लोकसत्ता प्रतिनिधी
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकाक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे पेव मोठ्या प्रमाणात फुटले असूनशहरी भागासह, मूळ गावठणाभोवती अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहे. नुकतीच नेरुळ सेक्टर १६ येथे पालिकेच्या उद्यानाच्या भूखंडावर झालेल्या अनधिकृत इमारती खाली करण्यात आल्याची कारवाई ताजी असतानाच उच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१५ आधीची आणि नंतरची किती बेकायदा बांधकामे बांधली गेली आहेत याचे सर्वेक्षण करा तसेच २०१५ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईत सुमारे ४५०० अनधिकृत बांधकामे असल्याने याबाबत पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
नवी मुंबई शहरात बांधकामांची परवानगी न घेताच बांधकामे पूर्ण झालेल्या तसेच काही बांधकामे सुरु असलेल्या बेकायदा बांधकामावरही कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिले आहेत. त्याच प्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेकडे ३१ डिसेंबर २०१५ च्या आधीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारुन नियमित करण्याचा मागणीसाठी किती अर्ज केलेत याचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. नवी मुंबई शहरातील अनधिकृत बांधकामाबाबत किशोर शेट्टी यांनी केलेल्या याचिकेबाबत न्यायालयाने पालिकेला वरील निर्देश दिले आहेत.
आणखी वाचा-नवी मुंबई : निर्माणाधीन इमारतीला आग तीन तासांच्या प्रयत्नांनी आगीवर नियंत्रण
उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून सर्वेक्षण करुन शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई होणार असल्याचा इशारा डॉ. गेठे यांनी दिला आहे.
अनेक वर्षे एकच अधिकारी अतिक्रमण विभागात ठाण मांडून बसल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप होत होता. महापालिका विभाग अधिकारी मात्र बेकायदा बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादोशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ व ५४ अंतर्गत नोटीस बजावतात. परंतु एकीकडे नोटीसींचा फार्स सुरु असताना दुसरीकडे बेकायदा बांधकामे सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. पालिकेच्या विभाग कार्यालयात बेकायदा बांधकामांबाबत माहिती विचारणा केली असता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जवळजवळ ५३, ५४ अंतर्गत ४ हजारांपेक्षा अधिक बेकायदा बांधकामे असल्याचे चित्र आहे. पालिकेने यातील किती बांधकामावर कारवाई केली गेली तसेच किती कारवाया बाकी आहेत यांची माहिती मिळत नसून कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाते याबाबत काही माहिती प्राप्त होत नाही.
आणखी वाचा-नवी मुंबई: मुलाला आणि जावयाला नोकरीचे आमिष दाखवून १८ लाखांची फसवणूक… गुन्ह्यात बहिणीचाही समावेश
गावठाणांमध्ये भूमाफिया
नवी मुंबई शहरात बेलापूर ते दिघापर्यंत अनेक मूळ गावठाणे आहे. तर गावठाण विस्तार परिसरात हजारो बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. या गावांच्याभोवती निर्माण झालेल्या बेकायदा इमारतींमध्ये घरे इतर ठिकाणच्या घरांपेक्षा स्वस्तात मिळतात. तसेच भूमाफिया तसेच बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांकडून अशा अनेक इमारती शहरात उभ्या असून मूळ गावठाणांना बेकायदा बांघकामामुळे विद्रुप रूप प्राप्त झाले आहे.
महापालिकेचे दुर्लक्ष
शहरातील बेकायदा बांधकामांबाबत नोटीस बजावल्यानंतर नोटीस मिळाल्यापासून ३२ दिवसांच्या आत संबंधित बेकायदा विनापरवाना काम निष्कसित केले नाही तर पालिका हे काम निष्कासित करेल व त्याचा खर्च संबंधित बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल असे नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात येते. परंतू अशा बेकायदा बांधकामांकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहायला मिळत होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण विभाग कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयच्या आदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ च्या आधीची व नंतरची बेकायदा बांधकामे याबाबत तपासणी करण्यात येत असून अनधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. -डॉ. राहुल गेठे, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग
