पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ मे रोजी सिमला येथील गरीब कल्याण संमेलनात बोलताना देशातील गरिबी कमी केल्याबद्दल स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली व पुराव्यादाखल आंतरराष्ट्रीय संस्था व विविध देशांतील सरकारे भारताचे यासाठी कौतुक करत असल्याचे सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वस्तुस्थिती काय आहे?
गरिबी मोजण्याची व्यवस्थाच आज देशात बंद आहे. जे मोजलेच जात नाही ते किती आहे याबाबत बढाया मारायला त्यामुळे वाव आहे. भाजप सरकारने नियोजन आयोग गुंडाळल्यावर दारिद्रयरेषा ही संकल्पना कल्याणकारी राज्याच्या नियोजनाच्या केंद्रस्थानी असायला हवी याचे भानही गुंडाळण्यात आले.
त्यामुळे भारत भूक निर्देशांकाच्या बाबत ११६ देशांच्या यादीत १०१ नंबरवर खाली घसरला, याबद्दल खेद वाटणे सोडाच असे काही घडलेच नाही या भ्रमात केंद्र सरकार स्वत: राहू इच्छिते आणि त्याच भ्रामक वातावरणात नागरिकांना जाणीवपूर्वक नेत आहे. भूक, भय आणि भ्रम ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची कायम सत्तेत राहण्याची साधने ठरू लागली आहेत. याचेच चित्र नुकत्याच जाहीर झालेल्या हंगर वाॅचच्या सर्वेक्षणावर आधारित अहवालात उमटले आहे.
कोविडमुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीदरम्यान व त्यानंतर लगेच डिसेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान हंगर वाॅच म्हणजेच उपासमारीचा अभ्यास ही सर्वेक्षणाची मोहीम अन्न अधिकार अभियानाच्या वतीने महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आली. या सर्वेक्षणाचा उद्देश कोविड-१९च्या दुसऱ्या विनाशकारी लाटेनंतर सहा महिन्यांनी उद्भवलेल्या भुकेच्या परिस्थितीचे अवलोकन करणे हा होता. अनेक संस्थांनी १७ जिल्ह्यांमधून माहितीचे संकलन करण्यास बहुमूल्य मदत केली. स्थानिक संस्थांनी/ संशोधकांनी ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील असुरक्षित व वंचित समुदाय शोधले व त्यातील १२२५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सदर कुटुंबांतील परिस्थिती ही कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला अस्वस्थ करणारी व भानावर आणणारी आहे.
‘महासत्ता’ बनू पाहणाऱ्या आणि ‘नवभारता’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या देशात उपासमार वाढते आहे त्याचबरोबर प्रचंड विषमता वाढते आहे. रोजगाराची प्रचंड हानी झाली आहे. हे या सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे.
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे बदलते न्यायालयीन अर्थ
भूक निर्देशांकाच्या यादीत एकूण २७.५ गुणसंख्या असलेल्या भारतातील भुकेची पातळी जागतिक स्तरावर गंभीर मानण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. असे असूनही राज्यातील अपुरा आहार आणि कुपोषण याचे प्रमाण खूप आहे. तसेच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (NFHS-5) अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील मुलांच्या पोषण स्थितीत NFHS-4 अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून आजवर सर्वार्थाने विशेष सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. NFHS-4 आणि NFHS-5 अहवाल प्रसिद्ध होण्यादरम्यानच्या चार वर्षांच्या कालावधीत उलट वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण ३४ टक्क्यांवरून वाढून ३५ टक्के झाले आहे. सातत्याने टिकून राहिलेले कुपोषणाचे प्रमाण ही महाराष्ट्रातील गंभीर समस्या आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एका जनहित याचिकेच्या प्रत्युत्तरादाखल गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या अहवालानुसार सन २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीत १६ जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणामुळे ६५८२ मुलांचा मृत्यू झाला आहे.
