यास्मिन शेख
वाचकहो, जानेवारी २०२२ पासून डिसेंबर २०२२ पर्यंत दर सोमवारी ‘लोकसत्ता’तील ‘भाषासूत्र’ या सदरातील ‘मराठी वाक्यरचनेतील वारंवार होणाऱ्या चुका’ या विषयावरील माझे लघुलेख आपण वाचले असतील. आपला निरोप घेण्यापूर्वी आज या सदरातील हा शेवटचा लेख (२६ डिसेंबर २०२२) लिहीत आहे. मराठी भाषकांना आणि मराठी लेखन करणाऱ्यांना काही सूचना या लेखात करणार आहे.
भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला अनुसरून १ मे १९६० रोजी मराठी भाषकांचे राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मराठी भाषा आणि साहित्य यांच्यात एकवाक्यता यावी या संदर्भात शासनाने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली. तिचे ‘मराठी साहित्य महामंडळ’ असे नामकरण करण्यात आले. मराठी लेखनात एकसूत्रीपणा यावा व शासकीय व्यवहारात मराठीचा निर्दोष वापर व्हावा म्हणून मराठीचे लेखनविषयक नियम निश्चित करण्याचे काम या मंडळाकडे सोपविले. १९६२ साली सादर केलेल्या १४ नियमांत १९७२ साली आणखी चार नियमांची भर घालण्यात आली. हे सर्व नियम शासनमान्य असून प्रमाणभाषेचे (मराठी) लेखन करणाऱ्यांनी (पाठय़पुस्तके, विद्यापीठीय संस्था, वृत्तपत्रे, मासिके, शासकीय व्यवहार इ.) या नियमांनुसार लेखन करणे आवश्यक आहे.
या नियमांपैकी नियम १ ते ४ अनुस्वारासंबंधी आहेत, नियम ५ ते ८ ऱ्हस्वदीर्घासंबंधी आहेत, नियम ९ ते १८ किरकोळ किंवा इतर शब्दांविषयी आहेत. (काही शब्द कसे लिहावेत, कवितेत कवीला स्वातंत्र्य द्यावे इ.) त्यानंतर २००९ साली म्हणजे जवळपास ४०-४५ वर्षांनी या विषयाकडे पाहण्यात झालेले बदल आणि संगणकीय सुधारणा या गोष्टी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने ६ नोव्हेंबर २००९ रोजी तज्ज्ञांच्या साहाय्याने नवा अध्यादेश काढला. ‘प्रमाणीकृत मराठी आज्ञावली’ (सॉफ्टवेअर) तयार करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे या नव्या अध्यादेशात मराठी भाषेची लिपी, वर्णमाला, वर्णक्रम इत्यादींचे प्रमाणीकरण केले आहे. देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत वर्णमाला, अक्षरमाला व अंकांचा शासनाने स्वीकार केला आहे. विशिष्ट अक्षरांच्या लेखनासंबंधी सूचना, स्वरचिन्हे, जोडाक्षरे, वर्णक्रम, विरामचिन्हे, अंकलेखन इत्यादींविषयी सविस्तर विवेचन केले आहे. या अध्यादेशाप्रमाणे सर्व मराठी भाषकांनी लेखन आणि संगणकीय टंकनही करणे अपरिहार्य आहे. आपला कितीही विरोध असला, तरी लेखनात मनमानी करता येणार नाही. या सर्व नियमांनुसार लेखन करणेच योग्य आहे, ही विनंती.
