मकरंद भोसले
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांना असे वाटते, की या तंत्रज्ञानामुळे मानव जातीच्या अस्तित्वास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचे नियमन अत्यंत आवश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणत्याही नव्या क्षेत्रात नियम आणि कायदे करण्याची एक ठराविक प्रक्रिया असते. सरकार एक समिती नेमते. मग ती समिती त्या घटनेचा अभ्यास करून, त्यावर विचारमंथन करून, त्यांच्या शिफारशी सरकारला कळवते. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी त्यावर चर्चा करून त्यासाठीचे नियम आणि कायदे संमत करतात. या सर्व प्रक्रियेत बराच वेळ जाऊ शकतो. पण अधिकाधिक काटेकोर नियमांसाठी आजवर हीच प्रक्रिया आवश्यक मानली गेली.
हेही वाचा : कुतूहल : भारताला गरज सकारात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्तेची!
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होत आहे. या तंत्राच्या वापरातून रोज नवनव्या क्षेत्रांत क्रांती होत आहे. हे पाहता नियम आणि कायदे करण्याच्या प्रक्रियेसाठी आपल्याकडे वेळ आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. यातल्या प्रत्येक क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला नियमनाची गरज आहे. पण त्यासाठी एखादी वाईट घटना घडण्याची आपण वाट पाहू शकत नाही. त्या दृष्टीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गाभ्याशी असलेल्या मूलभूत तंत्रज्ञानावर आवश्यक ती बंधने घालणे क्रमप्राप्त आहे. पण हे करणे तितकेसे सोपेही नाही.
हेही वाचा : कुतूहल: भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची वाटचाल
कृत्रिम बुद्धिमत्ताच्या तंत्रज्ञानाचे इंधन असलेली विदा जगात सर्वत्र उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात भरच पडत आहे. या तंत्रज्ञानासाठी लागणारी संगणकीय गणनक्षमतासुद्धा सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर सतत लक्ष ठेवणे अधिक अवघड आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासाठी नियम आणि कायदे करताना विविध प्रकारच्या धोक्यांचा विचार करावा लागतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारी प्रणाली सदोष असू शकते आणि त्यामुळे अशा प्रणालींमध्ये चुका होऊ शकतात. त्याबाबत वापरकर्त्याला सतर्क करणे गरजेचे आहे. जर अशा चुका झाल्या तर त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया या कायद्यात असली पाहिजे. सदोष विदेमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय घेताना भेदभाव करू शकते. अशा चुका टाळल्या पाहिजेत. याप्रमाणेच डेटा सुरक्षितता, गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा, हे सर्व मुद्दे नियम आणि कायदे करताना विचारात घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय अशा कायद्यांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेने उभ्या केलेल्या नैतिक मुद्द्यांचा विचारही करणे आवश्यक आहे.
मकरंद भोसले
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल – office@mavipa.org
संकेतस्थळ – http://www.mavipa.org
कोणत्याही नव्या क्षेत्रात नियम आणि कायदे करण्याची एक ठराविक प्रक्रिया असते. सरकार एक समिती नेमते. मग ती समिती त्या घटनेचा अभ्यास करून, त्यावर विचारमंथन करून, त्यांच्या शिफारशी सरकारला कळवते. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी त्यावर चर्चा करून त्यासाठीचे नियम आणि कायदे संमत करतात. या सर्व प्रक्रियेत बराच वेळ जाऊ शकतो. पण अधिकाधिक काटेकोर नियमांसाठी आजवर हीच प्रक्रिया आवश्यक मानली गेली.
हेही वाचा : कुतूहल : भारताला गरज सकारात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्तेची!
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होत आहे. या तंत्राच्या वापरातून रोज नवनव्या क्षेत्रांत क्रांती होत आहे. हे पाहता नियम आणि कायदे करण्याच्या प्रक्रियेसाठी आपल्याकडे वेळ आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. यातल्या प्रत्येक क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला नियमनाची गरज आहे. पण त्यासाठी एखादी वाईट घटना घडण्याची आपण वाट पाहू शकत नाही. त्या दृष्टीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गाभ्याशी असलेल्या मूलभूत तंत्रज्ञानावर आवश्यक ती बंधने घालणे क्रमप्राप्त आहे. पण हे करणे तितकेसे सोपेही नाही.
हेही वाचा : कुतूहल: भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची वाटचाल
कृत्रिम बुद्धिमत्ताच्या तंत्रज्ञानाचे इंधन असलेली विदा जगात सर्वत्र उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात भरच पडत आहे. या तंत्रज्ञानासाठी लागणारी संगणकीय गणनक्षमतासुद्धा सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर सतत लक्ष ठेवणे अधिक अवघड आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासाठी नियम आणि कायदे करताना विविध प्रकारच्या धोक्यांचा विचार करावा लागतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारी प्रणाली सदोष असू शकते आणि त्यामुळे अशा प्रणालींमध्ये चुका होऊ शकतात. त्याबाबत वापरकर्त्याला सतर्क करणे गरजेचे आहे. जर अशा चुका झाल्या तर त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया या कायद्यात असली पाहिजे. सदोष विदेमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय घेताना भेदभाव करू शकते. अशा चुका टाळल्या पाहिजेत. याप्रमाणेच डेटा सुरक्षितता, गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा, हे सर्व मुद्दे नियम आणि कायदे करताना विचारात घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय अशा कायद्यांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेने उभ्या केलेल्या नैतिक मुद्द्यांचा विचारही करणे आवश्यक आहे.
मकरंद भोसले
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल – office@mavipa.org
संकेतस्थळ – http://www.mavipa.org
