भारतात कापसाच्या प्रति हेक्टर उत्पादनात वाढ होणे आवश्यक आहे आणि ते आपले उद्दिष्ट असायला हवे. या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना जगातील इतर जागतिक घडामोडींचा विसर पडून चालणार नाही. त्या अनुषंगाने पुढील मुद्दे उद्याच्या कापूस व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. या मुद्दय़ांमध्ये संकरित, सेंद्रिय/ बी.टी. आणि रंगीत कापूस यांचा भारतातला परिचय करून घेऊ.
स्वातंत्र्योत्तर काळात कापसाच्या प्रति हेक्टर उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली, यामागचे कारण होते संकरित कापूस (हायब्रीड) लागवड. प्रत्येक जातीतील कापसाचे स्वत:चे असे आनुवंशिक गुणधर्म असतात, त्यात मोठे बदल करण्याकरिता शास्त्रज्ञांनी संकरित कापूस लागवडीचा शोध लावला. वेगवेगळ्या जातींच्या बियाणांचा ‘संकर’(मेळ) घडवून नवीन जाती निर्माण केल्या. हायब्रीड उत्पादनात प्रती हेक्टर उत्पादन वाढते आणि तंतूच्या गुणधर्मातही लक्षणीय बदल होतात, असे संबंधितांच्या लक्षात आले. संकरित बियाणांचा वापर करणे ही आता काळाची गरज आहे. त्याच्या वाढीने भविष्यात कापूस उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारून परिणामी वस्त्रोद्योगास त्याचा निश्चितच फायदा होईल.
कीटकांच्या हल्ल्यांमुळे कापूस पिकांचे फार नुकसान होते आणि त्यामुळे प्रभावी कीटकनाशके वापरणे अनिवार्य ठरते, पण कीटकनाशकांच्या अति वापरामुळे त्यातील रसायनाचा अंश कापसात शिल्लक राहिल्यास, त्यापासून बनवलेल्या वस्त्राने मानवाच्या आरोग्यास ते हानिकारक ठरू शकते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सेंद्रिय पद्धतीने (ऑर्गेनिक कापूस) कापूस लागवड केली जाते, ज्यात सेंद्रिय खत; उदा. शेण, केळीच्या सालांपासून बनवलेले खत इत्यादी वापरले जाते आणि सेंद्रिय पद्धतीची कीटकनाशके वापरली जातात. भारतात आता मोठय़ा प्रमाणावर सेंद्रिय पद्धतीने कापूस लागवड केली जाते त्यात कापसालाही चांगला भाव मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी ह्य़ाचे फायदे समजून घेऊन सेंद्रिय कापसाचे उत्पादन भारतात वाढवले पाहिजे.
भारतातील कापसाच्या वाढत्या उत्पादनाच्या आकडेवारीवर नजर टाकू. सन १९५०च्या सुमारास कापूस उत्पादनाची सरासरी १०० कि.ग्रॅम प्रति हेक्टर एवढीच होती ती आता ३०० ते ३५० कि.ग्रॅम प्रति हेक्टर इतकी वाढली आहे. जागतिक पातळीवर ही सरासरी ७०० ते ७५० कि.ग्रॅम एवढी आहे. सध्या सुमारे ७५ लाख हेक्टर जमीन कापूस लागवडीखाली आहे.
– प्रा. सुरेश द. महाजन, इचलकरंजी, मराठी विज्ञान परिषद,
वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
संस्थानांची बखर – तनाती फौजेचे जोखड!
युद्धात जिंकलेल्या आणि खालसा केलेल्या भारतीय राज्यांशी, तसेच विविध करार आणि तह केलेल्या राज्यांशी कंपनी सरकारने कसे व्यवहार करावेत यासाठी लॉर्ड वेलस्लीने दूरदर्शीपणाने काही करारनामे तयार केले.
सर्वप्रथम १ सप्टेंबर १७९८ रोजी सर्वात मोठे संस्थान असलेल्या हैदराबादच्या राज्यकर्त्यां निजामाने या कराराच्या दस्तऐवजांवर संमतीच्या सह्य़ा केल्या. कराराच्या दस्तऐवजावर प्रामुख्याने दोन कलमे होती.
राज्याच्या रक्षणासाठी राज्याच्याच खर्चाने परंतु कंपनी सरकार नियंत्रित अशी फौज ठेवायची आणि राज्याचे इतर राज्यांबरोबरचे व्यवहार कंपनी सरकारनेच करावयाचे अशी ती दोन कलमे होती.
या ब्रिटिश फौजेला ‘तनाती फौज’ असे नाव होते. तनाती फौज हे एक नवीनच हत्यार, राज्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिशांच्या हातात आले. मराठे, पेंढारी, पठाण यांच्या होत असलेल्या नियमित हल्ल्यांमुळे असुरक्षित वाटून उदयपूर, कोटा, बुंदी, किशनगढ, डुंगरपूर, सिरोही आणि बन्सवाडा या राजपुतान्यातल्या राज्यांनी स्वत:हूनच कंपनी सरकारबरोबर तनाती फौजेचे करार केले.
भोपाळच्या नवाबानेही असा करार केला. अवधच्या नवाबावर कुशासनाचा आरोप ठेवून ते खालसा केले गेले. लॉर्ड बेंटिंक आणि लॉर्ड ओकलँड यांनी कुशासनचा आरोप ठेवून मांडवी, कुर्ग, म्हैसूर, जयंतिया, जालौन व कर्नूल ही संस्थाने खालसा केली.
सुनीत पोतनीस -sunitpotnis@rediffmail.com
