चाळीस टक्के भाज्या परराज्यातून; मटारची शंभरी तर इतर भाज्या साठीत
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे भाज्यांचे भाव दिवसेदिवस वाढू लागले आहेत. पुढील तीन महिन्यात हे भाव कडाडणार असून आत्ताच किरकोळ बाजारात या भाज्यांनी दराची साठी गाठली आहे. दर किमान आटोक्यात राहावेत यासाठी दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व गुजरात मधील भाज्यांची आवक वाढली असून ती चाळीस टक्के आहे.
घाऊक बाजारात झालेल्या पंधरा ते वीस टक्के दरवाढीचा किरकोळ विक्रेते फायदा उठवित असून ही दरवाढ ते थेट तीस ते चाळीस टक्यावर नेऊन ठेवत आहेत. त्यामुळे सरकारला लवकरात लवकर ना नफा ना तोटा तत्वावर भाजी केंद्र सुरु करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
त्यामुळे तुर्भे येथील घाऊक भाजी बाजारात भाज्यांची आवक कमी झाली आहे. राज्यात पाणी टंचाई आणि कडक उन्हाळामुळे ही स्थिती निर्माण झालेली असताना कर्नाटक मधून मोठय़ा प्रमाणात येणाऱ्या वाटाण्याची आवक सध्या रोडावली आहे. त्यामुळे इतर भाज्यांची दरवाढ झाली आहे. वाटाणा भाजी बाजारातील दरवाढ चांगल्याप्रकारे नियंत्रित करीत असल्याचा अनुभव आहे. सध्या सिलोन मधून केवळ तीन चार गाडय़ा वाटाण्याच्या येत आहेत. पुढील तीन महिन्यात होणारी कमी आवक आणि उन्हाळा यामुळे भाज्यांचे दर कांदा, डाळी प्रमाणे साठी गाठणार असे स्पष्ट दिसून येत आहे. एपीएमसीचे माजी संचालक व भाजी व्यापारी शंकर पिंगळे यांनी या दरवाढीची भिती व्यक्त
केली.
भाववाढ झाल्यावर घाऊक व्यापाऱ्यांच्या नावाने शंख करणारे सरकार किरकोळ व्यापाऱ्यावर कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे घाऊक बाजारात केवळ दहा ते पंधरा टक्के दरवाढ झाली तरी किरकोळ बाजारात ती तीस ते चाळी टक्यावर नेऊन ठेवली जाते. या किरकोळ विक्रेत्यांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे मलबार हिल आणि अन्टॉप हिल वर भाजी किंवा इतर अन्नधान्यांचे दर हे वेगवेगळे असल्याचे आढळून येते. भाज्यांची दरवाढ पुढील तीन महिन्यात मोठय़ा प्रमाणात होणार आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
स्वस्त भाजी केंद्रांचे काय?
मागील युती व आघाडी सरकारच्या काळात भाज्यांची दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सहकारी संस्था, बचत गट, सामाजिक संस्था यांच्या माध्यमातून ना नफा ना तोटा तत्वावर भाजी केंद्र सुरु करण्यात आली होती. त्यामुळे किरकोळ विक्रेते वठणीवर आले होते. घाऊक बाजारात मिळणारी भाजी किरकोळ बाजारात मिळणे त्यामुळे शक्य झाले होते. विविध सरकारी संस्थांनी भाजी पुरवठा करणाऱ्या शंभर एक व्यापाऱ्यांचे एक कोटी ४० लाख रुपये अद्याप दिलेले नाहीत.
