सिडकोचा महागृहप्रकल्प परवानगीविना

खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळील भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्यास, तसेच पर्यावरण विभागाची मंजुरी नाही :- राज्याच्या नगरविकास विभागाने सिडको मंडळाला अद्याप आरक्षणात बदल करण्याला मंजुरी दिलेली नाही. सिडको क्षेत्रात अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना हक्काचे घर ही केंद्र आणि राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी घोषणा पूर्ण करण्यासाठी सिडको क्षेत्रात ९५ हजार घरांच्या महागृहप्रकल्पाची संकल्पना राबवीत आहे. मात्र या महागृहप्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही. तरीही चार वेगवेगळ्या विकासकांना बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

निवडणुकीपूर्वी या महागृहप्रकल्पाचे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. हे प्रकल्प बांधण्यासाठी एकूण १९ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. सध्या खांदेश्वर रेल्वेस्थानक परिसरातील नागरिक याच महागृहप्रकल्पाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.

सिडको मंडळाने नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महागृहप्रकल्पासाठी निवडलेल्या जागेबद्दल आणि काम सुरू करण्याच्या पद्धतीबद्दल नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केल्यानंतर नवी मुंबईतील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ आर्किटेक्ट नवी मुंबई सेंटरने विरोध दर्शविला आहे.

प्रकल्प रेल्वेस्थानकाच्या वाहनतळ आणि फोरकोर्ट परिसरात असल्याने हा प्रकल्प अन्य ठिकाणी हलविण्याची मागणी केली जात आहे. सिडको मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मागील आठवडय़ात याच महागृहप्रकल्पाच्या कामांना भेटी दिली. या वेळी हे प्रकल्प पूर्ण करण्याविषयी विश्वास व्यक्त केला. मात्र सिडकोचा  जनसंपर्क विभाग अद्याप काम सुरू झाले नसल्याचे सांगत आहे.

नवी मुंबई, पनवेल व उरण येथील सिडको क्षेत्रात विविध बसआगार, ट्रक टर्मिनल, रेल्वेस्थानकासमोरील फोरकोर्ट परिसरावर ही योजना उभारणार असल्याचे सांगण्यात आले. ९५ हजार घरांपैकी ९२४९ घरांच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणीचा शुभारंभ ११ सप्टेंबरला आणि २६ नोव्हेंबरला संगणकीय सोडत पार पडली. या योजनेत तळोजा, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील बसआगार, कळंबोली आणि वाशी येथील ट्रक टर्मिनल आणि सानपाडा, जुईनगर, खारघर, बामनडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर आणि खांदेश्वर या सातही रेल्वेस्थानक परिसरातील फोरकोर्ट परिसरात घरे बांधण्याचे ठरविले. चार वेगवेगळ्या पॅकेजमध्ये ही घरे बांधण्यात येणार आहेत. पहिल्या पॅकेजमधील २०,४४८ घरे बांधण्यासाठी ४४३१ कोटी रुपयांचे काम बी. जे. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. कंपनीला, दूसऱ्या पॅकेजमधील २१,३४६ घरे बांधण्यासाठी ४५०२ कोटी रुपयांचे काम केपासाइट इन्फ्रा. लि. आणि तिसऱ्या पॅकेजमधील २१,८२१ घरे बांधण्यासाठी ४८४१ कोटी रुपयांचे काम शापूरजी पालनजी अ‍ॅण्ड कंपनीला देण्यात आले आहे. चौथ्या पॅकेजमधील २२,९७३ घरे बांधण्यासाठी ५१०३ कोटी रुपयांचे काम लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या कंपनीला देण्यात आले. सिडको मंडळाने चारही विविध विकासक कंपन्यांना सुमारे १८ हजार ८७८ कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत.

