उरण : राज्य सरकारने सिडको हद्दीतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा शासनादेश काढून दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. मात्र त्यानंतरही या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आणखी किती वर्षे वाट पाहायची असा सवाल आता केला जात आहे. यासाठी प्रकल्पग्रस्त प्रतीक्षेत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शासनाने या आदेशात बदल करावा अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांकडून केली जात आहे. त्यासाठी अर्जही करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार भूखंडाच्या पात्रतेतून गावठाण हद्द, २५० मीटरच्या परिघासह साडेबाराच्या रेखांकनांतील घरांचे बांधकाम अहवाल सिडकोच्या सर्वेक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मूळ वारस शासनाच्या निर्णयासंदर्भात संभ्रमात आहेत. गावठाण हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या सिडकोच्या या योजनेमुळे अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्णत्वास येणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – उरणमध्ये नववर्षानिमित्त चोख बंदोबस्त

हेही वाचा – नवी मुंबई : टोईंग व्हॅन धूळखात पडून, सीवूड्स मॉल परिसरात बेकायदा पार्किंगचा प्रश्न गंभीर

प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाच्या या योजनेचे स्वागत करून काही दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत १९७० च्या गावठाण हद्दीपासून २५० मीटर अंतराच्या आत असणाऱ्या व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या निवासी बांधकामांना जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. ती कायमस्वरुपी मालकी हक्काने देण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. या संदर्भात शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तर यासंदर्भातील प्रतिचौरस मीटर भूखंडाचे दर कमी केले आहेत. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या अस्तित्वासाठी मालकी हक्क हवा आहे.