लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत मराठी, हिंदी व उर्दू व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असून शहरातील खासगी शाळांमध्येही सर्वच वर्ग डिजिटल अशी सोय नाही. परंतु महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही डिजिटल शिक्षण सुरू करण्यात आले होते. परंतु आता या डिजिटल शिक्षण प्रकल्पाची मुदत संपली आहे. पालिका शाळांमधील सुमारे ६०० वर्गात डिजिटल बोर्ड तसेच इतर तांत्रिक साहित्य धूळ खात पडून आहे. आता पालिका प्रशासन डिजिटल शिक्षणाचे काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असून या सर्वच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

आणखी वाचा-दोन शालेय विद्यार्थ्यांची आत्महत्या.. तर शिक्षिकेची विद्यार्थीनीला जबर मारहाण; गुन्हा दाखल

महापालिका शिक्षण विभागाअंतर्गत ५६ प्राथमिक शाळा व २३ माध्यमिक शाळा आहेत. तसेच कोपरखैरणे व सीवूड्स येथे दोन सीबीएसई शाळा आहेत. पालिकेने सर्वच शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा पालिकेने सुरू केली होती. परंतु आता ही सुविधा फक्त नावापुरती उरली आहे. डिजिटल शिक्षण यंत्रणा माईन्ड टेक या बंगळूरुस्थित कंपनीकडून राबविण्यात आली होती. महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील सर्वच ६०० वर्ग डिजिटल करण्यात आले होते. यामध्ये प्रत्येक वर्गात मुख्य फळ्याजवळच डिजिटल शिक्षणासाठी डिजिटल बोर्ड बसविण्यात आले होते. वर्गामध्ये ईआरपी सिस्टम तयार करण्यात आली होती. विद्यार्थ्याने वर्गात प्रवेश केल्यानंतर त्याची बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी नोंद होणार होती. तसेच याबाबत पालकांना एसएमएसद्वारे आपले मूल शाळेत आल्याचे समजणार होते. सर्वच माध्यमांचा अभ्यासक्रम डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

तसेच पाच वर्षांच्या कालावधीत अभ्यासक्रम बदलला तर बदललेला अभ्यासक्रमही डिजिटल करून देण्याची अट निविदेत टाकण्यात आली होती. या संपूर्ण डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधेची पाच वर्षांची देखभाल दुरुस्ती संबंधित कंपनी करणार होती. याचा खर्चही ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने देण्यात आला. यासाठी महापालिकेतील शाळांना व शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तसेच पालिका शाळांमधील वर्गांत वायफाय सुविधा देण्यात आली होती. परंतु एका वर्षातच सर्व काही ठप्प झाले आहे. त्यामुळे पालिका शाळांमधील डिजिटल शिक्षणाचा खर्च पाण्यात गेला. त्यामुळे आता नव्याने या डिजिटल शिक्षणाचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा-गोवा मुंबई महामार्ग नैना प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी १५ मिनिटांसाठी रोखला

पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत डिजिटल शिक्षण देण्यात येत होते. यापुढेही विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देण्याविषयी पालिका प्रशासनातर्फे लवकरात लवकर योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील. -राजेश नार्वेकर, महापालिका आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका

महापालिकेने डिजिटल शिक्षण दिले. त्यातही अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे महापालिकेने यापुढे ठेकेदाराची नियुक्ती करताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे. महापालिका शाळांत गरीब मुलांना डिजिटल शिक्षण मिळालेच पाहिजे. -सोमनाथ वास्कर, माजी नगरसेवक

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत मराठी, हिंदी व उर्दू व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असून शहरातील खासगी शाळांमध्येही सर्वच वर्ग डिजिटल अशी सोय नाही. परंतु महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही डिजिटल शिक्षण सुरू करण्यात आले होते. परंतु आता या डिजिटल शिक्षण प्रकल्पाची मुदत संपली आहे. पालिका शाळांमधील सुमारे ६०० वर्गात डिजिटल बोर्ड तसेच इतर तांत्रिक साहित्य धूळ खात पडून आहे. आता पालिका प्रशासन डिजिटल शिक्षणाचे काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असून या सर्वच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

आणखी वाचा-दोन शालेय विद्यार्थ्यांची आत्महत्या.. तर शिक्षिकेची विद्यार्थीनीला जबर मारहाण; गुन्हा दाखल

महापालिका शिक्षण विभागाअंतर्गत ५६ प्राथमिक शाळा व २३ माध्यमिक शाळा आहेत. तसेच कोपरखैरणे व सीवूड्स येथे दोन सीबीएसई शाळा आहेत. पालिकेने सर्वच शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा पालिकेने सुरू केली होती. परंतु आता ही सुविधा फक्त नावापुरती उरली आहे. डिजिटल शिक्षण यंत्रणा माईन्ड टेक या बंगळूरुस्थित कंपनीकडून राबविण्यात आली होती. महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील सर्वच ६०० वर्ग डिजिटल करण्यात आले होते. यामध्ये प्रत्येक वर्गात मुख्य फळ्याजवळच डिजिटल शिक्षणासाठी डिजिटल बोर्ड बसविण्यात आले होते. वर्गामध्ये ईआरपी सिस्टम तयार करण्यात आली होती. विद्यार्थ्याने वर्गात प्रवेश केल्यानंतर त्याची बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी नोंद होणार होती. तसेच याबाबत पालकांना एसएमएसद्वारे आपले मूल शाळेत आल्याचे समजणार होते. सर्वच माध्यमांचा अभ्यासक्रम डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

तसेच पाच वर्षांच्या कालावधीत अभ्यासक्रम बदलला तर बदललेला अभ्यासक्रमही डिजिटल करून देण्याची अट निविदेत टाकण्यात आली होती. या संपूर्ण डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधेची पाच वर्षांची देखभाल दुरुस्ती संबंधित कंपनी करणार होती. याचा खर्चही ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने देण्यात आला. यासाठी महापालिकेतील शाळांना व शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तसेच पालिका शाळांमधील वर्गांत वायफाय सुविधा देण्यात आली होती. परंतु एका वर्षातच सर्व काही ठप्प झाले आहे. त्यामुळे पालिका शाळांमधील डिजिटल शिक्षणाचा खर्च पाण्यात गेला. त्यामुळे आता नव्याने या डिजिटल शिक्षणाचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा-गोवा मुंबई महामार्ग नैना प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी १५ मिनिटांसाठी रोखला

पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत डिजिटल शिक्षण देण्यात येत होते. यापुढेही विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देण्याविषयी पालिका प्रशासनातर्फे लवकरात लवकर योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील. -राजेश नार्वेकर, महापालिका आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका

महापालिकेने डिजिटल शिक्षण दिले. त्यातही अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे महापालिकेने यापुढे ठेकेदाराची नियुक्ती करताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे. महापालिका शाळांत गरीब मुलांना डिजिटल शिक्षण मिळालेच पाहिजे. -सोमनाथ वास्कर, माजी नगरसेवक