खांदेश्वर रेल्वेस्थानकासमोरील घरे बांधण्याच्या प्रकल्पासाठी विकासक कंपनीने ३ डिसेंबरला सुरक्षेसाठी रस्त्यात पत्रे उभारले. यावर संतापलेल्या नागरिकांचा पवित्रा पाहून प्रधानमंत्री महागृहप्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्र यांनी दौरा आखला. नगारिकांचा अजून संताप अनावर होऊन नव्याने बदललेली राजकीय स्थिती पाहून तातडीने हा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे जाहीर केले. खांदेश्वर येथील नागरिकांना तात्पुरता दिलासा देत रस्त्यातील पत्रे काढून रस्ता मोकळा करून देण्यात आला. मात्र रविवारी कामोठे येथील रहिवाशांनी मोर्चा काढून हा प्रकल्प अन्य ठिकाणी हलविण्याची मागणी केली.

सिडकोने प्रत्येक वसाहती वसविताना न्यू टाऊन वसाहत आराखडा बनविला आहे. प्रत्येक वसाहतीत वाणिज्य, रहिवासी, करमणूक, रस्ता, बसआगार, उद्यान, वाहनतळ आणि सामाजिक वापराच्या जागेसाठी नियोजन केले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना तातडीने राबविण्यासाठी वाहनतळ, बस आगार, ट्रक टर्मिनलची जागा निष्काषित होणार असल्यास नवीन रहिवाशांचा ताण जुन्या पायाभूत सुविधांवर येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

विरोध योग्यच

सिडको मंडळाने महागृहप्रकल्प उभारण्यासाठी निवडलेली जागा अयोग्य असल्याचे माझे ठाम मत आहे. सिडकोने वसाहती वसविण्यापूर्वी सर्व जमिनी संपादित, अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आरक्षणही सदर जमिनीवर पाडण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक वसाहतीच्या निर्मितीपूर्वी त्या वसहतीची रचना लक्षात घेऊन नियोजन व विकास आरखडे बनविले आहेत. जेथे महापालिका अस्तित्वात आहे तेथे सामाजिक वापराच्या भूखंडावर सिडकोने नवीन बदल करून एखादा प्रकल्प बनविण्यास तेथील महापालिका हरकत घेऊ शकते, मात्र पनवेल महापालिकेला सिडको मंडळाने खारघर, मानसरोवर, खांदेश्वर, कळंबोली व इतर क्षेत्र अद्याप हस्तांतरण केलेले नाही. सिडको मंडळाकडे संपूर्ण क्षेत्राची न्यू टाऊन डेव्हलेपमेन्ट अ‍ॅथोरिटी असल्याने सिडकोकडे वापरात बदल करण्याचा अधिकार आहे. सामाजिक वापराचे भूखंड इतरांना देत असल्यास नागरिकांनी त्याला सनदशीर मार्गाने विरोध करणे गरजेचे असल्याचे इंडियन इंस्टिटय़ूट ऑफ आर्किटेक्ट नवी मुंबई सेंटर अध्यक्ष शेखर बागल यांनी सांगितले.

सिडको मंडळाने नियम ३७ प्रमाणे प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला असल्यास त्यापूर्वी सिडको क्षेत्रात पब्लिक नोटीस झाली असेल. वृत्तपत्रात त्याबद्दलची प्रसिद्धी नक्कीच देण्यात आली. तेथील नागरिकांची समस्या काय आहे. ती नागरिकांनी मांडल्यानंतर किंवा नगरविकास विभागाकडे तशा तक्रारी आल्यानंतर नगरविकास विभाग नक्कीच गांभीर्याने त्याकडे पाहील. -नितीन करीर, सचिव, नगरविकास विभाग

९५ हजार घरे उभारण्याचा महागृहप्रकल्प सिडको मंडळाच्या मालकीच्या जागेवर असल्याने जनसुनावणी घेण्याची गरज नाही. पर्यावरण विभागाची अद्याप महागृहप्रकल्पाला परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प कायदेशीर पद्धतीने सुरू आहे. लवकरच विविध मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सरुवात केली जाईल.  -प्रिया रातांबे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सिडको मंडळ