न्यायवैद्यकशास्त्र (फॉरेन्सिक सायन्स) हे ज्ञानक्षेत्र विविध शास्त्रशाखांचा संच समुदाय आहे. भौतिक, रसायन, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, जीवशास्त्र, मानसशास्त्र, वैद्यक, औषधशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, विकृतीशास्त्र, गुन्हेगार-वर्तनशास्त्र, व्यापार आणि लेखा, विमाशास्त्र, अग्नी, माणसे, सोने, अमली पदार्थ, हत्यारांची तस्करी इत्यादी विषयतज्ज्ञांच्या मदतीने न्यायवैद्यकशास्त्र गुन्हे उलगडते. न्यायालयात टिकतील असे पुरावे जमवून गुन्हेगाराला शिक्षा होईल, पण निरपराध व्यक्तींना त्रास होणार नाही, अशी दुहेरी काळजीही घेते.
समुद्रप्रवास करणारे असतात, तसेच निव्वळ समुद्र पर्यटनाचा आनंद घेणारेही असतात. जगात कोणत्याही क्षणी लाखो लोक समुद्रसफरीवर असतात. जमिनीवर गुन्हे घडतात तसे समुद्रावरही! समुद्रावरील गुन्ह्यांचा अभ्यास आणि तपास विविध देशांचे पोलीस करतात. अशा तपासात, न्यायदानात सागरी न्यायवैद्यकशास्त्र साहाय्यभूत ठरते. सागरी न्यायवैद्यकशास्त्र हा अतिजटिल, देशांच्या आणि जगाच्याही दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. अजून तो भारतात कोठेही दीर्घ मुदतीच्या अभ्यासक्रमात शिकवला जात नाही. जसजशी त्याबद्दलची जाणीव वाढेल, तसतशी ही परिस्थिती बदलेल. सागरी न्यायवैद्यकशास्त्रतज्ज्ञांची गरज वाढत राहील.
सागरी न्यायवैद्यकशास्त्रज्ञांना लक्ष घालावे लागते अशा गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि प्रकार पाहून डोके चक्रावते. सागरसंपत्तीचे रक्षण करणे, समुद्रजलप्रदूषण रोखणे, लुप्त होण्याचा धोका असणाऱ्या जीवजातींचे रक्षण, संवर्धन करणे, किरणोत्सारी द्रव्ये, तेले, वीजनिर्मिती केंद्रांतून मोठय़ा प्रमाणात समुद्रात सोडलेले गरम पाणी समुद्री जीवांना मारक ठरणार नाही हे पाहणे, बोटी अपघाताने बुडणे, विम्याच्या रकमांसाठी मुद्दाम बुडविणे, असे नाना प्रकारचे गुन्हे समाजविघातक व्यक्ती किंवा टोळय़ा करू शकतात. चाचेगिरीसारखे फौजदारी गुन्हे रोखणे, गुन्हे-अपघातांसंबंधी पुरावे जमविणे, रक्तासारख्या शरीरद्रव्यांच्या, हत्यारांच्या, स्फोटकांच्या, नौकांच्या अपघातग्रस्त भागांच्या चाचण्या करणे असे सागरी न्यायवैद्यकशास्त्रज्ञांचे आव्हानात्मक काम आहे.
सीआरपीसी कलम १८८ आणि आयपीसी विभाग ३, ४ यांच्या अन्वये संशयित भारतीय नागरिकांवर भारताबाहेर, कोणत्याही खुल्या समुद्रात, विमानात तसेच भारतात नोंदलेल्या नौकांवरील भारतीय वा अन्य देशीय नागरिकांवर भारतीय पोलीस कारवाई करू शकतात.
संपूर्ण जग सागरी गुन्हेमुक्त करण्याची सागरी न्यायवैद्यकशास्त्रज्ञांची आणि समाजधुरीणांची इच्छा असली तरी ते व्यवहारात घडणे अशक्य! तरीही उच्चकोटीचे तंत्रज्ञान वापरून प्रयत्न व्हायलाच हवेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी परस्पर सहकार्य केले पाहिजे.
– नारायण वाडदेकर ,मराठी विज्ञान परिषद