पनवेल : पनवेल तालुक्यातील सुकापूर, पळस्पे आणि कोन या गावाजवळ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची १० हजार घरे गेल्या सात वर्षांपासून बांधून तयार आहेत. या पडीक घरांमध्ये झोपडपट्टीवासियांना घरे देऊन पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या महापालिकेच्या पत्रांना मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याचे चित्र आता पुढे आले आहे. कोविड काळात या घरांचा वापर रुग्णांच्या विलगीकरणासाठी करण्यात आला होता. त्यामुळे ही घरे पनवेल महापालिकेस मिळाल्यास झोपड्यांमधील नागरिकांचे याठिकाणी पुर्नवसन करता येईल असा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. मात्र या प्रस्तावास सरकार दरबारी अजूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
पनवेल महापालिकेची स्थापना ऑक्टोबर २०१६ मध्ये झाली. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०१८ पासून ते आजपर्यंत किमान आठ वेळा पनवेल पालिकेने एमएमआरडीएला पत्र पाठवून त्यांच्या ताब्यातील पडीक घरांची मागणी केली. ही घरे पनवेल लगत असल्याने ही पनवेलमधील झोपडपट्टीवासियांना देणे सोयीची ठरणार आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने वारंवार पत्र व्यवहार करुनही एमएमआरडीए प्रशासनाने या पत्राला अपेक्षीत प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. एमएमआरडीए प्रशासनाने पनवेल पालिकेला दिलेल्या उत्तराच्या पत्रात ‘संबंधित घरे मुंबईच्या गिरणी कामगारांना द्यायची आहेत. पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत ही घरे नाहीत. तसेच पनवेल महापालिका हद्दीतील एमएमआरडीए प्रकल्पातील अपुर्णावस्थे मधील घरे महापालिकेने घ्यावीत’ असे तीन पर्याय पालिकेला सूचविले आहे. या पर्यायांवरही अद्याप निर्णय झालेला नाही.
मुंबईचे गिरणी कामगार एमएमआरडीएने बांधलेल्या पनवेलमधील प्रकल्पात येण्यास तयार नसल्यामुळे ही घरे मागील अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. पनवेल महापालिकेच्या मागणीला एमएमआरडीएच्या उच्चपदस्थांनी ठेंगा दाखविल्यामुळे या घरांची दयनीय अवस्था झाल्याने एमएमआरडीएला दुरुस्तीवर लाखो रुपये खर्च करावा लागणार आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाप्रमाणेच सिडकोचे व्यापारी धोरण पनवेलमधील झोपडपट्टीचा पेच सोडवू शकले नाहीत. अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी सिडको ६७ हजार घरे बांधत आहे. मात्र सिडकोच्या जमिनीवर २५ ते ३० वर्षांपासून राहणाऱ्यांना हक्काचे घर सिडको देऊ शकली नाही. सिडकोची हजारो घरे विक्रीविना पडून आहेत. परंतू व्यापारी धोरणामुळे झोपडपट्टीवासिय सिडकोला नकोशे झाले आहेत.
झोपडपट्ट्यांची स्थिती?
सर्वाधिक २० झोपडपट्ट्या सिडकोच्या भूखंडावर आहेत. पालिका आणि शासनाच्या जमिनीवर ८, खासगी भूखंडावर ६ आणि सिडकोच्या भूखंडावरील आदिवासीपाडे ११ आणि इतर ठिकाणचे ९ आदिवासी पाडे आहेत. एमआयडीसी आणि रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवर प्रत्येकी एक झोपडपट्टी आहे. सिडकोने पाडकाम केलेल्या ४ झोपडपट्टया आहेत. पनवेल शहरातील वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, कच्छीमोहल्ला, पटेल मोहल्ला या झोपडपट्यांच्या प्रकल्प अहवालाला शासनाची मंजूरी मिळाली. तर दोन झोपडपट्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवला आहे.
प्रस्ताव कागदावरच
पनवेल तालुक्यामध्ये सूकापूर, पळस्पे आणि कोन या गावाजवळ एमएमआरडीएची १० हजार घरे सात वर्षांपासून बांधून तयार आहेत. ही घरे एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग योजनेतील आहेत. ही घरे पालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांना देऊन शहर झोपडपट्टीमुक्त करायचे, अशी पालिकेची योजना होती. पालिका क्षेत्रात ६० विविध झोपडपट्यांमध्ये ८८६६ झोपडीधारक असून या भागाची लोकसंख्या ४५,९८२ इतकी आहे. पालिकेने अनेकदा झोपडपट्टीमु्क्त शहर अशी घोषणा केली. परंतु यासंबंधीचे प्रस्ताव मात्र कागदावरच राहिले आहेत.
