लोकसत्ता प्रतिनिधी
नवी मुंबई : नवी मुंबईत यंदाच्या वर्षापासून नागरिकांना पाणी देयक ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून सर्व पेंमेंट सुविधेव्दारे ती भरणा करता येणार असल्याची माहिती नवी मुंबई महापालिकेने दिली. त्यासोबतच मालमत्ताकराचे वर्षभराचे एक देयक अदा केले जाणार असून नागरिक वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने देयक रक्कम भरू शकतात असे महापालिकेने स्पष्ट केले.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात पाणी देयक ऑनलाईन उफलब्ध नव्हते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. आता हे देयक ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. नागरिकांना सहजपणे आपली देयके उपलब्ध व्हावी आणि ही देयके ऑनलाईन भरता यावीत यासाठी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या संकल्पनेतून ऑनलाईन प्रणालीवर विशेष भर देण्यात येत आहे.
ऑनलाईन देयके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी नवीन ऑनलाईन मालमत्ता संकलन प्रणाली सुरु करण्यात आली. महापालिकेच्या संकेतस्थळाप्रमाणेच स्वतंत्र ॲप कार्यान्वित करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. विविध ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नागरिकांना आता त्यांचे कर भरता येत आहेत. या वर्षात सुरू असलेल्या ऑनलाईन रक्कम भरणा सुविधांमध्ये लवकरच भारत बिल पेमंट या यंत्रणेची भर पडणार असून नागरिकांना अत्यंत सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. त्यासोबतच मालमत्ताकराचे वर्षभराचे एक देयक अदा केले जाणार असून नागरिक वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने देयक रक्कम भरू शकतात.
नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेत मालमत्ताकर भरावा यासाठी थकीत मालमत्ताकरावरील शास्ती रकमेवर ५० टक्क्यांची सूट देणारी ‘अभय’ योजना जाहीर करण्यात आली. अशीच अभय योजना पाणी देयकांसाठीही राबविण्यात आली. नागरिकांसाठी सुट्ट्यांच्या दिवशी देयक भरणा केंद्रे सुरू ठेवण्यात आली होती.
नवी मुंबई महापालिकेकडे मालमत्ताकर, पाणीपट्टी, बांधकाम परवानगी प्रस्ताव, परवाना शुल्क अशा विविध बाबींमधून जमा होणाऱ्या महसूलातूनच नागरी सेवा सुविधांची परिपूर्ती केली जात असते. नवी मुंबईकरांनी सहकार्य केल्यामुळे करवसूलीची बहुतांशी प्रमाणात उद्दीष्टपूर्ती झाली. यामध्ये मालमत्ता कर विभागाने ८२६.१२ कोटी इतका मालमत्ता कर जमा केला असून त्यामध्ये अभय योजनेव्दारे थकीत मालमत्ताकरावरील शास्ती रकमेवर ५० टक्क्यांच्या सूटीचा लाभ घेत २०.९७ कोटी इतकी रक्कम जमा झालेली आहे. तितक्याच रक्कमेची सवलत थकबाकीदारांना झाले आहे.
पाणीपुरवठा विभागामार्फत १०५.९३ कोटी इतकी रक्कम जल देयकांमार्फत जमा झालेली आहे. नगररचना विभागामार्फत बांधकाम परवानगी पोटी ३८१.९० कोटी इतके शुल्क जमा झाले असून यामध्ये पुनर्विकास प्रकल्प प्रस्तावांच्या मंजूरीचा मोठा भाग आहे. परवाना विभागानेही विविध परवानग्या विहित वेळेत दिल्याने १४.६० कोटी इतके प्रत्यक्ष शुल्क जमा झालेली आहे. स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून २८.०४ कोटी रुपये जमा झालेली आहे.