अन्नसुरक्षा कायदा आल्यानंतर अंगणवाडीतून लहान मुलांना मिळणारा आहार व शाळेत दिले जाणारे माध्यान्ह भोजन, रेशन याबाबत काही प्रमाणात उपाययोजना झाली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील सुमारे ७५ टक्के कुटुंबांना आणि शहरी महाराष्ट्रातील ४५ टक्के नागरिकांना अतिशय सवलतीच्या दराने दरमहा प्रतिव्यक्ती पाच किलो तृणधान्ये मिळण्याची कायदेशीर हमी आता आहे. परंतु कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधील अनागोंदीदेखील अनेक आहेत. हा कायदा लागू झाल्यावर राज्यातील सुमारे १.७७ कोटीहून अधिक एपीएल (APL) कार्डधारक कुटुंबे रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकली गेली. तसेच त्यातील अनेकांचे रेशन कार्ड आधार क्रमांकाला लिंक न झाल्याने ते सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणालीच्या बाहेर फेकले गेले आणि राज्य शासनाने महासाथीच्या काळात या सर्वांना स्वस्त दराने धान्य देण्याची घोषणा केलेली असतानाही त्या कठीण काळात या कार्डधारकांना संकटाचा सामना करावा लागला.
प्रेषितांच्या अवमानानंतरच्या ‘दुर्दैवी विसंगती’
गेल्या काही वर्षांमध्ये या अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी असलेली शासनाची आर्थिक तरतूददेखील घटत चालली आहे. सरकारने एकात्मिक बालविकास योजने (ICDS)साठी वर्ष २०२१-२२ मध्ये असलेल्या ५०८७ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये प्रचंड घट करून ती वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३६४५ कोटी रुपये इतकी कमी करण्यात आली आहे.
पहिल्या टाळेबंदीमध्ये झालेल्या भूक निरीक्षण-१ने दर्शविले की, राष्ट्रीय स्तरावरील टाळेबंदीनंतर (२०२०च्या अंती) सहा महिन्यांनी भुकेने त्रस्त असणाऱ्यांची परिस्थिती बिकट होती. टाळेबंदीच्या पूर्वपरिस्थितीशी तुलना करता अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न घटले (६२ टक्के), पोषणाची गुणवत्ता खराब झाली (७१ टक्के) आणि खाण्यास मिळणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता घसरली (६६ टक्के).
तर दुसऱ्या टाळेबंदीदरम्यान करण्यात आलेल्या भूक निरीक्षण-२ नुसार आढळलेल्या गंभीर समस्या खालीलप्रमाणे आहेत.
● उत्पन्नात तीव्र घट; सर्वेक्षणातील सुमारे ७५ टक्के लोकांनी सांगितले की, महासाथीचा दोन वर्षे सामना केल्यानंतर टाळेबंदीपूर्व काळाच्या तुलनेने त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. ६४ टक्के लोकांचे उत्पन्न आता अर्ध्यावर आले आहे. शहरी भागात ही घट जास्त आहे. ५१ टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न सात हजार रुपयांहून कमी असल्याचे आढळले. जातिनिहाय विचार करता ३९ टक्के आदिवासी, १९ टक्के अनुसूचित जाती व १४ टक्के इतर मागायवर्गीय कुटुंबांकडे त्या काळात उत्पन्नाचे काहीच साधन नव्हते.
• ५४ टक्के कुटुंबांकडे गॅस विकत घेण्याची परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे त्यांना शहरात राहात असूनदेखील पुन्हा चूल मांडावी लागली. ज्या उज्ज्वला गॅस योजनेच्या जाहिराती सातत्याने केल्या जातात त्या योजनेतून गॅस मिळालेल्यांची स्थिती ही आहे. गॅसवरील सबसिडी बंद झाल्यात जमा आहे. त्यामुळे गॅस गरीब कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. पुरेसे अन्न मिळण्याची चिंता असलेल्या कुटुंबांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यात आरोग्यदायी किंवा पोषक अन्न मिळू शकले नाही किंवा ते काही निकृष्ट प्रकारचेच अन्न खाऊ शकले.
जॉनी डेप विरुद्ध अँबर हर्ड : समाजमाध्यमी सुनावणीचे आव्हान
सुमारे ४६ टक्के कुटुंबांनी सांगितले की, सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यात त्यांच्या घरातील अन्न पूर्णपणे संपले होते.
• सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यात दर पाचपैकी एका कुटुंबातील सर्वांना किंवा कुटुंबातील किमान एखाद्या सदस्याला उपाशीपोटी झोपावे लागल्याचे सांगितले.
● थकलेली कर्जे : ५६ टक्के कुटुंबांची कर्जे थकली आहेत. यापैकी २५ टक्के कुटुंबांवर ५० हजारहून अधिक रकमेचे कर्ज होते. एकल महिला कमावत्या कुटुंबांपैकी ५ टक्के कुटुंबांमध्ये कर्जे थकलेली आहेत.
● थकलेले घरभाडे : सर्वेक्षणातील एकूण कुटुंबांपैकी २६ टक्के कुटुंबे भाड्याच्या घरात राहातात. त्यांपैकी ५२ टक्के कुटुंबांचे घरभाडे थकलेले आहे. एकल महिला कमावत्या कुटुंबांपैकी ५६ टक्के कुटुंबांचे घरभाडे थकीत आहे.
● अपुरे अन्नसेवन : जवळपास अर्ध्या (४८ टक्के) कुटुंबांचे सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यातील तृणधान्य सेवन पुरेसे नव्हते. जागतिक अन्न असुरक्षितता अनुभव मापन (ग्लोबल फूड इन्सिक्युरिटी एक्स्पिरियन्स स्केल- GFIES) नुसार निदर्शनास आले की, सर्वेक्षणातील ७८ टक्के कुटुंबांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील अन्न असुरक्षितता जाणवल्याचे सांगितले. सुमारे २५ टक्के कुटुंबांच्या वाट्याला गंभीर स्वरूपाची अन्न असुरक्षितता आली.
● आहाराची निकृष्ट गुणवत्ता : ६७ टक्के कुटुंबांच्या आहाराची गुणवत्ता टाळेबंदीपूर्व काळाच्या तुलनेने खालावली.
एकल महिला कुटुंबप्रमुख असणारी कुटुंबांपैकी सुमारे ९० टक्के कुटुंबांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची अन्न असुरक्षितता अनुभवली होती, तर ३७ टक्के कुटुंबांच्या वाट्याला तीव्र स्वरूपाची अन्न असुरक्षितता आली.
● शासकीय योजनांची उपलब्धता : शासनाच्या काही योजना चांगल्या रीतीने राबविल्या गेल्या. रेशनसारख्या सुरक्षा योजना गरीब समुदायांसाठी दिलासादायक ठरल्या. ८६ टक्के कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत रेशन धान्य मिळाले. एकंदर राज्यस्तरीय विचार करता १४ टक्के पात्र कुटुंबांना तांत्रिक अडचणींमुळे, रेशन कार्ड रद्द झाल्यामुळे, इ. विविध कारणांस्तव रेशन धान्य मिळू शकले नाही. सुमारे ४० टक्के कुटुंबांनी सांगितले की, त्यांना एकात्मिक बालविकास योजना (ICDS) आणि माध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत काहीही मिळाले नाही. इतरांनी सांगितले की, त्यांना थोडेफार मिळाले पण नियमितपणे मिळाले नाही. पात्र मुलांना क्वचितच शिजविलेले अन्न देण्यात आले.
ज्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जातो त्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या कुटुंबांपैकी ८६ टक्के कुटुंबांना सदर योजनेंतर्गत कोणतेही लाभ मिळाले नाहीत. तर फक्त ८ टक्के लोकांनी पेन्शन मिळाल्याचे सांगितले.
आरोग्यावरील खर्च :
२५ टक्के कुटुंबांनी गंभीर आजार व त्यावरील औषधोपचारांचा खर्च वाढल्याचे सांगितले. २० टक्के कुटुंबांनी सुमारे १० ते २० हजार एवढा खर्च, तर १३ टक्के कुटुंबांनी रु. २०-५० हजार व १९ टक्के कुटुंबांनी ५० हजारांंहून अधिक रक्कम वैद्यकीय उपचारार्थ खर्च केली आहे.
• ३४ टक्के कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीने कोविडमुळे काम करणे बंद केले.
• ४ टक्के कुटुंबांमध्ये घरातील किमान एखादी व्यक्ती मृत्युमुखी पडली आहे.
मुलांवर परिणाम
• पाचपैकी किमान एका कुटुंबाने सांगितले की, त्यांच्या मुलांनी शाळा सोडली आहे.
• ८ टक्के कुटुंबांतील मुलांनी आता पोटासाठी काम करायला सुरुवात केली आहे.
अधिकारांची उपलब्धी :
• गरीब समुदायांना रेशनसारख्या योजनांमुळे प्रचंड दिलासा मिळाला आहे. जमेची गोष्ट ही होती की ८६ टक्के कुटुंबांकडे रेशन कार्ड होते. परंतु २ टक्के कुटुंबांनी सांगितले की, कोणतेही कारण न देता त्यांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले. राज्यस्तरावर ७२ टक्के कुटुंबांना दरमहा नियमितपणे रेशन धान्य मिळाले. मात्र ग्रामीण भागात ८३ टक्के कुटुंबांना दरमहा रेशन धान्य मिळालेले असताना शहरी भागातील केवळ ५९ टक्के कुटुंबांनाच दरमहा रेशन धान्य मिळाले. गेल्या सहा महिन्यांत २० टक्के कार्डधारक शहरी कुटुंबांना, तर १ टक्का ग्रामीण कुटुंबांना एकदाही रेशन धान्य मिळाले नाही.
• ज्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा मोठा गवगवा करण्यात आला व ज्या कार्यक्रमाने उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्ता मिळवून दिली त्या योजनेंतर्गत केवळ ६१ टक्के कुटुंबांनी दरमहा नियमितपणे रेशन धान्य मिळाल्याचे सांगितले. त्यापैकी शहरी कुटुंबांपैकी केवळ ५० टक्के कुटुंबांना तर तुलनेने ग्रामीण भागातील कुटुंबांना थोडेसे अधिक म्हणजे ७० टक्के कुटुंबांना दरमहा नियमितपणे रेशन धान्य मिळाले.
• सुमारे ४० टक्के कुटुंबांना एकात्मिक बालविकास योजना तसेच माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत काहीच लाभ झाला नाही आणि ज्यांना लाभ मिळाला त्यांना सदर लाभ नियमितपणे मिळाले नाहीत. पात्र मुलांना क्वचितच शिजविलेले अन्न मिळाले. शहरी भागात ५५ टक्के कुटुंबांना एकात्मिक बालविकास योजना व माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत अजिबात अन्न मिळाले नाही.
• केवळ ८ टक्के पात्र कुटुंबांनी त्यांना नियमितपणे निवृत्तिवेतन मिळाल्याचे सांगितले.
हे दारुण वास्तव पाहता प्रश्न असा उभा राहू शकतो की, इतकी कठीण परिस्थिती असताना लोकांमध्ये असंतोष का नाही? याबाबत उघड अस्वस्थता का दिसत नाही? मध्यमवर्गात व त्यावरील वर्गात या परिस्थितीची जाणीव का दिसत नाही?
ज्यांची भूकही मिटलेली नाही अशा विवश व असुरक्षित नागरिकांना तगण्यापलीकडे पाहाणेच शक्य नाही. पोटाची न मिटलेली भूक माणसांना अधिक असुरक्षित करते. भयग्रस्त करते. अशा भयग्रस्त मनांमध्ये भ्रम मुरवणे सोपे असते. हे भय आणि भ्रम असंतोष व्यक्त करण्याच्या आड येत राहतात. त्यामुळेच भूक व असुरक्षितता जिवंत असताना, बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असताना, विषमता भयाण रूप घेत असताना पंतप्रधान गरिबी कमी झाल्याचा दावा करू शकतात. ते आणि त्यांचे सत्तेतील विविध यंत्रणेतील सहकारी याबाबतचा भ्रम छातीठोकपणे पसरवू शकतात आणि कायमच सत्ताशरण असलेला मध्यमवर्ग त्या भ्रामक दाव्यांवर विश्वास ठेवू शकतो.
हा असंतोष वळवण्याचे अनेक प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांच्या पातळीवर सुरू आहेत. धर्माच्या नावावर, जातींच्या नावावर, भ्रामक अस्मितांच्या नावे, राष्ट्रवादाच्या नावे हे प्रयत्न सुरू आहेत. आणि सर्व विरोधी पक्षांना त्यांच्याच प्रतिक्रियात्मक खेळात अडकवण्यात ते यशस्वी होत आहेत.
आज मुख्य प्रवाहातील राजकीय व प्रसारमाध्यमांच्या चर्चाविश्वातून गरिबी, विषमता, बेरोजगारी हे प्रश्न गायब होत आहेत. परंतु याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे की टाळेबंदीमध्ये राहाणे असह्य झाल्यावर करोडो कामगार रस्त्यावर उतरून चालत निघाले, तसेच ते निमूट चालत राहाणार नाहीत. अन्याय्य परिस्थितीबाबत असंतोषाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहाणार नाही.
