विजया जांगळे
एक साधा मानहानीचा खटला. वादही घटस्फोटित पती-पत्नीतील. जगभरात रोज अशा कितीतरी प्रकरणांवर सुनावण्या होत असतील आणि निकालही लागत असतील. त्यात विशेष ते काय? पण जेव्हा हे पती-पत्नी हॉलीवूडचे स्टार असतात, तेव्हा मात्र तो जागतिक स्वारस्याचा मुद्दा होतो. प्रत्येकाला वाटू लागते, की त्या दोघांमध्ये नेमके काय घडले याचा पूर्ण वृत्तांत आपल्याला ठाऊक आहे, कोण चूक- कोण बरोबर हे ठरवण्याचा आणि निकाल देऊन मोकळे होण्याचा पूर्ण हक्क आपल्याला आहे. जॉनी डेप विरुद्ध अँबर हर्ड खटल्यात नेमके हेच झाले. या खटल्याच्या सुनावण्या, त्यांचे प्रक्षेपण, निकालाला दिशा देण्यासाठी कायद्यातील पळवाटांचा आणि जनमताचा करून घेण्यात आलेला वापर यातून अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत.
स्त्रीधार्जिणा की पुरुषप्रधान?
या खटल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात डेप किंवा हर्ड कोणीही निर्दोष ठरलेले नाही. दोघांना ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेत तफावत असली, तरीही दोघेही दोषीच ठरले आहेत. आजवर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या खटल्यांमध्ये पुरुषच दोषी आहे, असे गृहीत धरून जनमत महिलेच्या पारड्यात पडलेले दिसत असे. हिंसा, शोषण हे केवळ पुरुषच करू शकतो, अशी एक मनोभूमिका दिसे. पण या प्रकरणात बहुसंख्य लोक अँबर हर्ड ऐवजी जॉनी डेपच्या बाजूने उभे ठाकलेले दिसले. खटल्याच्या निकालातून पुरुषांचीही बाजू असू शकते, पतीदेखील पत्नीच्या हिंसाचार किंवा शोषणाचा बळी ठरू शकतो आणि ते न्यायालयात सिद्धही करू शकतो, हे वाजत-गाजत प्रस्थापित झाले. यातून असे बळी ठरलेल्या पुरुषांसाठी आशेचा किरण निर्माण होऊ शकतो, मात्र त्याच वेळी, अनेक घटस्फोटित महिलांचा आवाज नकळत क्षीणही होऊ शकतो.
या प्रकरणात अँबरला जल्पकांच्या जहरी टीकेचा सातत्याने सामना करावा लागला. ‘तिने चित्रपटांतले संवाद न्यायालयात आपलेच म्हणणे असल्यासारखे सांगितले’, नक्राश्रू ढाळले, ‘ती कोकेनच्या अमलाखाली आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी राहिली’ असे अनेक दावे करण्यात आले. तिच्या व्यथांची खिल्ली उडवली गेली. ‘ॲक्वामॅन- २’मध्ये तिला भूमिका देऊ नये, अशी मागणी करणारे समाजमाध्यमी दबावगटही निर्माण झाले आहेत. एवढी प्रसिद्ध अभिनेत्री असून तिच्याबाबतीत असे होत असेल, तर ते आपल्याबाबतही होऊ शकते, आपलीही खिल्ली उडवली जाऊ शकते, अशी शंका दाद मागू इच्छिणाऱ्या महिलांच्या मनात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
व्हर्जिनियाच का?
हा खटला व्हर्जिनियाच्या न्यायालयात का चालवला गेला असावा, हादेखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. डेप किंवा हर्ड यांच्यापैकी कोणीही या राज्यात राहात नाही. पण या राज्यातील ‘स्लॅप’ म्हणजेच ‘स्ट्रॅटेजिक लॉसूट अगेन्स्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन’ अतिशय कमकुवत आहे. एरव्ही न्यायालयीन यंत्रणेव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींनी न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर टीका करण्याचा किंवा न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या व्यक्तींवर या कायद्याच्या आधारे कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र व्हर्जिनिया राज्यात हा कायदा अतिशय कमकुवत आहे. आपल्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात जनमत निर्माण होऊ शकेल, त्याचा प्रभाव खटल्यावर पडून आपल्याला लाभ मिळू शकेल आणि न्यायालयातील घडामोडींविषयी मत व्यक्त करणाऱ्यांवर कारवाईही केली जाणार नाही, हे हेरूनच डेप यांनी व्हर्जिनियाची निवड केली का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.
न्यायालयांपुढे प्रतिमा जपण्याचे आव्हान?
देश कोणताही असो, ‘न्यायालय’ ही कोणत्याही हस्तक्षेपापासून, बाह्य प्रभावांपासून प्रयत्नपूर्वक दूर राखण्यात आलेली संस्था आहे. तिथल्या भिंतींच्या आत घडणारी प्रत्येक गोष्ट गांभीर्याने घेतली जाते. मात्र जॉनी डेप विरुद्ध अँबर हर्ड या बहुचर्चित खटल्याचे थेट प्रक्षेपण आणि त्याचे समाजमाध्यमांवर उमटलेले पडसाद पाहाता न्यायालयीन कामकाज म्हणजे एखादा क्रिकेट सामना असावा किंवा वेब सीरिज असावी, असेच चित्र निर्माण झाले. सुनावण्यांचे थेट प्रक्षेपण सुरू आहे, प्रेक्षक त्याची मजा लुटत आहेत, मीम्स प्रसारित करत आहेत, बाजू घेऊन गटबाजी करत आहेत, त्याविषयीचे हॅशटॅग ट्रेण्ड होत आहेत, प्रेक्षक कोण योग्य कोण अयोग्य हे ठरवून, शिक्षा ठोठावून मोकळे होत आहेत, असे चित्र होते. हे सारे अमेरिकेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अतिरेकामुळे झाले म्हणावे, तर भारतातील चित्र तरी कुठे वेगळे आहे? साधारण दोन वर्षांपूर्वी सुशांत सिंगच्या मृत्यूनंतर ट्विटरवर उसळलेली प्रतिक्रियांची लाट आठवून पाहा.
वैद्यकशास्त्रात प्रगती होऊनही मेंदूच्या शस्त्रक्रियेत धोके कसे काय?
थेट प्रक्षेपण योग्य?
एरवी हा एक मानहानीचा खटला. कायद्यापुढे सगळे समान असले, तरीही या कायद्याच्या कचाट्यात लोकप्रिय व्यक्ती सापडतात, तेव्हा जनमानसात उटमणाऱ्या प्रतिक्रिया मात्र टोकाच्या असतात. समाजमाध्यमांनी सर्वांनाच त्यांचे मत जागतिक व्यासपीठावर मांडण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे काही आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. डेप विरुद्ध हर्ड खटल्यात हे जनमानस पूर्णपणे एका बाजूला झुकलेले दिसले. तीन ऑस्कर नामांकने प्राप्त झालेला, ‘पायरेट्स ऑफ कॅरेबियन’, ‘द टूरिस्ट’, ‘चार्ली ॲण्ड द चॉकलेट फॅक्टरी’सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांचा अभिनेता जॉनी डेप विरुद्ध ‘ॲक्वामॅन’ची अभिनेत्री अँबर हर्ड असा हा खटला. त्यामुळे तो त्या दोघांपुरता सीमित राहाणे शक्यच नव्हते. त्यात खटल्याचे थेट प्रक्षेपण झाल्यामुळे सुनावणीतील प्रत्येक वाद प्रतिवाद, आक्षेप, डेप आणि हर्ड या दोघांचेही हावभाव सारे काही सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध झाले होते.
समाजमाध्यमे डोईजड
समाजमाध्यमांवर दिवसभर पडीक असणाऱ्यांनी या खटल्यातील व्हायरल किंवा ट्रेण्ड होण्याची क्षमता ताबडतोब हेरली. अँबर हर्डला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. शारीरिक आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप हे केवळ नाटक आहे, असे दावे करणारे, न्यायालयातील तिच्या हावभावांची हास्यास्पद नक्कल करणारे व्हिडीओ प्रसारित झाले. समाजमाध्यमांनी तापवलेल्या या तव्यावर काही कंपन्यांनी स्वत:ची पोळी भाजून घेतली. ‘इट्सी’ या संकेतस्थळावर ‘जस्टिस फॉर जॉनी’ असा संदेश लिहिलेले टीशर्ट्स विक्रीसाठी उपलब्ध झाले. अँबरवर अश्लील टीका करणाऱ्या संदेशांचे मग विकले जाऊ लागले.
