सत्यजीत तांबे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
करोनामुळे जवळपास दोन वर्षं सहकुटुंब फिरायला कुठे बाहेर जावं, अशी परिस्थिती नक्कीच नव्हती. करोनामुळे लादलेले निर्बंध जरा उघडायला लागल्यावर श्रीलंकेला जायचं, हा बेत नक्की करून मी प्लॅनिंगही करायला सुरुवात केली आणि तोच श्रीलंकेतून एकामागोमाग एक बातम्या येऊ लागल्या. श्रीलंकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचं या बातम्यांमधून कळत होतं. अर्थात दोन वर्षं पर्यटन बंद असल्याने श्रीलंकेतल्या या प्रमुख क्षेत्राला फटका बसलाच होता. पण आता तिथल्या आर्थिक अडचणीची झळ तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचू लागली. याला कारण होते श्रीलंकेचे सत्ताधारी.
श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांची आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणं एकामागोमाग एक फसत गेली. जोपर्यंत जनतेला त्याची झळ लागत नव्हती, तोपर्यंत सगळंच आलबेल होतं. पण जसा लोकांच्या पोटाला चिमटा बसायला लागला, तशी सगळी गडबड झाली. एप्रिल २०२१ मध्ये म्हणजे गेल्याच वर्षी तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हणजे गोताबाया राजपक्षेंनी श्रीलंकेतील सगळी शेती सेंंद्रिय पद्धतीने करण्याची घोषणा केली. आता अशा चकचकीत आणि मन भुलवणाऱ्या घोषणा ऐकायची सवय असलेले तुम्ही विचाराल, यात काय प्रॉब्लेम आहे? तर प्रॉब्लेम आहे! (आपल्याकडेही, यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘सेंंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खतांवरील अनुदान घटवणार’ अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली होती, त्यावरून घूमजाव करावं लागलं हा भाग निराळा) आपल्याकडच्या अशा चकचकीत घोषणांप्रमाणेच श्रीलंकेतल्या या महत्त्वाकांक्षी घोषणेमागेही कोणतंही ठोस नियोजन नव्हतं. असल्याच तर अनेक त्रुटी होत्या.
श्रीलंकेच्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’पैकी (जीडीपीपैकी) शेतीचा वाटा सात टक्के एवढा आहे. त्याशिवाय आणखी सहा टक्के वाटा अन्न प्रक्रिया वगैरे उद्योगांतून येतो. यातही देशातलं ८० टक्के शेती उत्पादन तिथल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांकडून येत होतं आणि मुख्य पीक होतं भात- तांदूळ. या सेंद्रीय शेतीच्या नियमामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं नुकसान तर झालंच आणि उत्पादनावरही मोठा परिणाम झाला.
श्रीलंका हा देश आपल्या केरळसारखा किंवा कोकणासारखाच आहे. समुद्रकिनाऱ्याची संगत आणि मुबलक भातशेती. त्यामुळे भात आणि मासे, हे त्यांचं प्रमुख अन्न. श्रीलंका हा जगातील मोठा तांदूळ निर्यातदार देशही होता. एका श्रीलंकन व्यक्तीला दरमहा अंदाजे १० किलो तांदूळ लागतो. सेंद्रीय शेतीची सक्ती होण्याआधीपर्यंत श्रीलंका तांदळाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होती. पण उत्पादन घटल्यानं, एकेकाळी इतर देशांना तांदूळ पुरवणाऱ्या त्या देशात लोकांना खायलाही तांदुळ राहिला नाही. साहजिकच लोकांच्या पोटाला चिमटा बसला. त्यातच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही वाढत चालले होते. सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जात होते.
कोणत्याही देशावर अशी परिस्थिती येण्यासाठी आर्थिक घटकासोबतच परराष्ट्र धोरण हा घटकदेखील महत्त्वाचा असतो. श्रीलंकेची गणितं तिथेही चुकलीच, असं म्हणायला हवं. श्रीलंकेचं आर्थिक धोरण काहीसं बुचकळ्यात टाकणारं आहे. आपला शेजार असला, तरी श्रीलंकेचे आपल्यासोबतचे संबंध सुदृढ म्हणावे, असे नव्हते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात पूर्वेतिहास विसरूनही भारताने श्रीलंकेशी चांगले परराष्ट्र संबंध जपले होते. पण पुढे श्रीलंका चीनच्या कंपूत गेला. चीनने भरमसाठ कर्जं देऊन श्रीलंकेला आपलं अंकित करून घेतलं. एवढं की, कर्जाची परतफेड करता आली नाही, म्हणून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचं हंबनटोटा बंदर श्रीलंकेने चीनला भाडेतत्त्वावर देऊ केलं. आता तर एकाही देशाकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून घेतलेलं कर्ज फेडण्याची ताकद श्रीलंकेत नाही. तिथे पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमालीचे वाढले आहेत. परकीय गंगाजळी आटली आहे.
हे सगळं एवढ्या विस्ताराने सांगायचं कारण म्हणजे, आपण या सगळ्यातून काही धडे घेणार आहोत का, हा प्रश्न उपस्थित करणं. कारण श्रीलंकेसारखी नाही, तरी त्याच मार्गाने आपल्या देशाचीही वाटचाल सुरू आहे. आपल्या देशातही आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण पातळीवर सध्या आनंदीआनंद आहे. नोटबंदीसारखा निर्णयच बघा ना! पंतप्रधानांनी ना मंत्रिमंडळात याची चर्चा केली, ना अर्थतज्ज्ञांबरोबर चर्चा झाली किंवा ना इतर कोणत्याही विभागाला त्याची कल्पना दिली गेली. एका क्षणात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा ‘कागज़ के तुकडे’ झाल्या आणि तुमच्या आमच्यासारख्यांची कष्टाची कमाई मातीमोल होते की काय, अशी वेळ आली. श्रीलंकेत गोताबाया राजपक्षे यांनी अनपेक्षित निर्णय घेतले होतेच. भारताचं परराष्ट्र धोरणही आज अत्यंत बुचकळ्यात टाकणारं आहे. या धोरणातील परस्परविरोध वाढतो आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवर आपल्या भूमिकेला जगानं पाठिंबा दिल्याचे प्रसंग याआधी अनेकदा आले, तसे आता घडत नाहीत. परराष्ट्र धोरण उत्तम असल्याच्या बढाया देशात मारून भागत नाही आणि देशांतर्गत राजकारणाशी परराष्ट्र धोरणाची सांगड घालायची नसते. जागतिक दृष्टिकोन खरोखरच असला, तर तो आचारविचारांतून दिसावा लागतो. तो जेव्हा नसतो तेव्हाच अरब देशांच्या नाराजीमुळे पक्षप्रवक्त्यांना काढून टाकावं लागण्यासारखे फटकेही बसतात.
आताच्या भाजप सरकारने तत्कालीन यूपीए सरकारच्या दोन मोठ्या योजनांवर भरपूर टीका केली होती. या दोन योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि अन्न सुरक्षा कायदा! भाजप समर्थकांना आवडो किंवा न आवडो, पण सध्याच्या घडीला या दोन योजनांमुळेच अल्प उत्पन्न गटातील लोकांचं व्यवस्थित सुरू आहे. लिहून घ्या, या दोन योजना केंद्र सरकारने बंद केल्या, तर आठवड्याच्या आतच आपल्याकडेही श्रीलंकेसारखेच लोक या सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरतील.
भारतातलेच काही अर्थतज्ज्ञ काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवतात. त्यापैकी एक म्हणजे गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातल्या परकीय गंगाजळीचा साठा आटत चालला आहे. तसंच भारताचा आयात खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे पुढल्या वर्षभर पुरेल एवढाच परकीय चलनसाठा आपल्याकडे आहे.
श्रीलंकेला आर्थिक आणि परराष्ट्रीय धोरणांसोबतच देशांतर्गत राजकीय धोरणांचाही फटका बसला. गेली अनेक वर्षं गोताबाया राजपक्षे आणि राजपक्षे कुटुंबीय यांचा श्रीलंकेच्या राजकारणात मोठा दबदबा आहे. त्यांच्या हाती सत्ता एकवटली होती. त्यामुळे त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय घेतले जात होते. त्यांच्या विरोधकांचा आवाज अनेक मार्गांनी क्षीण करण्याचे प्रकार श्रीलंकेत घडले होते. भारतासारख्या देशानेही यातून धडा घ्यायला हवा. काँग्रेस पक्षावर घराणेशाहीचा आणि एकाच कुटुंबाच्या हाती सत्ता एकवटू देण्याचा आरोप करणाऱ्या भाजपच्या काळात निवडक दोन-चार लोकांच्या हाती केंद्रातील सत्तेच्या दोऱ्या आहेत. तसंच भारतात विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि क्षीण करण्यासाठी सत्ताधारी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर कोणत्या थराला जाऊन करत आहेत, ते आपण दररोज बघतोच आहोत.
दुसरं देशांतर्गत धोरण म्हणजे बहुसंख्याकवादाचं राजकारण! श्रीलंकेत सिंहला लोक बहुसंख्य आहेत आणि तामीळ अल्पसंख्य! या अल्पसंख्याकांना दाबून बहुसंख्याकांच्या हिताचं राजकारण राजपक्षे कुटुंब करत होतं. अर्थात त्याला बहुसंख्याकांची पसंती मिळत होती. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी याबाबत असं म्हटलंय की, या सुंदर देशात जे संकट आलंय त्यांची मुळं तिथल्या आर्थिक कारणांपेक्षाही तिथे एका दशकाहून अधिक काळ चालू असलेल्या भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक बहुसंख्यवादात आहेत. यातून भारतानेही धडा घ्यावा, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. अर्थात मंदिर-मशीद आणि भोंग्यांच्या कर्कश आवाजात सुज्ञांचे इशारे आपण ऐकतो का, हा प्रश्न आहे.
श्रीलंकेसारख्या भारताच्या शेजारी देशात या घडामोडी सुरू असताना आपल्याकडेही परिस्थिती तशी गंभीरच आहे. केंद्र सरकारने इंधनावरील अबकारी कर कमी केल्यावर पेट्रोल डिझेलचे भाव ९ आणि ७ रुपयांनी कमी झाले खरे, पण तब्बल २०-२५ रुपयांनी वाढवलेले भाव ९ रुपयांनी कमी करण्याला दिलासा म्हणणं, ही नागरिकांची चेष्टा करण्यासारखंच आहे. आपल्याकडे खाद्य तेलाचे भावही इंडोनेशियातील निर्यातीवर अवलंबून आहेत. ही निर्यात परत थांबली की, त्याचाही भडका उडणार आहे.
यंदा गव्हाचं उत्पादन कमी झालं आहे. त्यातच आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी जर्मनीत जाऊन ‘भारत हा जगासाठी गव्हाचं कोठार ठरेल’, अशा वल्गना केल्या. त्यानंतर आठवडाभरातच देशांतर्गत गव्हाचा साठा कमी असल्याने गव्हावर निर्यातबंदी आणण्याची परिस्थिती उद्भवली. युक्रेन संघर्षामुळे इतरही अनेक घटकांच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतातही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. त्यातच देशातील सत्ताधारी पक्षाचेच काही नेते सामाजिक स्थैर्याचा भंग होईल, अशी विधानं करतात किंवा अशी विधानं करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे देशभरात केरोसीन पसरल्यासारखी परिस्थिती आहे. ठिणगी पडल्यास पर्यटनापासून अनेक गोष्टींना त्याचा फटका बसेल आणि भारतात महागाईचा भडका उडेल.
तशी परिस्थिती उद्भवली, तर श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही जनतेच्या मनात सत्ताधाऱ्यांबद्दल रोष निर्माण होऊ शकतो. श्रीलंकेत जे काही घडतंय, त्याच्याशी आपल्याला काही देणंघेणं नाही, या समजुतीतून आपण बाहेर पडलं पाहिजे. एखाद्या पक्षावर निष्ठा असणं, यात गैर काहीच नाही, पण आर्थिक आणि सामाजिक बाबींना प्राधान्य देऊन पक्षनिष्ठेच्या पुढे जाऊन येणाऱ्या संकटाची चाहूल आपल्याला लागली पाहिजे. ते संकट टाळण्यासाठी धोरणकर्त्यांना आपण जागं करायला हवं. तरच ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीला अर्थ राहील. नाहीतर त्या पुंगीवाल्याच्या गोष्टीसारखं आपणही गाजराची पुंगी वाजवणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या मागे फरफटत जाऊन सर्वनाश ओढवून घेऊ!
लेखक महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते आहेत.
ट्विटर : @satyajeettambe
करोनामुळे जवळपास दोन वर्षं सहकुटुंब फिरायला कुठे बाहेर जावं, अशी परिस्थिती नक्कीच नव्हती. करोनामुळे लादलेले निर्बंध जरा उघडायला लागल्यावर श्रीलंकेला जायचं, हा बेत नक्की करून मी प्लॅनिंगही करायला सुरुवात केली आणि तोच श्रीलंकेतून एकामागोमाग एक बातम्या येऊ लागल्या. श्रीलंकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचं या बातम्यांमधून कळत होतं. अर्थात दोन वर्षं पर्यटन बंद असल्याने श्रीलंकेतल्या या प्रमुख क्षेत्राला फटका बसलाच होता. पण आता तिथल्या आर्थिक अडचणीची झळ तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचू लागली. याला कारण होते श्रीलंकेचे सत्ताधारी.
श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांची आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणं एकामागोमाग एक फसत गेली. जोपर्यंत जनतेला त्याची झळ लागत नव्हती, तोपर्यंत सगळंच आलबेल होतं. पण जसा लोकांच्या पोटाला चिमटा बसायला लागला, तशी सगळी गडबड झाली. एप्रिल २०२१ मध्ये म्हणजे गेल्याच वर्षी तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हणजे गोताबाया राजपक्षेंनी श्रीलंकेतील सगळी शेती सेंंद्रिय पद्धतीने करण्याची घोषणा केली. आता अशा चकचकीत आणि मन भुलवणाऱ्या घोषणा ऐकायची सवय असलेले तुम्ही विचाराल, यात काय प्रॉब्लेम आहे? तर प्रॉब्लेम आहे! (आपल्याकडेही, यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘सेंंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खतांवरील अनुदान घटवणार’ अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली होती, त्यावरून घूमजाव करावं लागलं हा भाग निराळा) आपल्याकडच्या अशा चकचकीत घोषणांप्रमाणेच श्रीलंकेतल्या या महत्त्वाकांक्षी घोषणेमागेही कोणतंही ठोस नियोजन नव्हतं. असल्याच तर अनेक त्रुटी होत्या.
श्रीलंकेच्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’पैकी (जीडीपीपैकी) शेतीचा वाटा सात टक्के एवढा आहे. त्याशिवाय आणखी सहा टक्के वाटा अन्न प्रक्रिया वगैरे उद्योगांतून येतो. यातही देशातलं ८० टक्के शेती उत्पादन तिथल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांकडून येत होतं आणि मुख्य पीक होतं भात- तांदूळ. या सेंद्रीय शेतीच्या नियमामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं नुकसान तर झालंच आणि उत्पादनावरही मोठा परिणाम झाला.
श्रीलंका हा देश आपल्या केरळसारखा किंवा कोकणासारखाच आहे. समुद्रकिनाऱ्याची संगत आणि मुबलक भातशेती. त्यामुळे भात आणि मासे, हे त्यांचं प्रमुख अन्न. श्रीलंका हा जगातील मोठा तांदूळ निर्यातदार देशही होता. एका श्रीलंकन व्यक्तीला दरमहा अंदाजे १० किलो तांदूळ लागतो. सेंद्रीय शेतीची सक्ती होण्याआधीपर्यंत श्रीलंका तांदळाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होती. पण उत्पादन घटल्यानं, एकेकाळी इतर देशांना तांदूळ पुरवणाऱ्या त्या देशात लोकांना खायलाही तांदुळ राहिला नाही. साहजिकच लोकांच्या पोटाला चिमटा बसला. त्यातच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही वाढत चालले होते. सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जात होते.
कोणत्याही देशावर अशी परिस्थिती येण्यासाठी आर्थिक घटकासोबतच परराष्ट्र धोरण हा घटकदेखील महत्त्वाचा असतो. श्रीलंकेची गणितं तिथेही चुकलीच, असं म्हणायला हवं. श्रीलंकेचं आर्थिक धोरण काहीसं बुचकळ्यात टाकणारं आहे. आपला शेजार असला, तरी श्रीलंकेचे आपल्यासोबतचे संबंध सुदृढ म्हणावे, असे नव्हते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात पूर्वेतिहास विसरूनही भारताने श्रीलंकेशी चांगले परराष्ट्र संबंध जपले होते. पण पुढे श्रीलंका चीनच्या कंपूत गेला. चीनने भरमसाठ कर्जं देऊन श्रीलंकेला आपलं अंकित करून घेतलं. एवढं की, कर्जाची परतफेड करता आली नाही, म्हणून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचं हंबनटोटा बंदर श्रीलंकेने चीनला भाडेतत्त्वावर देऊ केलं. आता तर एकाही देशाकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून घेतलेलं कर्ज फेडण्याची ताकद श्रीलंकेत नाही. तिथे पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमालीचे वाढले आहेत. परकीय गंगाजळी आटली आहे.