आपल्या देशात लोकशाही आणि घरात/ वस्तीत/ गावात/ शहरात शांतता व आरोग्य नांदायला हवे असेल तर जाणत्या वर्गाला या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)
ukamahajan@rediffmail.com
वस्तुस्थिती काय आहे?
गरिबी मोजण्याची व्यवस्थाच आज देशात बंद आहे. जे मोजलेच जात नाही ते किती आहे याबाबत बढाया मारायला त्यामुळे वाव आहे. भाजप सरकारने नियोजन आयोग गुंडाळल्यावर दारिद्रयरेषा ही संकल्पना कल्याणकारी राज्याच्या नियोजनाच्या केंद्रस्थानी असायला हवी याचे भानही गुंडाळण्यात आले.
त्यामुळे भारत भूक निर्देशांकाच्या बाबत ११६ देशांच्या यादीत १०१ नंबरवर खाली घसरला, याबद्दल खेद वाटणे सोडाच असे काही घडलेच नाही या भ्रमात केंद्र सरकार स्वत: राहू इच्छिते आणि त्याच भ्रामक वातावरणात नागरिकांना जाणीवपूर्वक नेत आहे. भूक, भय आणि भ्रम ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची कायम सत्तेत राहण्याची साधने ठरू लागली आहेत. याचेच चित्र नुकत्याच जाहीर झालेल्या हंगर वाॅचच्या सर्वेक्षणावर आधारित अहवालात उमटले आहे.
कोविडमुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीदरम्यान व त्यानंतर लगेच डिसेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान हंगर वाॅच म्हणजेच उपासमारीचा अभ्यास ही सर्वेक्षणाची मोहीम अन्न अधिकार अभियानाच्या वतीने महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आली. या सर्वेक्षणाचा उद्देश कोविड-१९च्या दुसऱ्या विनाशकारी लाटेनंतर सहा महिन्यांनी उद्भवलेल्या भुकेच्या परिस्थितीचे अवलोकन करणे हा होता. अनेक संस्थांनी १७ जिल्ह्यांमधून माहितीचे संकलन करण्यास बहुमूल्य मदत केली. स्थानिक संस्थांनी/ संशोधकांनी ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील असुरक्षित व वंचित समुदाय शोधले व त्यातील १२२५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सदर कुटुंबांतील परिस्थिती ही कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला अस्वस्थ करणारी व भानावर आणणारी आहे.
‘महासत्ता’ बनू पाहणाऱ्या आणि ‘नवभारता’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या देशात उपासमार वाढते आहे त्याचबरोबर प्रचंड विषमता वाढते आहे. रोजगाराची प्रचंड हानी झाली आहे. हे या सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे.
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे बदलते न्यायालयीन अर्थ
भूक निर्देशांकाच्या यादीत एकूण २७.५ गुणसंख्या असलेल्या भारतातील भुकेची पातळी जागतिक स्तरावर गंभीर मानण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. असे असूनही राज्यातील अपुरा आहार आणि कुपोषण याचे प्रमाण खूप आहे. तसेच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (NFHS-5) अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील मुलांच्या पोषण स्थितीत NFHS-4 अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून आजवर सर्वार्थाने विशेष सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. NFHS-4 आणि NFHS-5 अहवाल प्रसिद्ध होण्यादरम्यानच्या चार वर्षांच्या कालावधीत उलट वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण ३४ टक्क्यांवरून वाढून ३५ टक्के झाले आहे. सातत्याने टिकून राहिलेले कुपोषणाचे प्रमाण ही महाराष्ट्रातील गंभीर समस्या आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एका जनहित याचिकेच्या प्रत्युत्तरादाखल गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या अहवालानुसार सन २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीत १६ जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणामुळे ६५८२ मुलांचा मृत्यू झाला आहे.
अन्नसुरक्षा कायदा आल्यानंतर अंगणवाडीतून लहान मुलांना मिळणारा आहार व शाळेत दिले जाणारे माध्यान्ह भोजन, रेशन याबाबत काही प्रमाणात उपाययोजना झाली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील सुमारे ७५ टक्के कुटुंबांना आणि शहरी महाराष्ट्रातील ४५ टक्के नागरिकांना अतिशय सवलतीच्या दराने दरमहा प्रतिव्यक्ती पाच किलो तृणधान्ये मिळण्याची कायदेशीर हमी आता आहे. परंतु कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधील अनागोंदीदेखील अनेक आहेत. हा कायदा लागू झाल्यावर राज्यातील सुमारे १.७७ कोटीहून अधिक एपीएल (APL) कार्डधारक कुटुंबे रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकली गेली. तसेच त्यातील अनेकांचे रेशन कार्ड आधार क्रमांकाला लिंक न झाल्याने ते सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणालीच्या बाहेर फेकले गेले आणि राज्य शासनाने महासाथीच्या काळात या सर्वांना स्वस्त दराने धान्य देण्याची घोषणा केलेली असतानाही त्या कठीण काळात या कार्डधारकांना संकटाचा सामना करावा लागला.
प्रेषितांच्या अवमानानंतरच्या ‘दुर्दैवी विसंगती’
गेल्या काही वर्षांमध्ये या अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी असलेली शासनाची आर्थिक तरतूददेखील घटत चालली आहे. सरकारने एकात्मिक बालविकास योजने (ICDS)साठी वर्ष २०२१-२२ मध्ये असलेल्या ५०८७ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये प्रचंड घट करून ती वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३६४५ कोटी रुपये इतकी कमी करण्यात आली आहे.
पहिल्या टाळेबंदीमध्ये झालेल्या भूक निरीक्षण-१ने दर्शविले की, राष्ट्रीय स्तरावरील टाळेबंदीनंतर (२०२०च्या अंती) सहा महिन्यांनी भुकेने त्रस्त असणाऱ्यांची परिस्थिती बिकट होती. टाळेबंदीच्या पूर्वपरिस्थितीशी तुलना करता अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न घटले (६२ टक्के), पोषणाची गुणवत्ता खराब झाली (७१ टक्के) आणि खाण्यास मिळणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता घसरली (६६ टक्के).
तर दुसऱ्या टाळेबंदीदरम्यान करण्यात आलेल्या भूक निरीक्षण-२ नुसार आढळलेल्या गंभीर समस्या खालीलप्रमाणे आहेत.
● उत्पन्नात तीव्र घट; सर्वेक्षणातील सुमारे ७५ टक्के लोकांनी सांगितले की, महासाथीचा दोन वर्षे सामना केल्यानंतर टाळेबंदीपूर्व काळाच्या तुलनेने त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. ६४ टक्के लोकांचे उत्पन्न आता अर्ध्यावर आले आहे. शहरी भागात ही घट जास्त आहे. ५१ टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न सात हजार रुपयांहून कमी असल्याचे आढळले. जातिनिहाय विचार करता ३९ टक्के आदिवासी, १९ टक्के अनुसूचित जाती व १४ टक्के इतर मागायवर्गीय कुटुंबांकडे त्या काळात उत्पन्नाचे काहीच साधन नव्हते.
• ५४ टक्के कुटुंबांकडे गॅस विकत घेण्याची परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे त्यांना शहरात राहात असूनदेखील पुन्हा चूल मांडावी लागली. ज्या उज्ज्वला गॅस योजनेच्या जाहिराती सातत्याने केल्या जातात त्या योजनेतून गॅस मिळालेल्यांची स्थिती ही आहे. गॅसवरील सबसिडी बंद झाल्यात जमा आहे. त्यामुळे गॅस गरीब कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. पुरेसे अन्न मिळण्याची चिंता असलेल्या कुटुंबांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यात आरोग्यदायी किंवा पोषक अन्न मिळू शकले नाही किंवा ते काही निकृष्ट प्रकारचेच अन्न खाऊ शकले.
जॉनी डेप विरुद्ध अँबर हर्ड : समाजमाध्यमी सुनावणीचे आव्हान
सुमारे ४६ टक्के कुटुंबांनी सांगितले की, सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यात त्यांच्या घरातील अन्न पूर्णपणे संपले होते.
• सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यात दर पाचपैकी एका कुटुंबातील सर्वांना किंवा कुटुंबातील किमान एखाद्या सदस्याला उपाशीपोटी झोपावे लागल्याचे सांगितले.
● थकलेली कर्जे : ५६ टक्के कुटुंबांची कर्जे थकली आहेत. यापैकी २५ टक्के कुटुंबांवर ५० हजारहून अधिक रकमेचे कर्ज होते. एकल महिला कमावत्या कुटुंबांपैकी ५ टक्के कुटुंबांमध्ये कर्जे थकलेली आहेत.
