जगाची लोकसंख्या इ.स. १८०० साली १० कोटी होती, ती आज सुमारे ७७० कोटी झाली आहे. गोडय़ा पाण्याचे स्रोत मात्र मर्यादितच आहेत, किंबहुना प्रदूषणामुळे त्यांमध्ये घटच होते आहे. यामुळे देशा-देशांमध्ये आणि देशांतर्गत पाणीवाटपावरून पराकोटीचे वाद उद्भवत आहेत. भारताच्या राज्यांमध्येही नद्यांच्या आंतरराज्यीय पाणीवाटपावरून वाद आहेतच. भारत सरकारचा धोरण-विचार गट (थिंक टँक) असलेल्या निती आयोगाने आपल्या ‘संमिश्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक २.० (कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स), २०१८’मध्ये पाण्याचा वापर अमर्याद व अकार्यक्षम असल्याचे जाहीर केले आहे. सिंचनासाठी पाणीवापराची कार्यक्षमता ३०-३८ टक्के एवढीच आहे, तर पेयजल आणि स्वच्छतेसाठीच्या पाण्याच्या वहन प्रणालीतून ४०-४५ टक्के पाण्याची गळती होते आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेला उपलब्ध पाण्यात अक्षम्य तफावत आहे. भारताने घोषित केलेले पहिले जल धोरण (१९८७) व नंतर जाहीर झालेली सुधारित धोरणे जल समस्यांचे निवारण करण्यास कमी पडली. २०१९ मध्ये सुधारित राष्ट्रीय जल धोरण प्रस्तावित केले आहे. त्यास लोकसभेत जुलै २०१९ मध्ये मंजुरीदेखील मिळाली असली, तरी राज्यसभेत ते अजून मांडले गेलेले नाही. या अद्ययावत धोरणाची वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत :
(१) पाणीवापरातील प्राधान्याची व्याख्या नव्याने करणे. (२) पाणीवापराच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय कार्यालय (नॅशनल ब्युरो ऑफ वॉटर यूज एफिशियन्सी) स्थापन करणे. (३) सक्रिय हस्तक्षेपाने हिमालय व इतर ठिकाणच्या झऱ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे. (४) नद्या व उपनद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मापदंड बनवणे. (५) पाण्याचा ओघ व प्रमाण तपासणी तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे. (६) नदी खोरे व उपखोरे यांतील सर्व पातळ्यांचा अंतर्भाव असलेले अंदाजपत्रक तयार करणे. (७) जागतिक हवामान बदल, ढगफुटी, पूर, दुष्काळ, उन्हाळी पाणी टंचाई या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था बनवणे. (८) राज्य स्तरावर जलशक्ती मंत्रालयामार्फत विविध भागांत सिंचन प्रभाव क्षेत्रविकास करणे. (९) वाढत्या जल समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करणे (ही गतवर्षी मे महिन्यात झाली). (१०) ‘नळातून पाणी’ योजनेद्वारा २०२४ पर्यंत देशभर नळातून पाणी पुरवणे. (११) शेतकी-हवामान विभागात पीक निवड व नियोजन करणे. (१२) विभागवार गरजेनुरूप आकारमानानुसार पाणीपुरवठा व मूल्याधिष्ठित साधनसंपत्ती वापर. (१३) सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान पुरवणे. (१४) सहकाराने संघराज्यवादानुसार आंतरराज्यीय जलवाटप करार. (१५) प्रस्तावित नदीपात्र व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत परस्पर संमतीने वाटप प्राधान्य निर्धारण. (१६) जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनास प्राधान्य आणि लोकसहभागातून पाण्याची उपलब्धता वाढवणे.
डॉ. पुरुषोत्तम काळे
मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२
office@mavipamumbai.org
