कुतूहल : महाराष्ट्र जलधोरण २०१९

पाणीटंचाई व दुष्काळावर उपाययोजना, स्वच्छ व पुरेशा पाण्याचा पुरवठा, न्याय्य पाणीवाटप, परिसंस्थांचे संरक्षण, पाण्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे आणि वाटपातील उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवणे, तसेच एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन अशा अनेक उद्दिष्टांवर या जलधोरणात भर देण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थेमध्ये लोकांना सहभागी करून घेणे, स्वच्छता कार्यक्रमांचे नियोजन, शहरी व ग्रामीण भागांतील गरजांनुसार जल व्यवस्थापन करणे ही या धोरणातील उद्दिष्टे गाठण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सिंचनाला लागणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन व उपलब्धता हा नेहमीच जलव्यवस्थापनातील कळीचा मुद्दा असतो, त्यासाठी सूक्ष्म सिंचनावर व त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर हे धोरण भर देते.

कालव्याद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारद्वारे जलपरीक्षण करणे व कृषी उत्पादकता वाढवणे हेदेखील धोरणातील एक महत्त्वाचे ध्येय आहे. शून्य सांडपाण्याचे लक्ष्य या धोरणात ठेवण्यात आले असून दरवर्षी दहा लाख घनमीटर पाणी वापरणाऱ्या उद्याोगांना त्याचा अहवाल ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भूजलाचा अतिवापर व उपसा झालेल्या क्षेत्रात भूजलाचा वापर करण्यासाठी उद्याोगांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे; तसेच पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. घरगुती, शेतीसाठी व औद्याोगिक वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे कार्यक्षम व प्रभावी व्यवस्थापन करणे, जलस्राोतांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी जनजागृती करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, बाष्पीभवनाचा वेग कमी करणे व जलसंवर्धन निधी उपलब्ध करून देणे हे या धोरणातील महत्त्वाचे कार्यक्रम आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांद्वारे प्रस्तावित शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना अनुसरून असणारी ध्येयधोरणे या जलनितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. भूजल व्यवस्थापन, पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन, पूर व्यवस्थापन, खासगी क्षेत्राचा सहभाग, उपाययोजन प्रभावीपणे तपासणे व वेळोवेळी आढावा घेणे यावर या जलधोरणात भर देण्यात आला आहे.

– डॉ. योगिता पाटील

मराठी विज्ञान परिषद

ईमेल : office@mavipa.org

संकेतस्थळ : http://www.mavipa.org