ऑगस्ट १९८६ मध्ये झालेली ही घटना. अमेरिकेतील फिलाडेल्फिया येथून १४,००० टन विषारी, घातक राख ‘खियान सी’ नावाच्या जहाजावर भरण्यात आली आणि ते जहाज समुद्रप्रवासाला निघाले. त्याचे उद्दिष्ट होते, दक्षिण अमेरिकेतील गरीब राज्यांच्या हद्दीतील समुद्रात या घातक राखेची विल्हेवाट लावणे. डॉमिनिकन रिपब्लिक, होण्डुरास, बर्मुडा, या व अन्य लगतच्या देशांच्या सागरी हद्दीत या जहाजाच्या चमूने राख ओतण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या त्या देशांच्या सरकारांनी याला तीव्र विरोध केला आणि त्या जहाजाला परतून लावले. शेवटी जवळपास १६ महिन्यांनी त्या जहाजाच्या कप्तानाने ही राख विषारी नसून उत्तम प्रतीचे खत असल्याचे भासवून हैतीच्या सागरी हद्दीत त्यातील तब्बल ४००० टन राखेची विल्हेवाट लावली. उर्वरित १०,००० टन राख अटलांटिक आणि हिंदी महासागरामध्ये फेकली. पुढे या जहाजाच्या कप्तानावर आणि मालकावर खटले भरण्यात आले. या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकच खळबळ उडाली. याआधीदेखील असेच प्रयत्न झाले होते. काही वेळा ते यशस्वी झाले तर काही वेळा अयशस्वी झाले. या पार्श्वभूमी भूमीवर संयुक्त राष्ट्राच्या अखत्यारीत असलेल्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (यूएनईपी) वतीने मानवी आरोग्याला आणि पर्यावरणाला घातक ठरेल अशा प्रकारच्या घनकचऱ्याची सागरी मार्गावरून देशांच्या सीमापार वाहतूक करणे आणि दुसऱ्या देशांच्या सागरी हद्दीत अथवा सागरी किनाऱ्यांवर अशा प्रकारचा कचरा टाकून देणे यावर कडक निर्बंध आणण्यासाठी २२ मार्च १९८९ या दिवशी स्वित्र्झलडमधील बाझल शहरात संपन्न झालेल्या परिषदेत अशा अर्थाचा एक ठराव मंजूर करण्यात आला. ‘बाझल कन्व्हेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रान्सबाउंडरी मूव्हमेंट ऑफ हझार्डस वेस्ट’ या नावाने हा करार प्रसिद्ध असून जून २०२३ पर्यंत या कराराला १९२ देशांनी संमती दिली आहे. भारताने हा करार मार्च १९९० मध्ये स्वीकारला आहे. या करारानुसार स्फोटक पदार्थाचा, चटकन पेट घेणारा, विषारी, धातूंचे क्षरण करणारा यांपैकी कोणताही गुणधर्म असणारा कचरा, त्याचप्रमाणे प्लास्टिक, नागरी कचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा, ई-वेस्ट यांच्या वाहतुकीसाठी हे निर्बंध लागू आहेत. - डॉ. संजय जोशी, मराठी विज्ञान परिषद
