विविध प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे अस्तित्व शिल्लक राहील का ? कृषी मंत्र्यांना शेतकऱ्यांचा सवाल

राज्याचे कृषीमंत्री कोकण विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातर्फे नुकताच अलिबाग येथील नियोजन भावनात कोकणातील प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादात खारपाटील यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याशी संवाद साधला होता. या परिसंवादात कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

या परिसंवादात शेतकऱ्यांनी काही सूचना केल्या. तसेच आपल्या समस्या मांडल्या. शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की एकेकाळी उरण तालुका हा भाताचे कोठार होता. मात्र आता गोदामाचे कोठार झाला आहे. येथील शेतकरी शासनाच्या योजना घेऊन त्याचा उपभोग घेतो. या हिशोबाने आम्ही सेंद्रिय शेतकरी गट स्थापन केले आहेत. आमची प्रगती चालू आहे. परंतु आता अशी परिस्थिती आहे. की, एमएमआरडीएच्या नावाखाली होऊ घातलेल्या प्रकल्पात उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील १२४ गावे विस्थापित होणार आहेत. शासनाच्या विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र येथील शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाला धोका न पोहोचता, त्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या, तर त्यांची नोंद ही शेतकरी म्हणूनच राहिली पाहिजे. यातून त्यांचे अस्तित्व अबाधित राहून, शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत. त्या योजनांचा लाभ यापुढे शेतकऱ्यांना घेता येईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री कोकाटे म्हणाले की, देशात प्रगती करायची असेल तर त्यासाठी रहदारीचे रस्ते, बंधारे शेतीसाठी पाणी किंवा एखाद्या ठिकाणी कार्यालये, इमारती उभ्या करायच्या असतील तर जमिनी संपादित कराव्याच लागतील. जमिनी संपादित करणे हा नैसर्गिक विकासाचा स्रोत आहे. मात्र शासनाच्या विकास कामासाठी शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी संपादित करण्यात येतील त्या शेतकऱ्यांची शेतकरी म्हणून शंभर टक्के नोंद राहील.