सिडकोने केलेल्या पाणी कपातीचे पडसाद आज कळंबोली परिसरात उमटू लागले. या पडसादाचे संतापात रूपांतर होऊन वसाहतीमधील सामान्य गृहिणींनी ऐन सणामध्ये पाणी का देत नाही हा प्रश्न सिडको प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना खडासावून विचारला आहे. बुधवारी कामोठे वसाहतीच्या पाणीप्रश्नी राज्यातील सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनी सिडको प्रशासनावर मोर्चा काढला होता. नवीन पनवेल, खांदेश्वर, कामोठे, कळंबोली, करंजाडे, नावडे, तळोजा, खारघर, उलवे, द्रोणागिरी या परिसराला एकूण २०० दशलक्ष घन लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र अपुऱ्या पाणी पुरवठय़ामुळे सिडको वसाहतींमध्ये पाणीप्रश्न निर्माण झाला आहे. सिडको प्रशासनाने एप्रिल व मे महिन्यांमधील पाणी संकट लक्षात घेऊन पाणी कपात केली आहे. पाण्याची कमतरतेकडे पाहून सिडकोने स्वत:च्या मालकीच्या धरणाचे काम करावे. त्यानंतरच नवीन इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी द्यावी असे वसाहतीमधील अनेक रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र, सिडको प्रशासनातील पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी या पाणीप्रश्नाच्या समस्येला रहिवाशांना तोंड देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. सिडको वसाहतींमधील स्थानिक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनीच यासाठी रहिवाशांना स्वत:हून बेलापूर येथील सिडको कार्यालयात जाऊन जाब विचारण्याचा सल्ला दिला आहे. राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. पनवेलचे भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दीड वर्षांपासून कामोठेचा पाणीप्रश्न उचलूनदेखील हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. सत्तेमध्ये असतानाही ठाकूर यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ अनियोजित कारभार करणाऱ्या सिडको प्रशासनाने आणल्याचे भाजपच्या गोटात बोलले जाते. आमदारांनी रस्त्यावर उतरून समस्या सोडविण्यापेक्षा विधान भवनातून हा प्रश्न सोडवून दाखवावा असा टोला त्यांच्या विरोधकांकडून लगावला जात आहे. परंतु या सर्व पाण्याच्या बोंबाबोंबमध्ये पनवेलमधील शेतकरी कामगार पक्ष, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते जनसामान्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास मात्र तयार नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीचे वातावरण सध्या नसल्याने आमदार ठाकूर यांचे विरोधी राजकीय पक्षातील नेते सामान्यांच्या पाणीप्रश्नापासून कोसोदूर राहिले असल्याचे सांगितले जात आहे.
