जगाची लोकसंख्या इ.स. १८०० साली १० कोटी होती, ती आज सुमारे ७७० कोटी झाली आहे. गोडय़ा पाण्याचे स्रोत मात्र मर्यादितच आहेत, किंबहुना प्रदूषणामुळे त्यांमध्ये घटच होते आहे. यामुळे देशा-देशांमध्ये आणि देशांतर्गत पाणीवाटपावरून पराकोटीचे वाद उद्भवत आहेत. भारताच्या राज्यांमध्येही नद्यांच्या आंतरराज्यीय पाणीवाटपावरून वाद आहेतच. भारत सरकारचा धोरण-विचार गट (थिंक टँक) असलेल्या निती आयोगाने आपल्या ‘संमिश्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक २.० (कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स), २०१८’मध्ये पाण्याचा वापर अमर्याद व अकार्यक्षम असल्याचे जाहीर केले आहे. सिंचनासाठी पाणीवापराची कार्यक्षमता ३०-३८ टक्के एवढीच आहे, तर पेयजल आणि स्वच्छतेसाठीच्या पाण्याच्या वहन प्रणालीतून ४०-४५ टक्के पाण्याची गळती होते आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेला उपलब्ध पाण्यात अक्षम्य तफावत आहे. भारताने घोषित केलेले पहिले जल धोरण (१९८७) व नंतर जाहीर झालेली सुधारित धोरणे जल समस्यांचे निवारण करण्यास कमी पडली. २०१९ मध्ये सुधारित राष्ट्रीय जल धोरण प्रस्तावित केले आहे. त्यास लोकसभेत जुलै २०१९ मध्ये मंजुरीदेखील मिळाली असली, तरी राज्यसभेत ते अजून मांडले गेलेले नाही. या अद्ययावत धोरणाची वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत :
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
