पनवेल : नवी मुंबईसह पनवेल, उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा शासन निर्णय काढण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करूनच सुधारित निर्णय शासनाने प्रसिद्ध करावा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार गुरुवारी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांची बैठक घेतली.
या बैठकीत आमदारांकडून विविध मुद्दे मांडण्यात आले. सुधारित शासन निर्णय काढण्याच्या हालचाली सुरू असून यामुळे सुमारे ४० हजार प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार असल्याने या निर्णयाचा राजकीय लाभ विधानसभा निवडणुकीत होईल, अशी अपेक्षा महायुती सरकारला आहे. बैठकीला उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसह सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. महेश बालदी, आ. मंदा म्हात्रे, माजी खा. संजीव नाईक, माजी आ. संदीप नाईक, परिवर्तन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेचे किरण पाटील व प्रकल्पग्रस्तांचे अन्य नेते उपस्थित होते.
हे ही वाचा…नवी मुंबई : सिडकोची घरे स्वस्त होणार? नवनियुक्त अध्यक्ष संजय शिरसाट यांचे संकेत
प्रकल्पग्रस्तांनी विस्तारित गावठाणामध्ये केलेली बांधकामे भाडेपट्टा भरून भाड्याने नियमित होणार आहेत. भाडेपट्टा केल्यानंतर युडीसीपीआरच्या नियमाप्रमाणे बांधकामे करण्याच्या तरतुदीविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
शासन निर्णय वारंवार काढले जाणार नाहीत. त्यामुळे नवी मुंबईतील ९५ गावांतील गावठाणे आणि सिडकोने बांधलेल्या वसाहतींमधील सर्वच मालमत्ता या सुधारित शासन निर्णयानुसार फ्री होल्ड करावी हीच आम्हा प्रकल्पग्रस्तांची आग्रही मागणी आहे. या निर्णयात सर्वच बांधकामांचा सरसकट समावेश असावा अशी मागणी आम्ही बैठकीत केली. युडीसीपीआर कायद्याला सुसंगत निर्णय शासनाने घ्यावा. – संदीप नाईक, माजी आमदार, भाजप नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष,
