पाणी म्हणजे जीवन! या मूलभूत स्रोताची आपल्या देशात विलक्षण टंचाई आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोक भारतात राहतात आणि निसर्गाने आपल्याला उपलब्ध करून दिलेला पाण्याचा साठा केवळ चार टक्के आहे. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि त्यासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक आहे. काटकसर करायची, तर खर्च कुठे होतो ते प्रथम समजून घेतले पाहिजे.
भारतात शेती क्षेत्रातील पाण्याचा वापर ८९ टक्के एवढा प्रचंड आहे. उर्वरित पाण्यातील सहा टक्के पाणी औद्योगिक वापरासाठी (मुख्यत: औष्णिक वीज निर्मितीसाठी) खर्च होते आणि पाच टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी खर्च होते. त्यामुळे मुख्यत: शेतीला लागणाऱ्या पाण्यात काटकसर व्हायला हवी.
प्रत्यक्षात शेती क्षेत्राकडून होणाऱ्या पाण्याच्या मागणीत सातत्याने वाढच होत आहे. उदाहरणार्थ पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये हरितक्रांतीनंतर खरीप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू ही पिके घेतली जातात. ५० वर्षांपूर्वी या राज्यांतील शेतकरी प्रामुख्याने ज्वारीचे पीक घेत असत. भाताच्या पिकासाठी ज्वारीच्या सहापट पाणी लागते; आणि गव्हाच्या पिकासाठी ज्वारीच्या दुप्पट पाणी लागते. हा उत्पादित गहू, तांदूळ आपण निर्यातही करतो. म्हणजे एका अर्थाने ही पाण्याचीच निर्यात आहे! पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने अशी पाण्याची निर्यात करणे, हे कितपत योग्य आहे?
महाराष्ट्रातही उसासाठीच्या पाण्याच्या मागणीत वाढ होत गेली आहे. महाराष्ट्रात १९६० नंतर उसाखालचे क्षेत्र झपाटय़ाने वाढत गेले आहे. १९६० मध्ये महाराष्ट्रात उसाखालचे क्षेत्र १.५ लाख हेक्टर होते. आता ते १२ लाख हेक्टर झाले आहे. महाराष्ट्रात एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी पाटाने पाणी दिल्यास ४८ हजार घनमीटर पाणी लागते. पाण्याच्या अशा राक्षसी गरजेमुळे धरणे आणि बंधाऱ्यांतील बरेचसे पाणी उसाच्या शेतीसाठी खर्च होते. परिणामी इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होऊ शकत नाही. असे मौल्यवान पाणी वापरून तयार होणारी साखरदेखील आपण निर्यात करतो. अशा निर्यातीसाठी सरकार अनुदानसुद्धा देते, म्हणजे येथेही पाण्याची निर्यात!
कोणत्या पिकांना प्राधान्य द्यायचे हे त्या पिकांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे मोजमाप करून ठरवले पाहिजे. शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोन ठेवून कमी पाणी ‘पिणारी’ पिके प्राधान्याने लावल्याशिवाय पाण्याची टंचाई दूर होणार नाही.
– रमेश पाध्ये
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org संकेतस्थळ : www.mavipa.org
भारतात शेती क्षेत्रातील पाण्याचा वापर ८९ टक्के एवढा प्रचंड आहे. उर्वरित पाण्यातील सहा टक्के पाणी औद्योगिक वापरासाठी (मुख्यत: औष्णिक वीज निर्मितीसाठी) खर्च होते आणि पाच टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी खर्च होते. त्यामुळे मुख्यत: शेतीला लागणाऱ्या पाण्यात काटकसर व्हायला हवी.
प्रत्यक्षात शेती क्षेत्राकडून होणाऱ्या पाण्याच्या मागणीत सातत्याने वाढच होत आहे. उदाहरणार्थ पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये हरितक्रांतीनंतर खरीप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू ही पिके घेतली जातात. ५० वर्षांपूर्वी या राज्यांतील शेतकरी प्रामुख्याने ज्वारीचे पीक घेत असत. भाताच्या पिकासाठी ज्वारीच्या सहापट पाणी लागते; आणि गव्हाच्या पिकासाठी ज्वारीच्या दुप्पट पाणी लागते. हा उत्पादित गहू, तांदूळ आपण निर्यातही करतो. म्हणजे एका अर्थाने ही पाण्याचीच निर्यात आहे! पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने अशी पाण्याची निर्यात करणे, हे कितपत योग्य आहे?
महाराष्ट्रातही उसासाठीच्या पाण्याच्या मागणीत वाढ होत गेली आहे. महाराष्ट्रात १९६० नंतर उसाखालचे क्षेत्र झपाटय़ाने वाढत गेले आहे. १९६० मध्ये महाराष्ट्रात उसाखालचे क्षेत्र १.५ लाख हेक्टर होते. आता ते १२ लाख हेक्टर झाले आहे. महाराष्ट्रात एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी पाटाने पाणी दिल्यास ४८ हजार घनमीटर पाणी लागते. पाण्याच्या अशा राक्षसी गरजेमुळे धरणे आणि बंधाऱ्यांतील बरेचसे पाणी उसाच्या शेतीसाठी खर्च होते. परिणामी इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होऊ शकत नाही. असे मौल्यवान पाणी वापरून तयार होणारी साखरदेखील आपण निर्यात करतो. अशा निर्यातीसाठी सरकार अनुदानसुद्धा देते, म्हणजे येथेही पाण्याची निर्यात!
कोणत्या पिकांना प्राधान्य द्यायचे हे त्या पिकांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे मोजमाप करून ठरवले पाहिजे. शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोन ठेवून कमी पाणी ‘पिणारी’ पिके प्राधान्याने लावल्याशिवाय पाण्याची टंचाई दूर होणार नाही.
– रमेश पाध्ये
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org संकेतस्थळ : www.mavipa.org
