– सुनीत पोतनीस
ब्रिटिशांच्या रॉयल नेव्हीने मॉरिशसमधील फ्रेंच आरमाराचा पराभव करून ३ सप्टेंबर १८१० रोजी मॉरिशस द्वीपसमूहाचा ताबा घेतला. त्या वेळी आत्मसमर्पण करताना फ्रेंचांनी ब्रिटिशांसमोर काही अटी ठेवल्या होत्या. त्यांपैकी मॉरिशसमध्ये यापूर्वी स्थायिक झालेल्या फ्रेंच नागरिकांची मालमत्ता ब्रिटिशांच्या सत्ताकाळातही सुरक्षित राहावी, राजभाषा म्हणून फ्रेंच भाषेचाच वापर चालू राहावा आणि फौजदारी तसेच दिवाणी खटल्यांमध्ये फ्रेंच कायद्याचे पालन व्हावे- या अटी ब्रिटिशांनी स्वीकारल्या. ब्रिटिशांनी मॉरिशसचा ताबा घेतल्यावर त्या बेटाचे ‘आइल दे फ्रान्स’ हे नाव बदलून डचांनी दिलेले ‘मॉरिशस’ हेच नाव कायम केले.
आफ्रिकी देशांमधून फ्रेंचांनी मोठ्या संख्येने इथे गुलाम आणले होते. ब्रिटिशांनी १८३५ मध्ये सर्व गुलामांना मुक्त केल्यावर ते त्यांच्या-त्यांच्या देशांमध्ये परत गेले आणि मॉरिशसमध्ये मजुरांचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यावर तोडगा म्हणून ब्रिटिशांनी भारतातून शेकडो मजूर नेऊन मॉरिशसच्या ऊसमळ्यांमध्ये कामाला लावले. पुढे या मजुरांची संख्या वाढत जाऊन १९२० मध्ये ती संख्या पाच लाखांवर पोहोचली. ब्रिटिशांनी भारतातून नऊ हजार भारतीय सैनिकही मॉरिशसमध्ये नेले.
ब्रिटिशांनी जरी औपचारिकपणे वर्णभेद नष्ट केला होता, तरीही भारतातून आलेल्या मजुरांशी आणि इतर कामे करणाऱ्या लोकांशी गोऱ्या अधिकाऱ्यांची वागणूक तुसडेपणाची, गौणत्वाची होती. त्या वेळी तिथला एक जर्मन अधिकारी अ‍ॅडॉल्फ प्लेवीत्झ मात्र या भारतीयांशी मिळून-मिसळून राहात असे. त्याने भारतीयांच्या वतीने एक याचिका अर्ज लिहून मॉरिशसच्या गव्हर्नरला दिला. त्यावर त्वरित कार्यवाही होऊन ब्रिटिश राजवटीने चौकशी समिती नेमून तक्रारींची दखल घेतली. या चौकशीनंतर मात्र ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या भारतीय मजुरांबद्दलच्या वागणुकीत बरीच सुधारणा झाली. महात्मा गांधीसुद्धा याच प्रश्नाबाबत मॉरिशसमध्ये आठ दिवस जाऊन राहिले होते.
साधारणत: १९०२ पासून पुढच्या दहा वर्षांमध्ये मॉरिशसचे बरेच नागरी आधुनिकीकरण झाले. राजधानी पोर्ट लुइसमध्ये विद्युतीकरण झाले, काही लहान गावांतही वीज पोहोचली, मोटारगाड्या आल्या, सरकारी कचेऱ्यांमध्ये आणि काही मोठ्या व्यावसायिकांकडे टेलिफोन आले, शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्या.
– सुनीत पोतनीस
sunitpotnis94@gmail.com
