संतोष जाधव, लोकसत्ता
नवी मुंबई : बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबई महापालिकेत सामावून घेतल्यानंतरही एमआयडीसीकडून बारवी धरणातून ठरल्याप्रमाणे अतिरिक्त पाणी देण्यात येत नसल्याने शहरातील काही भागांत पाणी प्रश्न कायम आहे. धरणाच्या वाढलेल्या उंचीमुळे बारवी धरणात ४८८ दक्षलक्ष लिटर अधिक पाणीसाठा होत असून पाण्याचा वापर करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त पाणीवापराचे समन्यायी तत्त्वानुसार देण्याचे निश्चित झाले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेला बारवी प्रकल्पातून २५ एमएलडी अतिरिक्त पाणीपुरवठ्याच्या मोबदल्यात बारवी प्रकल्पबाधित ६८ व्यक्तींना पालिकेत सामावून घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही महापालिकेला एमआयडीसीकडून अतिरिक्त पाणीपुरवठा मिळालेले नाही. उलट ६८ बारवी प्रकल्पग्रस्तांचा भार पालिकेला उचलावा लागत आहे. नवी मुंबई महापालिकेत पाणीटंचाईबाबत नागरिकांकडून विविध विभागांत कमी-अधिक प्रमाणात तक्रारी या सुरूच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिवाळीच्या आदल्या दिवशीच सारसोळे गावातील महिलांनी पाणीटंचाईवरून पालिका आयुक्तांच्या दालनात आंदोलन केले होते.
नवी मुंबई शहराला मोरबे धरणामुळे जलसंपन्न महापालिका असे संबोधले जाते. स्वत:च्या मालकीचे धरण असलेली ही मुंबईनतरची नवी मुंबई ही पहिली महापालिका असून इतर पालिकांच्या तुलनेत नवी मुंबईकरांना आवश्यक तेवढे पाणी मिळते. इतर महापालिकांच्या तुलनेत नवी मुंबईचा पाणी दर हा सर्वात कमी आहे. आधीच एमआयडीसीकडून मोरबेतील पाणी सिडको नोडसाठी दिले जात असताना त्याच्या मोबदल्यात एमआयडीसीकडून तुर्भे झोपडपट्टी परिसर तसेच घणसोली, ऐरोली तसेच थेट नळजोडणीतून पालिकेला मिळणारे हक्काचे ८० एमएलडी पाणीही पूर्ण क्षमतेने मिळत नसून ते फक्त ६० ते ६२ एमएलडीच पाणीच मिळत आहे. त्यामुळे शहरात काही ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवत आहे. बारवी प्रकल्पातूनही २५ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु आधीच एमआयडीसीकडून मोरबे प्रकल्पावरून येणाऱ्या पाण्यातही कमी पाणी मिळत आहे.
आणखी वाचा-Online Fraud: ३०० रुपयांच्या लिपस्टिकसाठी महिलेला १ लाखांचा चुना, जाणून घ्या कशी झाली फसवणूक?
अतिरिक्त पाणी मिळणे तर सोडाच, उलट ६८ धरणग्रस्त कर्मचाऱ्यांना पालिकेने सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला असून ‘एमआयडीसी’कडून मात्र आवश्यक तेवढेही पाणी मिळत नसल्यामुळे पालिका प्रशासनाची एमआयडीसीवर नाराजी आहे. आगामी काळात अधिक वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मोरबे धरण होण्यापूर्वी एमआयडीसीकडून नवी मुंबई महापालिकेला १८० एमएलडी पाणी देण्यात येत होते. त्यानंतर पालिकेने मोरबे धरण घेतल्यावर एमआयडीसीने हे पाणी कमी करून पालिकेला १०० एमएलडी पाणी देण्याचा करार झाला. त्यानंतर आता पालिकेकडून ८० एमएलडी पाणी मिळणे बंधनकारक असताना एमआयडीसी पालिकेला फक्त ६२ एमएलडीच पाणी देत असल्याने पालिकेला शहरभर सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे बारवी धरणाची उंची वाढल्याने तेथून २५ एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळत नसून उलट ६८ कर्मचारी पालिकेच्या कायम सेवेत घेतले आहे.
आणखी वाचा-नवी मुंबई : सीवूडस् येथील अंबिका सोसायटीत लागली आग, शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज
बारवी धरणाची उंची वाढल्यानंतर करारानुसार एमआयडीसीने नवी मुंबई महापालिकेला बारवी प्रकल्पातून ६८ प्रकल्पबाधितांना पालिका आस्थापनेवर घेण्याच्या निर्णयानुसार ६२ जणांना सामावून घेतले आहे. परंतु त्या मोबदल्यात २५ एमएलडी पाणी बारवी प्रकल्पातून नवी मुंबई पालिकेला मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी एमआयडीसीकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ते नियमानुसार ठरलेले पाणी देतील अशी आशा आहे. -राजेश नार्वेकर, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
बारवी धरणाची उंची वाढवल्यामुळे धरणातील पाणीसाठा वाढला असून सद्यास्थितीला बारवी धरणातील सर्वच जवळजवळ ९०० एमएलडी पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईला पाणी देण्याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावरच होईल. -प्रकाश चव्हाण, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळ
पाणी जाते कुठे?
मोरबे प्रकल्पाच्या मोबदल्यात पालिकेच्या हक्काचे १५ ते २० एमएलडी पाणी मीरा-भाईंदरकडे वळवल्याचे बोलले जात आहे, तर बारवीतून आम्हाला मिळणारे हक्काचे २५ एमएलडी पाणी देण्याचा आग्रह पालिका करू लागली आहे, तर एमआयडीसीकडून पाणी नक्की जातेय कुठे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
