अन्नधान्य उत्पादनात खताचा वाटा मोठा आहे. पण शेती उत्पादनाच्या साधनांपकी ते एक महागडे साधन आहे. शेतकऱ्यांना खते वेळेवर व योग्य दरात मिळावीत म्हणून केंद्रसरकारने अत्यावश्यक साधनसामग्री कायदा (अधिनियम) १९५५ अंतर्गत खत नियंत्रण आदेश (एफसीओ) १९८५ लागू केला. या आदेशाच्या तरतुदीनुसार, खत उत्पादक, खत विक्रेते, खताची आयात आणि त्याचे पॅकिंग करणाऱ्या सर्व संबंधित व्यक्तींना नोंदणी व परवानापत्र धारण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्यांना खताचा कुठलाही व्यवहार करता येणार नाही.
खत प्रत-नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्य़ात खत निरीक्षक आणि खत तपासनीस नेमले आहेत. हे अधिकारी कुठल्याही खत कारखान्यातून, खत विक्रेत्याकडून गरज भासेल तेव्हा खताचा नमुना प्राप्त करू शकतात. त्यांनी घेतलेल्या नमुन्याची तपासणी खत प्रत-नियंत्रण प्रयोगशाळा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती येथे केली जाते. अशा नमुन्यात जर अन्नद्रव्याचे प्रमाण त्या खतासाठी निर्देशित केलेल्या निकषापेक्षा कमी किंवा जास्त आढळले तर ते खत शेतकऱ्यांना विक्री करण्यास बंदी घातली जाते. विक्रेता व उत्पादकावर कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाते. वितरकांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून योग्य ती शिक्षा दिली जाते. खतामध्ये भेसळ किंवा खताच्या पिशवी(पोते)वर चुकीची माहिती छापली असेल तर गुन्ह्य़ाच्या तीव्रतेप्रमाणे अपराध्यास तीन महिने ते सात वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. या कायद्याखालील अपराध हा अजामीनपात्र असतो.
खताच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण राहावे म्हणून केंद्रसरकारतर्फे खतनिर्मिती व वितरण प्रमाणपत्र, खताचे निश्चित स्वरूप, ग्रेड्स व किंमत ठरवून दिली जाते. ही खते कुठे व किती प्रमाणात विकावीत याचे निर्देशदेखील शासन देते.
कारखान्यात खत तयार करून ते ५० किलो वजनाच्या पोत्यात भरून मशीन शिलाईने बंद करणे उत्पादकावर बंधनकारक आहे. खताच्या पिशवीवर खताचे नाव (ग्रेड/ ट्रेड मार्कसहित), त्यातील अन्नद्रव्याचे शेकडा प्रमाण, खताचे वजन, किंमत, बॅचक्रमांक, उत्पादनाची तारीख, उत्पादकाचे नाव, बोधचिन्ह छापणे बंधनकारक आहे. पुनरुत्पादन वा नूतनीकरणासाठी कृषी अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. हा आदेश शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविला जातो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा