बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा; पार्किंगची अट शिथिल करण्याचा महापालिकेचा निर्णय

नवी मुंबईत नव्याने उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमधील वाहनतळाच्या मुद्द्यावरून वाशी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एस. एस. सोनक यांनी या याचिकेवर २०१६ मध्ये निर्णय देताना ३५० (कार्पेट) ते ४५० चौरस फुटांच्या घरांची बांधणी करताना किमान एक वाहन उभे करण्याची व्यवस्था असावी असे बंधनकारक केले. शहरात मुबलक पार्किंग व्यवस्था उभी राहावी यासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला तरी सिडकोने वेगवेगळ्या उपनगरांत उभारलेल्या बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीस तो मारक ठरत असल्याचे पुढे स्पष्ट झाले.

हेही वाचा >>> Cidco Homes Price List: नवी मुंबईतल्या परवडणाऱ्या घरांच्या किमती अखेर जाहीर; वाचा घरांच्या दरांची परिसरनिहाय यादी!

सिडकोने शहराची निर्मिती करत असताना उभारलेल्या बैठ्या घरांच्या वसाहतींमध्ये वाहनतळांसाठी पुरेशी जागा नाही. जेमतेम दीड ते दोन मीटर रुंदीच्या पायवाटेवर घराचे प्रवेशद्वार असलेल्या या घरांची पुनर्बांधणी करत असताना पार्किंगसाठी जागा सोडणे तांत्रिकदृष्टया शक्य नाही. सिडकोने कलाजनांसाठी सीबीडी सेक्टर आठ येथे उभारलेल्या आर्टिस्ट व्हिलेज या बैठ्या घरांच्या वसाहतींमध्येही हा प्रश्न आहे. पार्किंगची व्यवस्था होत नसल्यामुळे महापालिकेने २०१६ पासून बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीस परवानगी देणे बंद केले होते.

यासंबंधीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मध्यंतरी दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने शहरातील पार्किंग व्यवस्थेसंबंधी निकष ठरविण्यासाठी कोकण विभागाच्या नगररचना विभागाचे तत्कालीन सहसंचालक जितेंद्र भोपळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ नियोजन अधिकाऱ्यांच्या एका समितीची नेमणूक केली होती. या समितीच्या माध्यमातून नागरिकांकडून पार्किंग व्यवस्थेसंबंधी सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. हजारोंच्या संख्येने सूचना महापालिकेस प्राप्त झाल्या होत्या. भोपळे यांच्या समितीने महापालिकेस पार्किंग व्यवस्थेसंबंधीचा एक अहवाल नुकताच सादर केला होता. या अहवालातील शिफारशीनुसार महापालिका आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांनी १ जानेवारी रोजी यासंबंधीची नियमावली प्रसिद्ध करताना लहान भूखंडावर उभ्या करण्यात आलेल्या सिडकोच्या बैठ्या घरांना पार्किंग बंधनातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमावलीसंबंधी सविस्तर हरकती सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून सुनावणीनंतर शासन मंजुरीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.

हेही वाचा >>> पागोटे ते चौक मार्गामुळे मुंबई पुणे अतिजलद प्रवास; २० ते २५ किलोमीटरचे अंतर कमी होण्यास मदत

महापालिकेचेही नुकसान

नवी मुंबईतील जवळपास सर्वच उपनगरांमध्ये सिडकोने ए, बी, एसएस, बी-२ अशा इंग्रजी आद्याक्षरांनी सुरू होणाऱ्या बैठ्या घरांची उभारणी केली आहे. या वसाहतींमधील घरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सिडकोने जेमतेम दीड ते दोन मीटर रुंदीच्या मार्गिका काढून दिल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी जुन्या अथवा नव्या प्रोत्साहन विकास नियमावलीनुसार पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे रहिवाशांना शक्यच होत नाही. पार्किंगची सुविधा उपलब्ध केली तरीही लहानशा पायवाटेतून घरापर्यंत चारचाकी वाहन जाणार तरी कसे, असा सवाल रहिवासी उपस्थित करत आहेत. यापूर्वी सिडकोकडे लीड प्रीमियम आणि महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक शुल्क भरून बैठ्या घरांमधील रहिवासी आपल्या घरांचा पुनर्विकास करत. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी महापालिकेकडे शेकडोंच्या संख्येने अर्ज आले आहेत. मात्र पार्किंग व्यवस्था काढणे शक्य नसल्याने महापालिका या घरांच्या पुनर्बांधणी प्रस्तावांना परवानगी देत नाही. यामुळे महापालिका तसेच सिडकोचेही आर्थिक नुकसान होत होते. शिवाय महापालिकेच्या परवानगीशिवाय बैठ्या घरांची पुनर्बांधणी मात्र बेकायदा पद्धतीने सुरूच होती.

पालिकेचा हा निर्णय ऐतिहासिक म्हणायला हवा. शहरातील बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीला परवानगी मिळायला हवी आणि त्यासाठी पार्किंगची शक्य नसलेली अट शिथिल करायला हवी यासाठी रहिवासी संघटना गेली सात वर्षे सातत्याने लढा देत आहेत. लहान बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीला परवानगी द्यायची नाही आणि मग रहिवाशांनी गरजेपोटी वाढीव बांधकामे केली तर नोटिसा बजावून त्यांना भीती दाखवायची हे शासकीय यंत्रणांचे दुटप्पी धोरण होते. नव्या नियमांमुळे हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळू शकेल. राजू शिंदे, माजी नगरसेवक, न.मुं.म.पा.समितीने पार्किंगसंबंधी सुचविलेल्या महत्त्वाच्या बाबींचा सखोल अभ्यास करून एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नवी मुंबई स्तरावर काही नियम नव्याने अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.

शहरात सिडकोने बांधलेल्या लहान बैठ्या घरांमधील रहिवाशांना पुनर्बांधणीचा अधिकार मिळायला हवा आणि सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता आम्ही नियमांमध्ये योग्य ते बदल केले आहेत. – डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त नवी मुंबई महापालिका