महाराष्ट्र सागरी मासेमारी उत्पादनात सातव्या क्रमांकावर आणि गोडय़ा पाण्यातील उत्पादनात सतराव्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात सागरी मत्स्य-उत्पादन सुमारे ६४ टक्के, गोडय़ा पाण्यातील माशांचे उत्पादन सुमारे ३६ टक्के होते. देशातील एकंदर मत्स्य-उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा अंदाजे ३.५ टक्के आहे. ७२० किमी लांबीचा समुद्रकिनारा, सर्वात जास्त मानवनिर्मित जलसाठे, आशियातील सर्वात लांब ठाणे खाडी व अनेक निमखारे जलस्रोत, मत्स्यिकी विषयातील ख्यातनाम विद्यापीठ, मोठय़ा संख्येने मच्छीमार जनता असूनही आपले राज्य मत्स्योत्पादनात मागे आहे. त्याची कारणे पाहताना थोडे खोलात जाऊन विविध प्रकारच्या माशांच्या उत्पादनाबाबत अधिक माहिती घेणे उचित ठरेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> कुतूहल : जागतिक मासेमारी दिन

आणखी वाचा

महाराष्ट्रात ठाणे-पालघर, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग असे सागरी व निमखाऱ्या पाण्यातील शेतीच्या दृष्टीने केलेले सहा विभाग आहेत. त्यापैकी, आकाराने सर्वात लहान असलेले मुंबई विभागातील उत्पादन हे इतरांच्या तुलनेत सरासरी दीडपट जास्त आहे! इथे विपणनाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. इतर किनारी जिल्ह्यांची व्यापाराची क्षमता अतिशय कमी आहे. एकटय़ा मुंबईत बाकी विभागांपेक्षा कित्येक पटीने उलाढाल चालते. या दृष्टीने स्थानिक व्यापारउदीम वाढवणे ही कळीची बाब ठरते. अंतर्देशीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मुंबई प्रमुख केंद्र आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (१४०० टन) व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (एक लाख छत्तीस हजार टन) ही दोन निर्यात बंदरे आहेत. मासे उतरवणारी केंद्रे, बंदरे यांचा परिसर आरोग्यदायी ठेवणे हेही व्यापारवाढीसाठी गरजेचे आहे.

भू-वेष्टित जलौघांतील (गोडे पाणी) मत्स्य-उत्पादन विचारात घेतल्यास कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर असे सात विभाग आहेत. यात कोकण विभाग तळाला असून नागपूर विभाग आघाडीला आहे. एकटय़ा नागपूर उप-विभागातील उत्पादन अमरावती विभाग सोडून, इतर सर्वांपेक्षा अधिक आहे! या क्षेत्रातील उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी असून ते वाढवणे सहजसाध्य आहे.

हेही वाचा >>> कुतूहल : मत्स्याहार

ठरावीक मासे/ जलचरांना प्रचंड मागणी, त्यामुळे त्यांची मासेमारी वा शेती मोठय़ा प्रमाणावर होते, मात्र इतरांना दुर्लक्षित ठेवल्याने पर्यावरण असंतुलित होते. या उद्योगाला कमी महत्त्व दिल्याने उत्पादनाच्या विक्री आणि विपणनासाठी ठोस योजना नाहीत. नवनवीन सरकारी योजना थेट भू-जलधारकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. या सर्व स्तरांवर कसून प्रयत्न केल्यास, महाराष्ट्र मत्स्योत्पादनात मोठी झेप घेईल हे निश्चित.

– डॉ. प्रसाद कर्णिक

मराठी विज्ञान परिषद

ईमेल : office@mavipa.org

संकेतस्थळ : www.mavipa.org

हेही वाचा >>> कुतूहल : जागतिक मासेमारी दिन

आणखी वाचा

महाराष्ट्रात ठाणे-पालघर, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग असे सागरी व निमखाऱ्या पाण्यातील शेतीच्या दृष्टीने केलेले सहा विभाग आहेत. त्यापैकी, आकाराने सर्वात लहान असलेले मुंबई विभागातील उत्पादन हे इतरांच्या तुलनेत सरासरी दीडपट जास्त आहे! इथे विपणनाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. इतर किनारी जिल्ह्यांची व्यापाराची क्षमता अतिशय कमी आहे. एकटय़ा मुंबईत बाकी विभागांपेक्षा कित्येक पटीने उलाढाल चालते. या दृष्टीने स्थानिक व्यापारउदीम वाढवणे ही कळीची बाब ठरते. अंतर्देशीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मुंबई प्रमुख केंद्र आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (१४०० टन) व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (एक लाख छत्तीस हजार टन) ही दोन निर्यात बंदरे आहेत. मासे उतरवणारी केंद्रे, बंदरे यांचा परिसर आरोग्यदायी ठेवणे हेही व्यापारवाढीसाठी गरजेचे आहे.

भू-वेष्टित जलौघांतील (गोडे पाणी) मत्स्य-उत्पादन विचारात घेतल्यास कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर असे सात विभाग आहेत. यात कोकण विभाग तळाला असून नागपूर विभाग आघाडीला आहे. एकटय़ा नागपूर उप-विभागातील उत्पादन अमरावती विभाग सोडून, इतर सर्वांपेक्षा अधिक आहे! या क्षेत्रातील उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी असून ते वाढवणे सहजसाध्य आहे.

हेही वाचा >>> कुतूहल : मत्स्याहार

ठरावीक मासे/ जलचरांना प्रचंड मागणी, त्यामुळे त्यांची मासेमारी वा शेती मोठय़ा प्रमाणावर होते, मात्र इतरांना दुर्लक्षित ठेवल्याने पर्यावरण असंतुलित होते. या उद्योगाला कमी महत्त्व दिल्याने उत्पादनाच्या विक्री आणि विपणनासाठी ठोस योजना नाहीत. नवनवीन सरकारी योजना थेट भू-जलधारकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. या सर्व स्तरांवर कसून प्रयत्न केल्यास, महाराष्ट्र मत्स्योत्पादनात मोठी झेप घेईल हे निश्चित.

– डॉ. प्रसाद कर्णिक

मराठी विज्ञान परिषद

ईमेल : office@mavipa.org

संकेतस्थळ : www.mavipa.org