दत्तकविधान नामंजूर करून राज्ये खालसा करण्याच्या पद्धतीशिवाय राज्यांचे दिवाण आणि राजांनी दिलेले प्रशासन, हेही काही वेळा संस्थाने खालसा करण्यास कारणीभूत होई. त्यावर ब्रिटीश रेसिडेंटची देखरेख असे. संस्थानिक किंवा दिवाणाने व्यक्तीगत फायद्यासाठी प्रजेचा केलेला छळवाद, स्वतच्या अधिकारांचा दुरुपयोग, गुन्हेगारास संरक्षण, अशा प्रकारचे कुशासन आढळल्यास एकतर त्या राजाला पदच्युत केले जाई किंवा प्रसंगी राज्यही खालसा केले जाई. अशा तऱ्हेने, सन १८५४ सालापर्यंत दत्तक विधान नामंजुरीमुळे खालसा झालेल्या संस्थानांनंतर अर्काट, नरगुंड, रामगढ आणि तुळसीपूर इत्यादी राज्ये खालसा केली गेली. कंपनी सरकारने जिंकलेल्या, खालसा केलेल्या राज्यांना आपल्या अधिकार क्षेत्रात आल्यावर त्यांचे पद्धतशीर वर्गीकरण आणि एकत्रीकरण करणे सुरू केले. जवळपासच्या पंधरावीस राज्यांना ‘एजन्सी’मध्ये वर्ग करुन अशा काही एजन्सीजचे ‘प्रॉव्हिन्स’ म्हणजेच इलाखे बनविले गेले.
अशी लहान मोठी राज्ये संपूर्ण देशभर दूरवर पसरलेली आणि प्रचंड मोठय़ा संख्येने असल्यामुळे त्यांचे एकीकरण, वर्गीकरण, आणि प्रशासन हे मोठय़ा जिकिरीचे काम होते. युद्धात जिंकलेल्या, आणि विविध करार केलेल्या राज्यांशी कंपनी सरकारचे संबंध कसे असावेत या विषयी काही पक्के प्रमाणभूत नियम वा कायदे केलेले नव्हते. ते सर्वस्वी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचे संचालक आणि गव्हर्नर जनरलच्या मर्जीवर अवलंबून होते.
सुनीत पोतनीस -sunitpotnis@rediffmail.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा