जगदीश तांडेल, लोकसत्ता
उरण : शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता उरण तालुक्यातील जमीन शासन विविध प्रकल्पासाठी सक्तीने संपादीत करू लागली आहे. यामध्ये सुरुवातीला सिडकोने खोपटे नवे शहर,त्यांनतर महामुंबई सेझ,त्यानंतर एमएमआरडीएचा विकास आराखडा, सिडकोच्या नैना क्षेत्राची अधिसूचना, एमआयडीसी चे भूसंपादन आणि आता पुन्हा एकदा एमएमआरडीए विकास करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या शासनाच्या वारंवार बदलणाऱ्या नियोजनामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. मात्र येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या एकीची जोरावर पुन्हा एकदा ” जमीन आमच्या हक्काची ” हा नारा बुलंद करीत जमीन संपादनाला तीव्र विरोधाला सुरुवात केली आहे. यापूर्वी हा नारा देत देशातील सर्वात मोठ्या महामुंबई एस ई झेड उरणच्या शेतकऱ्यांनी परतवून लावून आपल्या जमीनी वाचविल्या होत्या.
नुकत्याच एमआयडीसी ने उरण मधील खाडी किनाऱ्यावरील सारडे,वशेणी व पुनाडे या तीन गावातील ७०० एकर पेक्षा अधिक जमीन संपादीत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जमिनी संपादीत करीत असतांना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच ही जमीन कशासाठी संपादीत करण्यात येत आहे. कोणता प्रकल्प येणार आहे. जमिनीचे दर,पुनर्वसन आदी बाबीचे स्पष्टीकरण न करताच ही प्रकिया केली जात आहे. उरण तालुका देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शेजारी वसलेला आहे. त्यामुळे शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन केले आहे. याकरिता नवी मुंबई करीता १९७० पासून सिडको सक्रिय आहे.त्यानंतर सध्या खोपटे नवे शहर,नैना,एमएमआरडीए आणि एमआयडीसी,एम. एस.आर.डी.सी. या शासनाच्या विविध विभागाकडून संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात येत आहेत.
आणखी वाचा-अखेर उरण – पनवेल मार्गावरील खाडीपूल दुरुस्तीला सुरुवात
सिडकोच्या अनुभवातून विरोध
सिडकोने शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करून ५३ वर्षे लोटल्या नंतरही प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वस्व गमावल्या नंतरही पुनर्वसन झालेलं नाही. त्यामुळे शासनाला जमीनी देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
शासनाकडून शेतकऱ्याच्या जमिनीला कवडीमोल दर
मुंबई व नवी मुंबई सारख्या शहराच्या कवेत असलेल्या उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही शहरांच्या भूखंडाच्या तुलनेत कवडीमोल दर दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे रोजगाराची ही शाश्वती नसल्याने हा विरोध वाढू लागला आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकवण्यापेक्षा भागीदार करा
मुंबई, नवी मुंबईतील मूळ शेतकऱ्यांचा इतिहास पहाता. या मूळ भूमिपुत्रांना विकासाच्या नावाने त्यांच्या जमीनी कवडीमोल किमतीत संपादीत करून हुसकावले आहे. त्यामुळे यातून बोध घेत सरकारने मूळ भूमिपुत्रांना शेतकऱ्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रकल्प आणि विकासात भागीदार करा अशी मागणी खोपटे येथील शेतकरी संजय ठाकूर यांनी केली आहे.
उरण : शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता उरण तालुक्यातील जमीन शासन विविध प्रकल्पासाठी सक्तीने संपादीत करू लागली आहे. यामध्ये सुरुवातीला सिडकोने खोपटे नवे शहर,त्यांनतर महामुंबई सेझ,त्यानंतर एमएमआरडीएचा विकास आराखडा, सिडकोच्या नैना क्षेत्राची अधिसूचना, एमआयडीसी चे भूसंपादन आणि आता पुन्हा एकदा एमएमआरडीए विकास करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या शासनाच्या वारंवार बदलणाऱ्या नियोजनामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. मात्र येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या एकीची जोरावर पुन्हा एकदा ” जमीन आमच्या हक्काची ” हा नारा बुलंद करीत जमीन संपादनाला तीव्र विरोधाला सुरुवात केली आहे. यापूर्वी हा नारा देत देशातील सर्वात मोठ्या महामुंबई एस ई झेड उरणच्या शेतकऱ्यांनी परतवून लावून आपल्या जमीनी वाचविल्या होत्या.
नुकत्याच एमआयडीसी ने उरण मधील खाडी किनाऱ्यावरील सारडे,वशेणी व पुनाडे या तीन गावातील ७०० एकर पेक्षा अधिक जमीन संपादीत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जमिनी संपादीत करीत असतांना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच ही जमीन कशासाठी संपादीत करण्यात येत आहे. कोणता प्रकल्प येणार आहे. जमिनीचे दर,पुनर्वसन आदी बाबीचे स्पष्टीकरण न करताच ही प्रकिया केली जात आहे. उरण तालुका देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शेजारी वसलेला आहे. त्यामुळे शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन केले आहे. याकरिता नवी मुंबई करीता १९७० पासून सिडको सक्रिय आहे.त्यानंतर सध्या खोपटे नवे शहर,नैना,एमएमआरडीए आणि एमआयडीसी,एम. एस.आर.डी.सी. या शासनाच्या विविध विभागाकडून संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात येत आहेत.
आणखी वाचा-अखेर उरण – पनवेल मार्गावरील खाडीपूल दुरुस्तीला सुरुवात
सिडकोच्या अनुभवातून विरोध
सिडकोने शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करून ५३ वर्षे लोटल्या नंतरही प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वस्व गमावल्या नंतरही पुनर्वसन झालेलं नाही. त्यामुळे शासनाला जमीनी देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
शासनाकडून शेतकऱ्याच्या जमिनीला कवडीमोल दर
मुंबई व नवी मुंबई सारख्या शहराच्या कवेत असलेल्या उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही शहरांच्या भूखंडाच्या तुलनेत कवडीमोल दर दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे रोजगाराची ही शाश्वती नसल्याने हा विरोध वाढू लागला आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकवण्यापेक्षा भागीदार करा
मुंबई, नवी मुंबईतील मूळ शेतकऱ्यांचा इतिहास पहाता. या मूळ भूमिपुत्रांना विकासाच्या नावाने त्यांच्या जमीनी कवडीमोल किमतीत संपादीत करून हुसकावले आहे. त्यामुळे यातून बोध घेत सरकारने मूळ भूमिपुत्रांना शेतकऱ्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रकल्प आणि विकासात भागीदार करा अशी मागणी खोपटे येथील शेतकरी संजय ठाकूर यांनी केली आहे.
