नव्वदीच्या दशकामध्ये देशांच्या बाजारपेठांच्या जागतिकीकरणाबद्दल विचार सुरू झाला. यामध्ये अमेरिका व युरोपमधील विकसित देशांचा विशेष पुढाकार होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हणजे इ.स. १९४०-५० नंतर ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असलेले अनेक देश स्वतंत्र झाले. हे देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये युरोपमधील देशात तयार होणारा माल विकला जात असे व या व्यापारावर त्या देशातील उद्योग चालत असत; परंतु स्वातंत्र्यानंतर बहुतेक देशांनी आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आयातीवर बंदी घातली किंवा जबर आयात कर बसविले. यामुळे अमेरिका, युरोप व इतर विकसित देशांतील उद्योगांची या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांतील बाजारपेठ संपुष्टात आली. हळूहळू या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांपकी काही देशांनी औद्योगिक विकास करण्यावर भर दिला व हे देश विकसनशील देश म्हणून ओळखले जाऊ लागले. भारत हा या विकसनशील देशांच्या यादीतील एक प्रमुख देश ठरला.
विकसनशील व अविकसित देशांतील बाजारपेठांमध्ये पुन्हा प्रवेश करून त्या काबीज करण्यासाठी विकसित देशांनी जागतिकीकरणाचा डाव आखला. जागतिकीकरणाचा प्रमुख उद्देश हा सर्व देशांनी आपल्या बाजारपेठा खुल्या कराव्यात व कुठल्याही देशातील उत्पादने जगातील दुसऱ्या कुठल्याही देशांच्या बाजारपेठांमध्ये खुलेपणाने विकता यावीत असा होता. कुठलाही देश सर्वच बाबतीत स्वयंपूर्ण नसतो. खनिज तेलाच्या बाबतीत तर भारतासह अनेक देश दुसऱ्या देशांवर अवलंबून आहेत. म्हणून जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भाग न घेणाऱ्या देशांना वाळीत टाकावे व इतर देशांनी अशा देशांशी कुठलेही संबंध ठेवू नयेत असे ठरविण्यात आले. यामुळे भारतासारख्या देशांना जागतिकीकरणाच्या या प्रक्रियेत सहभागी होण्यावाचून गत्यंतर नव्हते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील उद्योगांना संरक्षण दिल्यामुळे देशातील उद्योगांचा विकास झाला. या संरक्षण प्रक्रियेमध्ये देशातील उद्योगांना आपल्या बाजारपेठेमध्ये आंतरराष्ट्रीय उद्योगांबरोबर स्पध्रेपासून संरक्षण मिळाले.
यामुळेच जागतिकीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यानंतर भारतीय उद्योगाला मोठय़ा प्रमाणात अडचणींना तोंड द्यावे लागले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
