पनवेल : राज्याच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन दिवसांपूर्वी पनवेल तालुक्यामध्ये सुरू असणार्‍या विरार अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गाच्या भूसंपादनात दलाल संस्कृती रुजवून पनवेलचे प्रांत अधिकारी भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी करुन सरकारचे लक्ष वेधले. वडेट्टीवार यांनी संबंधित दलालांची नावे जाहीर करताना त्या दलालांच्या वाहन क्रमांक विधिमंडळात जाहीर केल्याने पनवेलमध्ये शासनाचे प्रतिनिधी आणि दलाल यांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू झाली. मात्र नेमका भ्रष्टाचार कोणत्या सात बार्‍यात प्रांत अधिकारी राहुल मुंडके यांनी केला त्याविषयी कोणतेही ठोस पुरावे वडेट्टीवार यांनी पुरावे न दिल्याने शासनाने प्रांतअधिकारी मुंडके यांची अद्याप चौकशीसुद्धा केलेली नाही.
सुरुवातीपासून पनवेल व उरण तालुक्यांमध्ये होणारे विरार अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गाचे भूसंपादन चर्चेत राहीले. सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचे भूसंपादन दोन्ही तालुक्यात होणार असल्याने पनवेलचे प्रांत अधिकारी राहुल मुंडके यांच्या हस्ते हे भूसंपादनाचे वाटप शेतक-यांना केले जाणार होते. मात्र शासनाने त्यामध्ये मध्यस्थी करुन एकाच प्रांतअधिकार्‍याच्या खांद्यावर दोन्ही तालुक्यांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी न ठेवता पनवेल प्रांत अधिकारी पदावरुन मेट्रो सेंटरमध्ये बदली झालेल्या दत्तात्रय नवले यांच्या खांद्यावर उरण तालुक्याचा भूसंपादनाचा निम्मा भागातील शेतकऱ्यांच्या मोबदला वाटपाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे आपसूक पाच हजार कोटी रुपये उरण तालुक्यातील वाटप नवले यांच्याकडे आणि ७ हजार कोटी रुपये प्रांतअधिकारी मुंडके यांच्याकडे वाटपासाठी सोपविण्यात आले.
हेही वाचा..पनवेल : शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात मनसे आक्रमक
रायगडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांच्याकडून विरार अलिबाग मार्गिकेतील दरनिश्चितीची प्रक्रियेचा वेग मंदावल्याने त्यांची सुद्धा बदली मुख्यमंत्री कार्यालयाने करुन त्यांच्या पदावर किशन जावळे यांची नेमणूक केली. दरनिश्चित झाल्यानंतर पुन्हा एकदा भूसंपादनाच्या वाटपावर पहिला संशय एमएसआरडीसीच्या उच्चपदस्थांकडून घेण्यात आला. या विभागाच्या अधिका-यांनी मोबदला वाटपाच्या फाईलवर सही करणे टाळल्याने पुन्हा एमएसआरडीसी आणि वाटप करणारे पनवेलचे प्रांत कार्यालय यांच्यातील सुप्त संघर्ष पाहायला मिळाला. हा संघर्ष मिटल्यानंतर राज्याच्या विधिमंडळात पनवेलच्या प्रांत अधिकारी मुंडके यांच्यावर भ्रष्टाचारासाठी दलाल तयार केल्याचा आरोप झाल्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांचे उरण व पनवेल तालुक्यातील भूसंपादनाचे मोबदला वाटपाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. पनवेलसह उरण तालुक्यातील यापूर्वी अनेक महामार्ग, विविध प्रकल्पांमध्ये मोबदला वाटप झाले आहेत. या सर्वांची चौकशी केल्यास अधिकारी व दलालांचे पितळ उघडे होईल.
पनवेल तालुक्यातील ४४ गावांमधील ३३९.६३४८ खासगी हेक्टर क्षेत्रावरुन विरार अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्ग जातो. हे क्षेत्र भूसंपादनासाठी ७ हजार कोटी रुपये नूकसान भरपाईचा मोबदला शेतकऱ्यांना पनवेलचे प्रांत अधिकारी मुंडके वाटप करणार आहेत. आतापर्यंत सूमारे १३०० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून १२६५ खातेधारकांपैकी ३११ खातेधारक शेतकऱ्यांना ६७.७८६० हेक्टर क्षेत्राची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. अजूनही ९५४ शेतकऱ्यांना २७१.८४८८ हेक्टर क्षेत्राचा भूसंपादनाचा मोबदला देणे शिल्लक आहे. वडेट्टीवार यांनी प्रांतअधिकारी मुंडके यांच्यावर न्यायालयीन प्रकरण असताना जमिनीचा मोबदला दिल्याचा आरोप केला आहे.
हेही वाचा..पनवेल : महाराष्ट्र भवनासाठी सिडको १२१ कोटी रुपये खर्च करणार
वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपामध्ये कोणत्या शेतक-याचे पिळवणूक झाली, बारापाडा गावातील साडेआठ एकर जमिनीचा सातबारा कोणी खरेदी केला, त्याचा या भ्रष्टाचाराशी काय संबंध, कोणते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कोणत्या सातबा-यावरील मालकाला नूकसान भरपाई देण्यात आली नाही, याबाबत थेट प्रश्नामध्ये उल्लेख नसल्याने पनवेलच्या महसूली यंत्रणेत नेमका कोठे भ्रष्टाचार झाला, याबाबत साशंकता आहे. विधिमंडळात झालेल्या आरोपांबद्दल पनवेलचे प्रांत अधिकाऱ्यांनी शासनाला दिलेल्या स्पष्टीकरणात नुकसानं भरपाईग्रस्तांचे संमतीपत्र प्राप्त झाल्यावर संबंधितांच्या बँक खात्यात ती रक्कम आरटीजीएस प्रणालीने वळती केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण होत असल्याने सर्व वाटप कायदेशीर व नियम पाळून होत असल्याचे मुंडके यांनी म्हटले आहे.
सुरुवातीपासून पनवेल व उरण तालुक्यांमध्ये होणारे विरार अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गाचे भूसंपादन चर्चेत राहीले. सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचे भूसंपादन दोन्ही तालुक्यात होणार असल्याने पनवेलचे प्रांत अधिकारी राहुल मुंडके यांच्या हस्ते हे भूसंपादनाचे वाटप शेतक-यांना केले जाणार होते. मात्र शासनाने त्यामध्ये मध्यस्थी करुन एकाच प्रांतअधिकार्‍याच्या खांद्यावर दोन्ही तालुक्यांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी न ठेवता पनवेल प्रांत अधिकारी पदावरुन मेट्रो सेंटरमध्ये बदली झालेल्या दत्तात्रय नवले यांच्या खांद्यावर उरण तालुक्याचा भूसंपादनाचा निम्मा भागातील शेतकऱ्यांच्या मोबदला वाटपाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे आपसूक पाच हजार कोटी रुपये उरण तालुक्यातील वाटप नवले यांच्याकडे आणि ७ हजार कोटी रुपये प्रांतअधिकारी मुंडके यांच्याकडे वाटपासाठी सोपविण्यात आले.
हेही वाचा..पनवेल : शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात मनसे आक्रमक
रायगडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांच्याकडून विरार अलिबाग मार्गिकेतील दरनिश्चितीची प्रक्रियेचा वेग मंदावल्याने त्यांची सुद्धा बदली मुख्यमंत्री कार्यालयाने करुन त्यांच्या पदावर किशन जावळे यांची नेमणूक केली. दरनिश्चित झाल्यानंतर पुन्हा एकदा भूसंपादनाच्या वाटपावर पहिला संशय एमएसआरडीसीच्या उच्चपदस्थांकडून घेण्यात आला. या विभागाच्या अधिका-यांनी मोबदला वाटपाच्या फाईलवर सही करणे टाळल्याने पुन्हा एमएसआरडीसी आणि वाटप करणारे पनवेलचे प्रांत कार्यालय यांच्यातील सुप्त संघर्ष पाहायला मिळाला. हा संघर्ष मिटल्यानंतर राज्याच्या विधिमंडळात पनवेलच्या प्रांत अधिकारी मुंडके यांच्यावर भ्रष्टाचारासाठी दलाल तयार केल्याचा आरोप झाल्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांचे उरण व पनवेल तालुक्यातील भूसंपादनाचे मोबदला वाटपाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. पनवेलसह उरण तालुक्यातील यापूर्वी अनेक महामार्ग, विविध प्रकल्पांमध्ये मोबदला वाटप झाले आहेत. या सर्वांची चौकशी केल्यास अधिकारी व दलालांचे पितळ उघडे होईल.
पनवेल तालुक्यातील ४४ गावांमधील ३३९.६३४८ खासगी हेक्टर क्षेत्रावरुन विरार अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्ग जातो. हे क्षेत्र भूसंपादनासाठी ७ हजार कोटी रुपये नूकसान भरपाईचा मोबदला शेतकऱ्यांना पनवेलचे प्रांत अधिकारी मुंडके वाटप करणार आहेत. आतापर्यंत सूमारे १३०० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून १२६५ खातेधारकांपैकी ३११ खातेधारक शेतकऱ्यांना ६७.७८६० हेक्टर क्षेत्राची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. अजूनही ९५४ शेतकऱ्यांना २७१.८४८८ हेक्टर क्षेत्राचा भूसंपादनाचा मोबदला देणे शिल्लक आहे. वडेट्टीवार यांनी प्रांतअधिकारी मुंडके यांच्यावर न्यायालयीन प्रकरण असताना जमिनीचा मोबदला दिल्याचा आरोप केला आहे.
हेही वाचा..पनवेल : महाराष्ट्र भवनासाठी सिडको १२१ कोटी रुपये खर्च करणार
वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपामध्ये कोणत्या शेतक-याचे पिळवणूक झाली, बारापाडा गावातील साडेआठ एकर जमिनीचा सातबारा कोणी खरेदी केला, त्याचा या भ्रष्टाचाराशी काय संबंध, कोणते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कोणत्या सातबा-यावरील मालकाला नूकसान भरपाई देण्यात आली नाही, याबाबत थेट प्रश्नामध्ये उल्लेख नसल्याने पनवेलच्या महसूली यंत्रणेत नेमका कोठे भ्रष्टाचार झाला, याबाबत साशंकता आहे. विधिमंडळात झालेल्या आरोपांबद्दल पनवेलचे प्रांत अधिकाऱ्यांनी शासनाला दिलेल्या स्पष्टीकरणात नुकसानं भरपाईग्रस्तांचे संमतीपत्र प्राप्त झाल्यावर संबंधितांच्या बँक खात्यात ती रक्कम आरटीजीएस प्रणालीने वळती केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण होत असल्याने सर्व वाटप कायदेशीर व नियम पाळून होत असल्याचे मुंडके यांनी म्हटले आहे.