● थकलेले घरभाडे : सर्वेक्षणातील एकूण कुटुंबांपैकी २६ टक्के कुटुंबे भाड्याच्या घरात राहातात. त्यांपैकी ५२ टक्के कुटुंबांचे घरभाडे थकलेले आहे. एकल महिला कमावत्या कुटुंबांपैकी ५६ टक्के कुटुंबांचे घरभाडे थकीत आहे.
● अपुरे अन्नसेवन : जवळपास अर्ध्या (४८ टक्के) कुटुंबांचे सर्वेक्षणाच्या आधीच्या महिन्यातील तृणधान्य सेवन पुरेसे नव्हते. जागतिक अन्न असुरक्षितता अनुभव मापन (ग्लोबल फूड इन्सिक्युरिटी एक्स्पिरियन्स स्केल- GFIES) नुसार निदर्शनास आले की, सर्वेक्षणातील ७८ टक्के कुटुंबांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील अन्न असुरक्षितता जाणवल्याचे सांगितले. सुमारे २५ टक्के कुटुंबांच्या वाट्याला गंभीर स्वरूपाची अन्न असुरक्षितता आली.
● आहाराची निकृष्ट गुणवत्ता : ६७ टक्के कुटुंबांच्या आहाराची गुणवत्ता टाळेबंदीपूर्व काळाच्या तुलनेने खालावली.
एकल महिला कुटुंबप्रमुख असणारी कुटुंबांपैकी सुमारे ९० टक्के कुटुंबांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची अन्न असुरक्षितता अनुभवली होती, तर ३७ टक्के कुटुंबांच्या वाट्याला तीव्र स्वरूपाची अन्न असुरक्षितता आली.
● शासकीय योजनांची उपलब्धता : शासनाच्या काही योजना चांगल्या रीतीने राबविल्या गेल्या. रेशनसारख्या सुरक्षा योजना गरीब समुदायांसाठी दिलासादायक ठरल्या. ८६ टक्के कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत रेशन धान्य मिळाले. एकंदर राज्यस्तरीय विचार करता १४ टक्के पात्र कुटुंबांना तांत्रिक अडचणींमुळे, रेशन कार्ड रद्द झाल्यामुळे, इ. विविध कारणांस्तव रेशन धान्य मिळू शकले नाही. सुमारे ४० टक्के कुटुंबांनी सांगितले की, त्यांना एकात्मिक बालविकास योजना (ICDS) आणि माध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत काहीही मिळाले नाही. इतरांनी सांगितले की, त्यांना थोडेफार मिळाले पण नियमितपणे मिळाले नाही. पात्र मुलांना क्वचितच शिजविलेले अन्न देण्यात आले.
ज्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जातो त्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या कुटुंबांपैकी ८६ टक्के कुटुंबांना सदर योजनेंतर्गत कोणतेही लाभ मिळाले नाहीत. तर फक्त ८ टक्के लोकांनी पेन्शन मिळाल्याचे सांगितले.
आरोग्यावरील खर्च :
२५ टक्के कुटुंबांनी गंभीर आजार व त्यावरील औषधोपचारांचा खर्च वाढल्याचे सांगितले. २० टक्के कुटुंबांनी सुमारे १० ते २० हजार एवढा खर्च, तर १३ टक्के कुटुंबांनी रु. २०-५० हजार व १९ टक्के कुटुंबांनी ५० हजारांंहून अधिक रक्कम वैद्यकीय उपचारार्थ खर्च केली आहे.
• ३४ टक्के कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीने कोविडमुळे काम करणे बंद केले.
• ४ टक्के कुटुंबांमध्ये घरातील किमान एखादी व्यक्ती मृत्युमुखी पडली आहे.
मुलांवर परिणाम
• पाचपैकी किमान एका कुटुंबाने सांगितले की, त्यांच्या मुलांनी शाळा सोडली आहे.
• ८ टक्के कुटुंबांतील मुलांनी आता पोटासाठी काम करायला सुरुवात केली आहे.
