पनवेल ः सिडको महामंडळ पनवेलच्या ग्रामीण भागात शहरे निर्माण केल्याने लोकवस्ती झपाट्याने वाढत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुढील नऊ महिन्यात सूरु होणार असल्याने उलवे व करंजाडे या दोन्ही ग्रामीण भागाला उपनगराचे रुप येत आहे. मात्र रायगड जिल्ह्याचा कारभार करणारे शासनाच्या निकष व इतर लालफीतीच्या कारभारातच गुंतल्याने सामान्यांना स्वखर्चातून पदरमोड करुन खासगी रुग्णालयातून उपचार घ्यावे लागत आहेत. उलवे व करंजाडे या दोन्ही उपनगरांची लोकसंख्या सव्वा लाखापार गेली. सिडको मंडळाने येथे तीन मजली इमारतीचे वैद्यकीय रुग्णालय सूरु करण्यासाठी इमारत देखील बांधली. परंतू या इमारती सध्या निकामी पडून आहेत. रायगड जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने या परिसरात प्राथमिक आरोग्य केंद्राला मंजूरीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी पाठविला आहे. अद्याप राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मंजूरी दिलेली नाही. विशेष बाब म्हणून रायगड जिल्ह्याचा कारभार करणा-या प्रशासकांनी या दोन्ही वसाहतींसाठी 'हिंदु हदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' सूरु करण्याचे नियोजन करणे गरजेचे होते. परंतू तसे झाले नाही. कोट्यावधी रुपये खर्च करुन बांधलेल्या या वैद्यकीय सेवेच्या इमारतीला रायगड जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी, जिल्हाधिका-यांनी भेट देखील दिली नाही. जिल्हा प्रशासकांना सामान्यांच्या वैद्यकीय सेवेच्या कामात रस नसल्याने त्यांनी भेटी देणे टाळल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. शासनाकडे या परिसरात आरोग्य उपवर्धिनी केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी पाठपुरावा देखील केला नसल्याचे बोलले जात आहे. हेही वाचा : खारघरमध्ये ५२ लाख रुपयांची घरफोडी ग्रामीण भागातील ३० हजार लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र सूरु करण्याचा शासनाचे उदिष्ट आहे. मागील दिड वर्षात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहरी व ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांसाठी प्राधान्याने निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली. परंतू रायगड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्याचे उदिष्ट तेथील अधिकारी पार करतात का यासाठी मंत्रालयातील आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी देखील वेळ नसल्याने ही वेळ रहिवाशांवर आली आहे. रायगड जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने आठ महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाकडे करंजाडे आणि उलवे या दोन्ही वसाहतींसह सावळा गाव क्षेत्रासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठविला. अद्याप त्यावर शासनाची मंजूरी मिळून त्याचे परिपत्रक शासनाने काढलेले नाही. हेही वाचा : पनवेल : डंपरच्या धडकेत पोलीस शिपाई ठार एखादे प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी शासन मान्यता लागते. स्टाफ पॅटर्न मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. करंजाडे व उलवे नोडमधील इमारतींमध्ये वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून काही करता येईल का यासाठी एमजीएम रुग्णालयासोबत बोलणे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तातडीने वैद्यकीय सेवा नागरिकांना मिळावी यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. डॉ. भरत बास्टेवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा
