संविधानभान : जिवंत नागरिकांचे गणराज्य

नागरिक म्हणजे केवळ  मतदार नसतात, त्यांनी लोकशाहीच्या दैनंदिन प्रक्रियेत सहभागी होणे अपेक्षित आहे.

आणखी वाचा

विरोधी पक्षनेतेपद विरोधकांना मिळू शकते का ?

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

मोठी बातमी! केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजुरी

Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण

लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा

Parliament Session : सभापतींना हटवण्यावरून राज्यसभेत गोंधळ, सलग दुसऱ्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज स्थगित

Nana Patole : “आमचे सर्व खासदार…”, महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’च्या चर्चांवर नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया

चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?

संविधानसभेने संघराज्याचे नाव ठरवले. त्याचे कार्यक्षेत्र निर्धारित झाले. संविधानाच्या पहिल्या भागात देशाचे स्वरूप ठरले आणि संघराज्यीय व्यवस्थेचे प्रारूप मांडले गेले. संविधानाच्या दुसऱ्या भागात (अनुच्छेद ५ ते ११) नागरिकत्वाच्या अनुषंगाने तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदी समजून घेण्याआधी मुळात नागरिक म्हणजे काय, हे समजून घेतले पाहिजे. दास, प्रजा आणि नागरिक असे तीन शब्दप्रयोग केले जातात. एखाद्या राजकीय व्यवस्थेत राहणाऱ्या व्यक्तींना किती प्रमाणात स्वातंत्र्य आहे यानुसार हे वर्गीकरण केलेले आहे. दास याचा अर्थ होतो गुलाम. प्राचीन काळी गुलामगिरीची प्रथा अस्तित्वात होती. गुलाम व्यक्ती ही मालकाची संपत्ती असल्याप्रमाणे तिला वागणूक दिली जायची. अगदी व्यक्तींची किंमत ठरवली जाऊन खरेदी-विक्री होत असे. गुलामीचे जगणे म्हणजे स्वातंत्र्य गहाण ठेवून जगणे होय. वेठबिगारीची पद्धतही गुलामीच्या प्रथेसारखीच होती. आयुष्यभर मालकाच्या मर्जीवर अवलंबून राहायचे आणि मालक सांगेल ते काम विनामोबदला करायचे ही वेठबिगारीची पद्धत. भारतामध्ये स्वतंत्र कायदा करून वेठबिगारीची पद्धत संपुष्टात आणली गेली.

हेही वाचा >>>संविधानभान : राज्यांचा संघ

राजेशाही व्यवस्थेमध्ये प्रजा अस्तित्वात असते. प्रजेचे अस्तित्व राजावर अवलंबून असते. राजा वंशपरंपरेने आपल्या पदावर आरूढ होतो. त्यामुळे राजाचे अस्तित्व हे प्रजेवर अवलंबून नसते. राजाच्या मनानुसार प्रजेने काय करायचे, हे ठरते. राजा उदार असेल तर प्रजेला काही अंशी स्वातंत्र्य मिळू शकते. राजा हुकूमशाही वृत्तीचा असेल तर अवघी प्रजाच राजाची गुलाम होते. प्रजा कोणत्याही प्रकारचे हक्क मागू शकत नाही. आंदोलन करू शकत नाही. राजा प्रजेला उत्तरदायी आहे, असे ठरवू शकत नाही. राजावर अंकुश ठेवण्याची कोणतीच व्यवस्था इथे नसते. त्यामुळे राजाच्या वागण्यावर सर्व प्रजेचे आणि त्या साम्राज्याचे अस्तित्व अवलंबून असते.

लोकशाही गणराज्याच्या चौकटीत नागरिक अस्तित्वात येतात. येथे एक कायदेशीर व्यवस्था अभिप्रेत आहे. नागरिक असण्याचा अर्थच मुळी एखाद्या राजकीय समूहाचे कायदेशीर सभासदत्व प्राप्त करण्याबाबतचा आहे. त्यामुळे नागरिक हा राजाच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो. लोकशाहीच्या कायदेशीर प्रक्रियेतून नागरिकांच्या हक्कांना मान्यता मिळालेली असते. नागरिक स्वतंत्र असतात. त्यांना मूलभूत हक्क असतात. राजकीय व्यवस्थेतील निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. त्यामुळे राजकीय नेतृत्व निरंकुश असू शकत नाही. त्यावर नागरिकांचा वचक असतो. लोकशाही गणराज्याच्या व्यवस्थेमध्ये नागरिकांनी ठेवलेला वचक सत्तेच्या संतुलनासाठी अत्यावश्यक असतो.

राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे जायचे तर केवळ शासकीय व्यवस्था बदलून परिवर्तन होत नाही तर लोकांनाही प्रजेकडून नागरिक होण्याकडे प्रवास करावा लागतो. नागरिक होण्याचा अर्थ लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवणे, असा आहे. निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणे अपेक्षित आहे. नागरिक स्वतंत्र आणि विवेकी विचार करू शकतात तेव्हाच तेथील राजकीय संस्कृती अधिक सक्षम होते. नागरिक म्हणजे केवळ  मतदार नसतात. डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणाले होते, ‘‘जिंदा कौमे पांच साल का इंतजार नहीं करती.’’ अर्थातच मतदानातून सत्तापरिवर्तन केलेच पाहिजे पण त्यासोबतच लोकशाहीच्या दैनंदिन प्रक्रियेत नागरिकांनी सहभागी होणे अपेक्षित आहे. उदय प्रकाश यांनी त्यांच्या कवितेत म्हटले आहे:

‘‘आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता

आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता

कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर

आदमी मर जाता है.’’ 

संविधानकर्त्यांनाही या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे जिवंत नागरिक अपेक्षित होता. त्यामुळेच प्रजेकडून सशक्त लोकशाहीत प्रवेश करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने नागरिक बनण्याची आवश्यकता आहे.  

poetshriranjan@gmail.com