परदेशी माध्यमांनी समाजमाध्यमांवरील या प्रतिक्रियांचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यातून पुढे आलेले वास्तव विचार करण्यास भाग पाडते.
- यास्मिन बेडवर्ड या समाजमाध्यमांत कार्यरत असलेल्या महिलेने या खटल्यातील दोन मानसोपचारतज्ज्ञांच्या साक्षीची तुलना करणारा एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. तो ४० लाखांहून अधिक व्यक्तींनी पाहिला. ही संख्या जवळपास अमेरिकेतील ‘सीबीएस’ वाहिनीवरील संध्याकाळच्या बातम्यांच्या प्रेक्षकांच्या संख्येएवढी आहे.
- अमेरिकेत टीव्हीवर संध्याकाळच्या बातम्या पाहणाऱ्यांची संख्या १८ अब्ज एवढी आहे. टिक टॉकवर ‘जस्टिस फॉर जॉनी डेप’ हा हॅशटॅग वापरून अपलोड केलेले व्हिडीओ पाहाणाऱ्यांची संख्या १८ अब्जांच्याही पुढे गेली होती.
- २५ ते २९ एप्रिल २०२२ या पाच दिवसांत फेसबुकवर ‘जस्टिस फॉर जॉनी डेप’ असा हॅशटॅग वापरून तब्बल एक हजार ६६७ पोस्ट केल्या गेल्या आणि त्यावरील प्रतिक्रियांत तब्बल ७० लाख वेळा हा हॅशटॅग वापरला गेला. त्या तुलनेत याच पाच दिवसांत अँबर हर्डला पाठिंबा देणाऱ्या अवघ्या १६ पोस्ट करण्यात आल्या आणि केवळ १० हजार ४१५ वेळा तिचे नाव चर्चेत आल्याचे दिसले.
- या खटल्याने जॉनी डेपच्या वकील कॅमिली व्हॅस्क्वेझ यांनाही समाज माध्यमांवर जबरदस्त लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यांच्या नावाची फॅनपेजेस तयार झाली. गूलवर त्यांची माहिती शोधणाऱ्यांच्या प्रमाणात तब्बल चार हजार ३५० टक्के एवढी अजस्र वाढ झाली.
- या खटल्याचे प्रक्षेपण ज्या ‘लॉ ॲण्ड क्राइम’ या संकेतस्थळावरून झाले, त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार हा खटला पाहाणाऱ्यांची संख्या जॉर्ज फ्लॉइड हत्या खटला पाहाणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षाही बरीच जास्त होती.
हॉलीवूड सेलिब्रिटींसंदर्भातील कोणत्याही खटल्याच्या जनमानसातील प्रतिक्रियांवर अमेरिकेतील महत्त्वाच्या वृत्त समुहांचा प्रभाव असतो, असा आजवरचा समज होता. मात्र या खटल्यात समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत असलेल्या प्रतिक्रियांनी हा समज पुसून टाकला आहे.
पर्यावरणाबाबत आपण ‘कोरडे पाषाण’ असण्याची १२ कारणे
प्रतिक्रिया खऱ्या की खोट्या?
इस्रायलमधील ‘सायाब्रा’ ही कंपनी ऑनलाइन खोटी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांचा पाठपुरावा करते. या कंपनीच्या विश्लेषणानुसार विविध समाजमाध्यमांवर या खटल्यासंदर्भात झालेल्या चर्चांपैकी ११ टक्के चर्चा या बनावट (बोगस) खात्यांवरून करण्यात आल्या होत्या. बनावट खात्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वापर केवळ मोठ्या निवडणूक प्रचार मोहिमांत केला जातो. मात्र ११ टक्के चर्चा खोट्या म्हणून बाद ठरल्या तरीही उर्वरित ८९ टक्के प्रतिक्रिया या खऱ्याखुऱ्या माणसांनी दिलेल्या आहेत. आणि हे प्रमाण लक्षणीयच म्हणावे लागेल.