अधिकारांची उपलब्धी :
• गरीब समुदायांना रेशनसारख्या योजनांमुळे प्रचंड दिलासा मिळाला आहे. जमेची गोष्ट ही होती की ८६ टक्के कुटुंबांकडे रेशन कार्ड होते. परंतु २ टक्के कुटुंबांनी सांगितले की, कोणतेही कारण न देता त्यांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले. राज्यस्तरावर ७२ टक्के कुटुंबांना दरमहा नियमितपणे रेशन धान्य मिळाले. मात्र ग्रामीण भागात ८३ टक्के कुटुंबांना दरमहा रेशन धान्य मिळालेले असताना शहरी भागातील केवळ ५९ टक्के कुटुंबांनाच दरमहा रेशन धान्य मिळाले. गेल्या सहा महिन्यांत २० टक्के कार्डधारक शहरी कुटुंबांना, तर १ टक्का ग्रामीण कुटुंबांना एकदाही रेशन धान्य मिळाले नाही.
• ज्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा मोठा गवगवा करण्यात आला व ज्या कार्यक्रमाने उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्ता मिळवून दिली त्या योजनेंतर्गत केवळ ६१ टक्के कुटुंबांनी दरमहा नियमितपणे रेशन धान्य मिळाल्याचे सांगितले. त्यापैकी शहरी कुटुंबांपैकी केवळ ५० टक्के कुटुंबांना तर तुलनेने ग्रामीण भागातील कुटुंबांना थोडेसे अधिक म्हणजे ७० टक्के कुटुंबांना दरमहा नियमितपणे रेशन धान्य मिळाले.
• सुमारे ४० टक्के कुटुंबांना एकात्मिक बालविकास योजना तसेच माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत काहीच लाभ झाला नाही आणि ज्यांना लाभ मिळाला त्यांना सदर लाभ नियमितपणे मिळाले नाहीत. पात्र मुलांना क्वचितच शिजविलेले अन्न मिळाले. शहरी भागात ५५ टक्के कुटुंबांना एकात्मिक बालविकास योजना व माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत अजिबात अन्न मिळाले नाही.
• केवळ ८ टक्के पात्र कुटुंबांनी त्यांना नियमितपणे निवृत्तिवेतन मिळाल्याचे सांगितले.
हे दारुण वास्तव पाहता प्रश्न असा उभा राहू शकतो की, इतकी कठीण परिस्थिती असताना लोकांमध्ये असंतोष का नाही? याबाबत उघड अस्वस्थता का दिसत नाही? मध्यमवर्गात व त्यावरील वर्गात या परिस्थितीची जाणीव का दिसत नाही?
ज्यांची भूकही मिटलेली नाही अशा विवश व असुरक्षित नागरिकांना तगण्यापलीकडे पाहाणेच शक्य नाही. पोटाची न मिटलेली भूक माणसांना अधिक असुरक्षित करते. भयग्रस्त करते. अशा भयग्रस्त मनांमध्ये भ्रम मुरवणे सोपे असते. हे भय आणि भ्रम असंतोष व्यक्त करण्याच्या आड येत राहतात. त्यामुळेच भूक व असुरक्षितता जिवंत असताना, बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असताना, विषमता भयाण रूप घेत असताना पंतप्रधान गरिबी कमी झाल्याचा दावा करू शकतात. ते आणि त्यांचे सत्तेतील विविध यंत्रणेतील सहकारी याबाबतचा भ्रम छातीठोकपणे पसरवू शकतात आणि कायमच सत्ताशरण असलेला मध्यमवर्ग त्या भ्रामक दाव्यांवर विश्वास ठेवू शकतो.
हा असंतोष वळवण्याचे अनेक प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांच्या पातळीवर सुरू आहेत. धर्माच्या नावावर, जातींच्या नावावर, भ्रामक अस्मितांच्या नावे, राष्ट्रवादाच्या नावे हे प्रयत्न सुरू आहेत. आणि सर्व विरोधी पक्षांना त्यांच्याच प्रतिक्रियात्मक खेळात अडकवण्यात ते यशस्वी होत आहेत.
आज मुख्य प्रवाहातील राजकीय व प्रसारमाध्यमांच्या चर्चाविश्वातून गरिबी, विषमता, बेरोजगारी हे प्रश्न गायब होत आहेत. परंतु याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे की टाळेबंदीमध्ये राहाणे असह्य झाल्यावर करोडो कामगार रस्त्यावर उतरून चालत निघाले, तसेच ते निमूट चालत राहाणार नाहीत. अन्याय्य परिस्थितीबाबत असंतोषाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहाणार नाही.
आपल्या देशात लोकशाही आणि घरात/ वस्तीत/ गावात/ शहरात शांतता व आरोग्य नांदायला हवे असेल तर जाणत्या वर्गाला या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)
ukamahajan@rediffmail.com
