पार्किंगचा पेच : औद्योगिक वसाहतीत वाहने रस्त्यांवरच

नवी मुंबई परिसरात १९६०च्या सुमारास अनेक कंपन्या आल्या, त्यातून या परिसराचा औद्योगिक विकास झाला. आज दिघा, रबाळे, महापे, तुभ्रे, नेरुळ या औद्योगिक पट्टय़ांत अनेक महत्त्वाच्या कंपन्या आहेत, मात्र तब्बल ५६ वर्षे उलटल्यानंतरही मोठय़ा प्रमाणात रहदारी असणारा हा पट्टा पार्किंगसारख्या मूलभूत सेवेपासून वंचित आहे.

गेल्या काही वर्षांत अनेक कपंन्यानी आपले बस्तान गुजरात, पंजाब येथे बसवले. त्यामुळे औद्योगिक पट्टा खिळखिळा झाला. सर्वात मोठी कंपनी म्हणून रिलायन्स उद्योग समूहाने नवी मुंबईवर आपले नाव कोरले असले तरी या कंपनीलादेखील पार्किंगच्या समस्येला समोरे जावे लागत आहे. दिघ्यातील रामनगरपासून ते नेरुळ एल. पी.पर्यंत डोंगराच्या कुशीत वसलेला २० किलोमीटरचा औद्योगिक पट्टा १९६० च्या दशकात झपाटय़ाने विकसित झाला. स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी औद्योगिक पट्टय़ासाठी दिल्या. औद्योगिक पट्टा विकसित करताना कंपनी नियमाप्रमाणे अंतर्गत परिसरातच मूलभूत सुविधा व वाहन पार्किंगचे नियोजन करणे आवश्यक होते, मात्र येथील कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांसाठी कंपनीच्या  आवारात जागा ठेवली. परिणामी बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची वाहने, मालवाहू अवजड वाहने रस्त्यावरच उभी केली जातात. तसेच कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्याकरिता असणाऱ्या बसदेखील रस्त्यांच्या दुतर्फा पार्क केल्या जातात. एमआयडीसीचा विस्तार होत असताना ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याणकडे जाण्यासाठी तुभ्रे, महापे हा अंतर्गत रस्ता निर्माण करण्यात आला आहे. सुमारे ११०० कंपन्यांच्या या औद्योगिक पट्टय़ाच्या आजूबाजूने लोकवस्तीने अतिक्रमण केले आहे.

पार्किंगसाठी भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले असूनही नियोजनाअभावी तिथे वाहने पार्क होण्याऐवजी राडारोडा टाकण्यात येऊ लागला. एमआयडीसीमध्ये आजही मिलेनियम बिझनेस पार्क , रिलायन्स उद्योग समूह, आरपीजी लाइफ सायन्ससारख्या नामांकित कंपन्यांनीही केवळ खासगी पार्किंग उभारले आहे. बाहेरून येणाऱ्या वाहनांसाठी कोणतीच सुविधा नसल्याचा फटका दैनंदिन रहदारीवर पडत आहे. कंपनी व्यवस्थापन, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांच्यापैकी कोणीच योग्य नियोजन न केल्यामुळे, त्यांच्यात परस्पर समन्वय नसल्यामुळे आणि वाहतूक कोंडी सोडवणारा एकही उपक्रम वा प्रकल्प हाती घेण्यात न आल्याने पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

एकात्मिक विकास प्रकल्पात वाहनतळाचा विसर

१९६० च्या दशकात औद्योगिक पट्टा निर्माण झाल्यांनतर तब्बल ५० वर्षांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेने ‘एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पा’अंतर्गत ११०० कोटी रुपये खर्च करून रस्त्यांचे दीर्घकालीन फेरनिर्माण केले आहे. मात्र हे करताना वाहनतळांसाठी जागा सोडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नव्या रस्त्यांवर आतापासूनच मनमानी पार्किंग सुरू आहे.

मिलेनियम बिझनेस पार्कची कोंडी फुटणार

मिलेनियम बिझनेस पार्क येथे जनरल २७ हा ८३०० चौमीचा भूखंड वाहनतळासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. तिथे ७०० वाहने उभी केली जाऊ शकतात. निविदा प्रक्रिया सुरू असून पालिकेकडे हा भूखंड हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे एमआयडीसीचे उप अभियंता एस.पी. आव्हाड यांनी सांगितले.

राखीव भूखंड

११,५२४

चौरस मीटरचा भूखंड रबाळे आर. एक्स. येथे आरक्षित आहे

३८,५७८

चौरस मीटर,  भूखंड तुभ्रे येथे राखीव ठेवण्यात आला आहे

१२,000

चौरस मीटरचा भूखंड  दिघा येथील ‘ग्रीन वर्ल्ड’च्या मागे आहे.

एमआयडीसी परिसरात कंपनीसमोर वाहने पार्क केली असता या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्यास त्याला टाइंग करून त्याकडून दंड वसूल केला जातो.

– रामचंद्र घाडगे, वाहतूक निरीक्षक महापे