भारतीय संस्कृतीत वन्यजीवांना असाधारण महत्त्व असले तरी वन्य श्वापदे आणि पक्ष्यांच्या शिकारीचा छंद हा येथील लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्यांचा पर्यावरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मिश्र स्वरूपाचा दिसतो. ब्रिटिश राजवटीत अनेक वन्य श्वापदांच्या शिकारीमागे मिळणाऱ्या बक्षिसीमुळे ‘शिकारीच्या खेळा’ला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. मात्र काही तत्कालीन कायदे वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतात.
‘हत्ती जतन अधिनियम, १८७९’ तसेच ‘वन्यपक्षी संरक्षण अधिनियम, १८८७’ किंवा ‘सुधारित वन्यपक्षी आणि प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९१२’ यांकडे वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने केलेले प्रारंभीच्या काळातील प्रमुख कायदे म्हणून बघता येईल. १९३५ साली जिम कॉर्बेट अभयारण्यासाठी लागू केलेला आणि सध्या ‘यू.पी. नॅशनल पार्क अधिनियम, १९३५’ म्हणून प्रचलित असलेला भारतातील वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी केलेला सर्वसमावेशक असा पहिला कायदा होता. ‘भारतीय वन अधिनियम, १९२७’ या कायद्याद्वारे आरक्षित अथवा संरक्षित वने घोषित करण्यात आली, तसेच अभयारण्येदेखील जाहीर करण्यात आली. अर्थात, शिकारीच्या खेळासाठी वन्यजीव राखणे हाच प्राथमिक उद्देश या कायद्यांमागे होता.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात आधी मुबलक असलेल्या वन्यजीवांचे नामशेष होणे अधोरेखित झाल्याने राष्ट्रीय पातळीवर वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक झाले. भारतीय राज्यघटनेत केंद्र सरकारच्या तसेच राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विभाजन केलेले आहे. प्राणी आणि पक्षी यांविषयी कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असल्याने केंद्र सरकारला या विषयावर कायदे करण्यासाठी दोन किंवा अधिक राज्य सरकारांची संमती आवश्यक होती. ११ राज्यांनी संमती दिल्यामुळे ‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२’ हा केंद्रीय कायदा संमत करणे शक्य झाले आणि संपूर्ण देशासाठी एक कायदा अस्तित्वात आला.
वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी ‘भारतीय दंड विधान संहिता, १८६०’, ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता, सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२’, ‘भारतीय वन अधिनियम, १९२७’, ‘वनसंवर्धन अधिनियम, १९८१’, ‘प्राण्यांवरील अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, १९६०’, ‘जैवविविधता अधिनियम, २००२’ हे कायदे वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यासाठी पूरक ठरतात. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील ४२ व्या घटनादुरुस्तीचाही सकारात्मक परिणाम वन्यजीव संरक्षणाच्या आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने झाला आहे. वन्यजीवांवर मानवाची मक्तेदारी आहे या विचारातून ब्रिटिशकाळात अस्तित्वात आलेल्या कायद्यांकडून वन्यजीवांच्या अधिकारांचा विचार करण्याकडे कायद्यांची झालेली वाटचाल प्रगतिशील असली, तरी स्वातंत्र्योत्तर काळातील कायद्यांचा मूळ ढाचा मानवकेंद्रितच आहे.
– अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक
मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२
office@mavipamumbai.org
भारतीय संस्कृतीत वन्यजीवांना असाधारण महत्त्व असले तरी वन्य श्वापदे आणि पक्ष्यांच्या शिकारीचा छंद हा येथील लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्यांचा पर्यावरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मिश्र स्वरूपाचा दिसतो. ब्रिटिश राजवटीत अनेक वन्य श्वापदांच्या शिकारीमागे मिळणाऱ्या बक्षिसीमुळे ‘शिकारीच्या खेळा’ला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. मात्र काही तत्कालीन कायदे वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतात.
‘हत्ती जतन अधिनियम, १८७९’ तसेच ‘वन्यपक्षी संरक्षण अधिनियम, १८८७’ किंवा ‘सुधारित वन्यपक्षी आणि प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९१२’ यांकडे वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने केलेले प्रारंभीच्या काळातील प्रमुख कायदे म्हणून बघता येईल. १९३५ साली जिम कॉर्बेट अभयारण्यासाठी लागू केलेला आणि सध्या ‘यू.पी. नॅशनल पार्क अधिनियम, १९३५’ म्हणून प्रचलित असलेला भारतातील वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी केलेला सर्वसमावेशक असा पहिला कायदा होता. ‘भारतीय वन अधिनियम, १९२७’ या कायद्याद्वारे आरक्षित अथवा संरक्षित वने घोषित करण्यात आली, तसेच अभयारण्येदेखील जाहीर करण्यात आली. अर्थात, शिकारीच्या खेळासाठी वन्यजीव राखणे हाच प्राथमिक उद्देश या कायद्यांमागे होता.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात आधी मुबलक असलेल्या वन्यजीवांचे नामशेष होणे अधोरेखित झाल्याने राष्ट्रीय पातळीवर वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक झाले. भारतीय राज्यघटनेत केंद्र सरकारच्या तसेच राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विभाजन केलेले आहे. प्राणी आणि पक्षी यांविषयी कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असल्याने केंद्र सरकारला या विषयावर कायदे करण्यासाठी दोन किंवा अधिक राज्य सरकारांची संमती आवश्यक होती. ११ राज्यांनी संमती दिल्यामुळे ‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२’ हा केंद्रीय कायदा संमत करणे शक्य झाले आणि संपूर्ण देशासाठी एक कायदा अस्तित्वात आला.
वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी ‘भारतीय दंड विधान संहिता, १८६०’, ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता, सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२’, ‘भारतीय वन अधिनियम, १९२७’, ‘वनसंवर्धन अधिनियम, १९८१’, ‘प्राण्यांवरील अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, १९६०’, ‘जैवविविधता अधिनियम, २००२’ हे कायदे वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यासाठी पूरक ठरतात. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील ४२ व्या घटनादुरुस्तीचाही सकारात्मक परिणाम वन्यजीव संरक्षणाच्या आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने झाला आहे. वन्यजीवांवर मानवाची मक्तेदारी आहे या विचारातून ब्रिटिशकाळात अस्तित्वात आलेल्या कायद्यांकडून वन्यजीवांच्या अधिकारांचा विचार करण्याकडे कायद्यांची झालेली वाटचाल प्रगतिशील असली, तरी स्वातंत्र्योत्तर काळातील कायद्यांचा मूळ ढाचा मानवकेंद्रितच आहे.
– अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक
मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२
office@mavipamumbai.org