हे सगळं एवढ्या विस्ताराने सांगायचं कारण म्हणजे, आपण या सगळ्यातून काही धडे घेणार आहोत का, हा प्रश्न उपस्थित करणं. कारण श्रीलंकेसारखी नाही, तरी त्याच मार्गाने आपल्या देशाचीही वाटचाल सुरू आहे. आपल्या देशातही आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण पातळीवर सध्या आनंदीआनंद आहे. नोटबंदीसारखा निर्णयच बघा ना! पंतप्रधानांनी ना मंत्रिमंडळात याची चर्चा केली, ना अर्थतज्ज्ञांबरोबर चर्चा झाली किंवा ना इतर कोणत्याही विभागाला त्याची कल्पना दिली गेली. एका क्षणात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा ‘कागज़ के तुकडे’ झाल्या आणि तुमच्या आमच्यासारख्यांची कष्टाची कमाई मातीमोल होते की काय, अशी वेळ आली. श्रीलंकेत गोताबाया राजपक्षे यांनी अनपेक्षित निर्णय घेतले होतेच. भारताचं परराष्ट्र धोरणही आज अत्यंत बुचकळ्यात टाकणारं आहे. या धोरणातील परस्परविरोध वाढतो आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवर आपल्या भूमिकेला जगानं पाठिंबा दिल्याचे प्रसंग याआधी अनेकदा आले, तसे आता घडत नाहीत. परराष्ट्र धोरण उत्तम असल्याच्या बढाया देशात मारून भागत नाही आणि देशांतर्गत राजकारणाशी परराष्ट्र धोरणाची सांगड घालायची नसते. जागतिक दृष्टिकोन खरोखरच असला, तर तो आचारविचारांतून दिसावा लागतो. तो जेव्हा नसतो तेव्हाच अरब देशांच्या नाराजीमुळे पक्षप्रवक्त्यांना काढून टाकावं लागण्यासारखे फटकेही बसतात.
आताच्या भाजप सरकारने तत्कालीन यूपीए सरकारच्या दोन मोठ्या योजनांवर भरपूर टीका केली होती. या दोन योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि अन्न सुरक्षा कायदा! भाजप समर्थकांना आवडो किंवा न आवडो, पण सध्याच्या घडीला या दोन योजनांमुळेच अल्प उत्पन्न गटातील लोकांचं व्यवस्थित सुरू आहे. लिहून घ्या, या दोन योजना केंद्र सरकारने बंद केल्या, तर आठवड्याच्या आतच आपल्याकडेही श्रीलंकेसारखेच लोक या सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरतील.
भारतातलेच काही अर्थतज्ज्ञ काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवतात. त्यापैकी एक म्हणजे गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातल्या परकीय गंगाजळीचा साठा आटत चालला आहे. तसंच भारताचा आयात खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे पुढल्या वर्षभर पुरेल एवढाच परकीय चलनसाठा आपल्याकडे आहे.
श्रीलंकेला आर्थिक आणि परराष्ट्रीय धोरणांसोबतच देशांतर्गत राजकीय धोरणांचाही फटका बसला. गेली अनेक वर्षं गोताबाया राजपक्षे आणि राजपक्षे कुटुंबीय यांचा श्रीलंकेच्या राजकारणात मोठा दबदबा आहे. त्यांच्या हाती सत्ता एकवटली होती. त्यामुळे त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय घेतले जात होते. त्यांच्या विरोधकांचा आवाज अनेक मार्गांनी क्षीण करण्याचे प्रकार श्रीलंकेत घडले होते. भारतासारख्या देशानेही यातून धडा घ्यायला हवा. काँग्रेस पक्षावर घराणेशाहीचा आणि एकाच कुटुंबाच्या हाती सत्ता एकवटू देण्याचा आरोप करणाऱ्या भाजपच्या काळात निवडक दोन-चार लोकांच्या हाती केंद्रातील सत्तेच्या दोऱ्या आहेत. तसंच भारतात विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि क्षीण करण्यासाठी सत्ताधारी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर कोणत्या थराला जाऊन करत आहेत, ते आपण दररोज बघतोच आहोत.
