाल्याने हा मोठा टप्पा पार पडला आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम यापुढे सूरुच राहील. नगरविकास विभागाने सूचित करण्यापूर्वीच गाढी नदीपासून शंभर मीटर अंतरावर आणि पूररेषेच्या ०.९५ मीटर उंचीपेक्षा अधिक बांधकामाच्या जोतेची उंची घेतली आहे. जलसंपदा विभागाची परवानगी मिळाल्याने प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली आहे.
हे ही वाचा…सिडको अध्यक्षांच्या स्वागत फलकांनी बेलापूर विद्रूप; महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक गप्प
शासनाच्या लवादाकडून मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका चौकटइमारतींमधील घरांचे दर कमी करण्याची मागणीपनवेलच्या अनेक झोपडीधारकांनी पालिकेचे पुनर्वसनातील घर मिळावे यासाठी ना हरकत दिली आहे. तर काही जणांनी २३ लाख ५० हजार रुपयांचे तीनशे चौरस फुटाचे इमारतीमधील घर परवडणार नसल्याने पालिकेला ना हरकत दिली नाही. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी कराव्यात अशी मागणी झोपडपट्टीवासियांची आहे. पनवेल महापालिकेने या झोपडपट्टीवासियांच्या हिश्याच्या अंशदानातील काही भाग उचलल्यास झोपडपट्टीवासियांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. पनवेल महापालिका प्रशासनात त्याविषयी हालचाली सूरु असल्या तरी पुढील अडीच वर्षात या प्रकल्पाचे काम पुर्ण होईपर्यंत राज्य सरकार किंवा त्यावेळचे पनवेल पालिकेचे लोकप्रतिनिधी याबाबत निर्णय घेतील असे बोलले जाते.
