नवी मुंबई: पनवेल महापालिका हद्द तसेच सिडकोच्या अखत्यारीत येणाऱ्या उपनगरांमधील पाण्याचा तुडवडा दूर व्हावा यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून १२० दशलक्ष लिटर पाण्याचा अतिरिक्त साठा विकत घेणाऱ्या सिडको प्रशासनाने या पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेसाठी जलबोगद्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे.
हेटवणे धरणापासून वेगवेगळ्या ठिकाणी जलबोगदे, जलशुद्धीकरण प्रकल्प तसेच नव्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा मोठा प्रकल्प येत्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन सिडकोच्या पातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. हेटवणे धरणापासून जिते येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत १३ किलोमीटर अंतराचा जलबोगदा खणला जाणार आहे.
मागील काही वर्षांत पनवेल तसेच आसपासच्या उपनगरांची लोकसंख्या मोठ्या संख्येने वाढत असून या भागातील पाण्याची गरजही त्यामुळे वाढू लागली आहे. सद्या:स्थितीत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील पनवेल, कळंबोली, कामोठे, खारघर यांसारख्या उपनगरांना सिडकोमार्फत पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. याशिवाय तळोजा, द्रोणागिरी, उलवे, नावडे, करंजाडे यांसारख्या भागांनाही सिडकोकडून पाणी पुरविले जाते. या सर्व उपनगरांना दिवसाला किमान २६० दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा… पनवेलमध्ये पुढील १० दिवस ४० टक्के पाणी कपात
सिडकोला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाताळगंगा प्रकल्पातून ८५, नवी मुंबईच्या मोरबे धरणातून ४५, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बारवी धरणातून आठ दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. याशिवाय पेण तालुक्यातील हेटवणे धरणातून १५० दशलक्ष लिटर पाण्याची उचल सिडकोमार्फत केली जाते. हेटवणे धरणासह सिडकोला मंजुर पाण्याचा कोटा २८८ दशलक्ष लिटरच्या घरात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र इतके पाणी सिडकोला मिळत नाही. त्यामुळे पनवेल महापालिका क्षेत्र आणि सिडको उपनगरांमध्ये सद्या:स्थितीत दिवसाला ३० ते ३५ दशलक्ष लिटर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा कमी पुरवठा होतो अशी माहिती आहे. त्यामुळे सिडको उपनगरांमध्ये देखभाल दुरुस्तीची कामे सुरू होताच पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होत असते.
सिडको उपनगरांमधील पाण्याची वाढती मागणी तसेच भविष्यात नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचा वाढता पसारा लक्षात घेऊन सिडकोने वाढीव पाण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सिडकोने २००१ साली हेटवणे पाणीपुरवठा योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. कोकण पाटबंधारे विभागाने या धरणातून सुरुवातीला सिडकोला १०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा कोटा मंजूर केला. त्यासाठी सिडकोने राज्य सरकारकडे ४७ कोटी रुपये मोजले होते. यानंतर २०१५ मध्ये सिडकोने याच धरणातील ५० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी राज्य सरकारकडे आणखी १४८ कोटी रुपयांचा भरणा केला. आता पुन्हा पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन वाढीव १२० दशलक्ष लिटर पाण्यासााठी सिडकोने राज्य सरकारकडे ११९ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. हेटवणेतील हे वाढीव पाणी सिडको उपनगरांसाठी मंजूर झाले असले तरी ते उपनगरांपर्यंत पोहचविण्यासाठी संपूर्ण नवी वितरण व्यवस्था उभी करावी लागणार असून त्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना सिडकोने तयार केली आहे.
हेही वाचा… उरणचे दिबांच्या नावाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय रखडले; बारा वर्षांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत
पुढील पाच वर्षांत ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती डिग्गीकर यांनी दिली. पम्पिंग स्टेशनच्या कामासाठी ४०० कोटींचे नियोजन केले आहे. जिते जलशुद्धीकरण केंद्रातून वहाळ येथील पाणी साठवण व्यवस्थेपर्यंत आणखी एक जलबोगदा खणला जाणार असून, त्यावर ९०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. येत्या पाच वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने ही कामे मार्गी लावण्यात येणार असून त्यानंतर हेटवणे धरणातून २७० दशलक्ष लिटर इतके पाणी सिडको वसाहतींना मिळू शकणार आहे.
नवी योजना काय?
सिडकोने पाणी वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी हेटवणे धरणापासून जिते येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत १३ किलोमीटर अंतराचा जलबोगदा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. याच भागात पनवेल महापालिकेस भविष्यात उपयुक्त ठरेल अशा पद्धतीचा आणखी एक लहान जलबोगदा खणला जाणार आहे. त्यासाठी २९ कोटींचे स्वतंत्र नियोजन आहे. जिते परिसरात ३०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी र्पंम्पग स्टेशन उभारले जाणार आहे.
सन २०५० पर्यंत सिडको आणि नैना क्षेत्राकरिता पाण्याची मागणी ही १,२७५ एमएलडी इतकी अपेक्षित आहे. त्यानुसार नियोजनाचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनार्थ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार बाळगंगा व कोंढाणे धरणासह सद्यास्थितीत हेटवणे धरणातून अतिरिक्त १२० एमएलडी पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. या अतिरिक्त पाणीसाठ्याचे वितरण सिडको क्षेत्रात करण्याकरिता जिते येथे नवीन जलशुद्धीकरण यंत्रणा व धरणापासून जिते प्रकल्प व जिते प्रकल्पापासून वहाळ येथील जलकुंभापर्यंत जलबोगदा उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मे. टाटा कंन्सल्टींग इंजिनियर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. – अनिल डिग्गीकर, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
हेटवणे धरणापासून वेगवेगळ्या ठिकाणी जलबोगदे, जलशुद्धीकरण प्रकल्प तसेच नव्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा मोठा प्रकल्प येत्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन सिडकोच्या पातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. हेटवणे धरणापासून जिते येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत १३ किलोमीटर अंतराचा जलबोगदा खणला जाणार आहे.
मागील काही वर्षांत पनवेल तसेच आसपासच्या उपनगरांची लोकसंख्या मोठ्या संख्येने वाढत असून या भागातील पाण्याची गरजही त्यामुळे वाढू लागली आहे. सद्या:स्थितीत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील पनवेल, कळंबोली, कामोठे, खारघर यांसारख्या उपनगरांना सिडकोमार्फत पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. याशिवाय तळोजा, द्रोणागिरी, उलवे, नावडे, करंजाडे यांसारख्या भागांनाही सिडकोकडून पाणी पुरविले जाते. या सर्व उपनगरांना दिवसाला किमान २६० दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा… पनवेलमध्ये पुढील १० दिवस ४० टक्के पाणी कपात
सिडकोला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाताळगंगा प्रकल्पातून ८५, नवी मुंबईच्या मोरबे धरणातून ४५, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बारवी धरणातून आठ दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. याशिवाय पेण तालुक्यातील हेटवणे धरणातून १५० दशलक्ष लिटर पाण्याची उचल सिडकोमार्फत केली जाते. हेटवणे धरणासह सिडकोला मंजुर पाण्याचा कोटा २८८ दशलक्ष लिटरच्या घरात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र इतके पाणी सिडकोला मिळत नाही. त्यामुळे पनवेल महापालिका क्षेत्र आणि सिडको उपनगरांमध्ये सद्या:स्थितीत दिवसाला ३० ते ३५ दशलक्ष लिटर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा कमी पुरवठा होतो अशी माहिती आहे. त्यामुळे सिडको उपनगरांमध्ये देखभाल दुरुस्तीची कामे सुरू होताच पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होत असते.
सिडको उपनगरांमधील पाण्याची वाढती मागणी तसेच भविष्यात नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचा वाढता पसारा लक्षात घेऊन सिडकोने वाढीव पाण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सिडकोने २००१ साली हेटवणे पाणीपुरवठा योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. कोकण पाटबंधारे विभागाने या धरणातून सुरुवातीला सिडकोला १०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा कोटा मंजूर केला. त्यासाठी सिडकोने राज्य सरकारकडे ४७ कोटी रुपये मोजले होते. यानंतर २०१५ मध्ये सिडकोने याच धरणातील ५० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी राज्य सरकारकडे आणखी १४८ कोटी रुपयांचा भरणा केला. आता पुन्हा पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन वाढीव १२० दशलक्ष लिटर पाण्यासााठी सिडकोने राज्य सरकारकडे ११९ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. हेटवणेतील हे वाढीव पाणी सिडको उपनगरांसाठी मंजूर झाले असले तरी ते उपनगरांपर्यंत पोहचविण्यासाठी संपूर्ण नवी वितरण व्यवस्था उभी करावी लागणार असून त्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना सिडकोने तयार केली आहे.
हेही वाचा… उरणचे दिबांच्या नावाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय रखडले; बारा वर्षांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत
पुढील पाच वर्षांत ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती डिग्गीकर यांनी दिली. पम्पिंग स्टेशनच्या कामासाठी ४०० कोटींचे नियोजन केले आहे. जिते जलशुद्धीकरण केंद्रातून वहाळ येथील पाणी साठवण व्यवस्थेपर्यंत आणखी एक जलबोगदा खणला जाणार असून, त्यावर ९०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. येत्या पाच वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने ही कामे मार्गी लावण्यात येणार असून त्यानंतर हेटवणे धरणातून २७० दशलक्ष लिटर इतके पाणी सिडको वसाहतींना मिळू शकणार आहे.
नवी योजना काय?
सिडकोने पाणी वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी हेटवणे धरणापासून जिते येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत १३ किलोमीटर अंतराचा जलबोगदा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. याच भागात पनवेल महापालिकेस भविष्यात उपयुक्त ठरेल अशा पद्धतीचा आणखी एक लहान जलबोगदा खणला जाणार आहे. त्यासाठी २९ कोटींचे स्वतंत्र नियोजन आहे. जिते परिसरात ३०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी र्पंम्पग स्टेशन उभारले जाणार आहे.
सन २०५० पर्यंत सिडको आणि नैना क्षेत्राकरिता पाण्याची मागणी ही १,२७५ एमएलडी इतकी अपेक्षित आहे. त्यानुसार नियोजनाचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनार्थ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार बाळगंगा व कोंढाणे धरणासह सद्यास्थितीत हेटवणे धरणातून अतिरिक्त १२० एमएलडी पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. या अतिरिक्त पाणीसाठ्याचे वितरण सिडको क्षेत्रात करण्याकरिता जिते येथे नवीन जलशुद्धीकरण यंत्रणा व धरणापासून जिते प्रकल्प व जिते प्रकल्पापासून वहाळ येथील जलकुंभापर्यंत जलबोगदा उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मे. टाटा कंन्सल्टींग इंजिनियर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. – अनिल डिग्गीकर, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