दुसरं देशांतर्गत धोरण म्हणजे बहुसंख्याकवादाचं राजकारण! श्रीलंकेत सिंहला लोक बहुसंख्य आहेत आणि तामीळ अल्पसंख्य! या अल्पसंख्याकांना दाबून बहुसंख्याकांच्या हिताचं राजकारण राजपक्षे कुटुंब करत होतं. अर्थात त्याला बहुसंख्याकांची पसंती मिळत होती. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी याबाबत असं म्हटलंय की, या सुंदर देशात जे संकट आलंय त्यांची मुळं तिथल्या आर्थिक कारणांपेक्षाही तिथे एका दशकाहून अधिक काळ चालू असलेल्या भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक बहुसंख्यवादात आहेत. यातून भारतानेही धडा घ्यावा, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. अर्थात मंदिर-मशीद आणि भोंग्यांच्या कर्कश आवाजात सुज्ञांचे इशारे आपण ऐकतो का, हा प्रश्न आहे.
श्रीलंकेसारख्या भारताच्या शेजारी देशात या घडामोडी सुरू असताना आपल्याकडेही परिस्थिती तशी गंभीरच आहे. केंद्र सरकारने इंधनावरील अबकारी कर कमी केल्यावर पेट्रोल डिझेलचे भाव ९ आणि ७ रुपयांनी कमी झाले खरे, पण तब्बल २०-२५ रुपयांनी वाढवलेले भाव ९ रुपयांनी कमी करण्याला दिलासा म्हणणं, ही नागरिकांची चेष्टा करण्यासारखंच आहे. आपल्याकडे खाद्य तेलाचे भावही इंडोनेशियातील निर्यातीवर अवलंबून आहेत. ही निर्यात परत थांबली की, त्याचाही भडका उडणार आहे.
यंदा गव्हाचं उत्पादन कमी झालं आहे. त्यातच आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी जर्मनीत जाऊन ‘भारत हा जगासाठी गव्हाचं कोठार ठरेल’, अशा वल्गना केल्या. त्यानंतर आठवडाभरातच देशांतर्गत गव्हाचा साठा कमी असल्याने गव्हावर निर्यातबंदी आणण्याची परिस्थिती उद्भवली. युक्रेन संघर्षामुळे इतरही अनेक घटकांच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतातही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. त्यातच देशातील सत्ताधारी पक्षाचेच काही नेते सामाजिक स्थैर्याचा भंग होईल, अशी विधानं करतात किंवा अशी विधानं करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे देशभरात केरोसीन पसरल्यासारखी परिस्थिती आहे. ठिणगी पडल्यास पर्यटनापासून अनेक गोष्टींना त्याचा फटका बसेल आणि भारतात महागाईचा भडका उडेल.
तशी परिस्थिती उद्भवली, तर श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही जनतेच्या मनात सत्ताधाऱ्यांबद्दल रोष निर्माण होऊ शकतो. श्रीलंकेत जे काही घडतंय, त्याच्याशी आपल्याला काही देणंघेणं नाही, या समजुतीतून आपण बाहेर पडलं पाहिजे. एखाद्या पक्षावर निष्ठा असणं, यात गैर काहीच नाही, पण आर्थिक आणि सामाजिक बाबींना प्राधान्य देऊन पक्षनिष्ठेच्या पुढे जाऊन येणाऱ्या संकटाची चाहूल आपल्याला लागली पाहिजे. ते संकट टाळण्यासाठी धोरणकर्त्यांना आपण जागं करायला हवं. तरच ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीला अर्थ राहील. नाहीतर त्या पुंगीवाल्याच्या गोष्टीसारखं आपणही गाजराची पुंगी वाजवणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या मागे फरफटत जाऊन सर्वनाश ओढवून घेऊ!
लेखक महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते आहेत.
ट्विटर : @satyajeettambe
