नवी मुंबई : नवी मुंबईत झोपडपट्टी हा मुद्दा नवी मुंबईतील महायुतीत कळीचा मुद्दा बनला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन साठी आजपासून शिवसेना जिल्हाध्यक्ष विजय चौगुले यांनी आमरण उपोषण सुरु केले आहे. चिंचपाडा गावाच्या वेशीवर ते उपोषणास बसले असून जोपर्यंत सर्वेक्षण सुरु केले जाणार नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही. असे त्यांनी जाहीर केले आहे. आज त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हजारोंच्या संख्यने झोपडपट्टी वासी रस्त्यावर उतरले होते.
माझे आंदोलन हे राज्य सरकार यांच्या विरोधात नसून गणेश नाईक यांच्या विरोधात आहे. तीस वर्ष सत्ताधारी असूनही झोपडपट्टी पुनर्वसन करू शकले नाहीत आता आम्ही हा प्रश्न सोडवला तर त्यात अडथळा का निर्माण करता, असे प्रतिपादन शिवसेना शिंदे गटाचें नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष विजय चौगुले यांनी केले. आजपासून चिंचपाडा येथे गणेश नाईक यांच्या विरोधात त्यांनी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. आज उपोषणास सुरुवात केली असून आपल्या भाषणात त्यांनी केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसनच नाही तर प्रकल्पग्रस्त गरजेपोटी घरे, जीर्ण इमारत पुनर्निर्माण असे अनेक गंभीर विषयाचे घोंगडे भिजत ठेवत हे प्रश्न पुढे करत अनेक निवडणूक जिंकल्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
हे ही वाचा… वाशीतील अतिधोकादायक इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित
झोपडपट्टी पुनर्वसन केवळ मुंबई साथीचा प्रकल्प होता मात्र आता तो नवी मुंबई व इतर मोठ्या शहरात लागू केला गेला. नवी मुंबईतील अनेक पिढ्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांच्या साठी तो आशेचा किरण आहे. या साठी धडपड करत पुनर्वसनला मंजुरी आणली. त्याचीच पहिली पायरी म्हणजे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले. मात्र गणेश नाईक यांनी त्यात खोडा टाकला व सर्वेक्षण क्षुल्लक कारणे पुढे करून थांबवले. असा दावा चौगुले यांनी आपल्या भाषणात केला. यावेळी उपनेते विजय नाहाटा यांनीही झोपडीत राहणाऱ्या त्यांच्या वेदना कळतात विजय चौगुले हे झोपड्पट्टीतूनच पुढे आलेले नेतृत्त्व असून त्यांनी केलेल्या प्रयत्नाला यश आले मात्र केवळ निवडणुकीत पुनर्वसनाचे गाजर दाखवणाऱ्यांनी त्याला खोडा टाकला अशी टीका नाहाटा यांनी केली.
हे ही वाचा… शेकाप कार्यकर्त्यांना निष्ठेची मात्रा, पंधरा वर्षांत शेकापक्षाला उतरती कळा
विजय चौगुले (शिवसेना जिल्हाध्यक्ष): जे प्रश्न थेट नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित आहेत निदान त्यात तरी राजकारण करू नये. नाईक यांनी नुसते सर्वेक्षण थांबवलेच नाही तर कुठेही विषय नसताना १० चटईक्षेत्र दिल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल अशी आवई उठवली. हि केवळ दिशाभूल आहे. आम्हाला नियमाने जे मिळेल ते घर मान्य आहे. किती चटई क्षेत्र द्यायचे ते नियमानुसार द्यावे.
