कुतूहल: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कायदा

ही संदिग्धता दूर करण्याच्या हेतूने काही देशांनी याविषयीच कायदे संमत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणून युरोपमधल्या ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’चा (जीडीपीआर) विचार करता येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने ‘आपोआप’ घेतले जाणारे निर्णय तसेच लोकांना श्रीमंत/गरीब, उच्च/नीच, चांगला/वाईट, पात्र/अपात्र अशा ठरावीक ‘कप्प्यांमध्ये’ ढकलणे यावर या कायद्यामध्ये निर्बंध आहेत. अशाच धर्तीवर इतर देशांमध्येही कठोर कायदे केले जाणे अपेक्षित आहे. अन्यथा गेली अनेक शतके माणसांच्या पूर्वग्रहांमुळे आणि अन्याय्य धोरणांमुळे होत राहिलेला भेदभाव तसेच अन्याय हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाच्या रूपाने पुढेही होत राहतील. अमेरिका तसेच कॅनडा या देशांमध्येही अशा कायद्यांचे नक्की स्वरूप काय असावे याविषयी ऊहापोह सुरू आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संदर्भातल्या कायद्यांमधला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे घडलेल्या घटनांची किंवा परिणामांची जबाबदारी नेमकी कशी ठरवायची, हा आहे. उदाहरणार्थ स्वयंचलित वाहनाची धडक बसून घडलेल्या अपघाताची जबाबदारी नेमकी कुणाची? हे वाहन तयार करणारी कंपनी, तिच्यासाठी सॉफ्टवेअर लिहिणारी कंपनी, की या वाहनाचा वापर करणारी कंपनी किंवा संबंधित माणूस? याखेरीज कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे तयार केल्या जाणाऱ्या कलाकृती, साहित्यकृती यांच्या संदर्भातल्या कायदेशीर बाबीसुद्धा अत्यंत नाजूक आणि क्लिष्ट आहेत. लेखकांचा मजकूर, गायकांचे आवाज, चित्रपट/मालिकानिर्मात्यांचे कार्यक्रम, संगीतकारांचे संगीत, चित्रकारांची चित्रे, छायाचित्रकारांची छायाचित्रे या आणि अशा सगळ्याच कलाकृतींच्या बाबतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे असंख्य कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होताना दिसतात. त्यामुळे या बाबतीत सुस्पष्ट कायदे लवकरात लवकर अस्तित्वात येणे आणि त्यासंबंधी सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जागरूकता पसरवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

– अतुल कहाते,मराठी विज्ञान परिषद

ईमेल : office@mavipa.org

संकेतस्थळ : www.mavipa.org