जॉनी डेप आणि अँबर हर्ड यांचा घटस्फोट २०१६ मध्ये झाला. खरेतर हे प्रकरण तिथेच संपायला हवे होते. पण आधी ‘सन’ या ब्रिटिश वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामुळे आणि नंतर डेप व हर्ड यांनी एकमेकांविरोधात केलेल्या मानहानीच्या दाव्यांमुळे आज सहा वर्षांनंतरही यावर चर्चा सुरूच आहे. जगभर लोकप्रिय असलेल्या व्यक्तींसंदर्भातील अशा खटल्यांचे पडसादही जगभर उमटतात. त्यामुळे हा खटला, त्याचा निकाल, त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया आणि त्यातून उपस्थित झालेले प्रश्न सारेच गांभीर्याने घ्यायला हवे.
vijaya.jangle@expressindia.com
एक साधा मानहानीचा खटला. वादही घटस्फोटित पती-पत्नीतील. जगभरात रोज अशा कितीतरी प्रकरणांवर सुनावण्या होत असतील आणि निकालही लागत असतील. त्यात विशेष ते काय? पण जेव्हा हे पती-पत्नी हॉलीवूडचे स्टार असतात, तेव्हा मात्र तो जागतिक स्वारस्याचा मुद्दा होतो. प्रत्येकाला वाटू लागते, की त्या दोघांमध्ये नेमके काय घडले याचा पूर्ण वृत्तांत आपल्याला ठाऊक आहे, कोण चूक- कोण बरोबर हे ठरवण्याचा आणि निकाल देऊन मोकळे होण्याचा पूर्ण हक्क आपल्याला आहे. जॉनी डेप विरुद्ध अँबर हर्ड खटल्यात नेमके हेच झाले. या खटल्याच्या सुनावण्या, त्यांचे प्रक्षेपण, निकालाला दिशा देण्यासाठी कायद्यातील पळवाटांचा आणि जनमताचा करून घेण्यात आलेला वापर यातून अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत.
स्त्रीधार्जिणा की पुरुषप्रधान?
या खटल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात डेप किंवा हर्ड कोणीही निर्दोष ठरलेले नाही. दोघांना ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेत तफावत असली, तरीही दोघेही दोषीच ठरले आहेत. आजवर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या खटल्यांमध्ये पुरुषच दोषी आहे, असे गृहीत धरून जनमत महिलेच्या पारड्यात पडलेले दिसत असे. हिंसा, शोषण हे केवळ पुरुषच करू शकतो, अशी एक मनोभूमिका दिसे. पण या प्रकरणात बहुसंख्य लोक अँबर हर्ड ऐवजी जॉनी डेपच्या बाजूने उभे ठाकलेले दिसले. खटल्याच्या निकालातून पुरुषांचीही बाजू असू शकते, पतीदेखील पत्नीच्या हिंसाचार किंवा शोषणाचा बळी ठरू शकतो आणि ते न्यायालयात सिद्धही करू शकतो, हे वाजत-गाजत प्रस्थापित झाले. यातून असे बळी ठरलेल्या पुरुषांसाठी आशेचा किरण निर्माण होऊ शकतो, मात्र त्याच वेळी, अनेक घटस्फोटित महिलांचा आवाज नकळत क्षीणही होऊ शकतो.
या प्रकरणात अँबरला जल्पकांच्या जहरी टीकेचा सातत्याने सामना करावा लागला. ‘तिने चित्रपटांतले संवाद न्यायालयात आपलेच म्हणणे असल्यासारखे सांगितले’, नक्राश्रू ढाळले, ‘ती कोकेनच्या अमलाखाली आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी राहिली’ असे अनेक दावे करण्यात आले. तिच्या व्यथांची खिल्ली उडवली गेली. ‘ॲक्वामॅन- २’मध्ये तिला भूमिका देऊ नये, अशी मागणी करणारे समाजमाध्यमी दबावगटही निर्माण झाले आहेत. एवढी प्रसिद्ध अभिनेत्री असून तिच्याबाबतीत असे होत असेल, तर ते आपल्याबाबतही होऊ शकते, आपलीही खिल्ली उडवली जाऊ शकते, अशी शंका दाद मागू इच्छिणाऱ्या महिलांच्या मनात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
व्हर्जिनियाच का?
हा खटला व्हर्जिनियाच्या न्यायालयात का चालवला गेला असावा, हादेखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. डेप किंवा हर्ड यांच्यापैकी कोणीही या राज्यात राहात नाही. पण या राज्यातील ‘स्लॅप’ म्हणजेच ‘स्ट्रॅटेजिक लॉसूट अगेन्स्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन’ अतिशय कमकुवत आहे. एरव्ही न्यायालयीन यंत्रणेव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींनी न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर टीका करण्याचा किंवा न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या व्यक्तींवर या कायद्याच्या आधारे कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र व्हर्जिनिया राज्यात हा कायदा अतिशय कमकुवत आहे. आपल्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात जनमत निर्माण होऊ शकेल, त्याचा प्रभाव खटल्यावर पडून आपल्याला लाभ मिळू शकेल आणि न्यायालयातील घडामोडींविषयी मत व्यक्त करणाऱ्यांवर कारवाईही केली जाणार नाही, हे हेरूनच डेप यांनी व्हर्जिनियाची निवड केली का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.
न्यायालयांपुढे प्रतिमा जपण्याचे आव्हान?
देश कोणताही असो, ‘न्यायालय’ ही कोणत्याही हस्तक्षेपापासून, बाह्य प्रभावांपासून प्रयत्नपूर्वक दूर राखण्यात आलेली संस्था आहे. तिथल्या भिंतींच्या आत घडणारी प्रत्येक गोष्ट गांभीर्याने घेतली जाते. मात्र जॉनी डेप विरुद्ध अँबर हर्ड या बहुचर्चित खटल्याचे थेट प्रक्षेपण आणि त्याचे समाजमाध्यमांवर उमटलेले पडसाद पाहाता न्यायालयीन कामकाज म्हणजे एखादा क्रिकेट सामना असावा किंवा वेब सीरिज असावी, असेच चित्र निर्माण झाले. सुनावण्यांचे थेट प्रक्षेपण सुरू आहे, प्रेक्षक त्याची मजा लुटत आहेत, मीम्स प्रसारित करत आहेत, बाजू घेऊन गटबाजी करत आहेत, त्याविषयीचे हॅशटॅग ट्रेण्ड होत आहेत, प्रेक्षक कोण योग्य कोण अयोग्य हे ठरवून, शिक्षा ठोठावून मोकळे होत आहेत, असे चित्र होते. हे सारे अमेरिकेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अतिरेकामुळे झाले म्हणावे, तर भारतातील चित्र तरी कुठे वेगळे आहे? साधारण दोन वर्षांपूर्वी सुशांत सिंगच्या मृत्यूनंतर ट्विटरवर उसळलेली प्रतिक्रियांची लाट आठवून पाहा.
वैद्यकशास्त्रात प्रगती होऊनही मेंदूच्या शस्त्रक्रियेत धोके कसे काय?
थेट प्रक्षेपण योग्य?
एरवी हा एक मानहानीचा खटला. कायद्यापुढे सगळे समान असले, तरीही या कायद्याच्या कचाट्यात लोकप्रिय व्यक्ती सापडतात, तेव्हा जनमानसात उटमणाऱ्या प्रतिक्रिया मात्र टोकाच्या असतात. समाजमाध्यमांनी सर्वांनाच त्यांचे मत जागतिक व्यासपीठावर मांडण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे काही आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. डेप विरुद्ध हर्ड खटल्यात हे जनमानस पूर्णपणे एका बाजूला झुकलेले दिसले. तीन ऑस्कर नामांकने प्राप्त झालेला, ‘पायरेट्स ऑफ कॅरेबियन’, ‘द टूरिस्ट’, ‘चार्ली ॲण्ड द चॉकलेट फॅक्टरी’सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांचा अभिनेता जॉनी डेप विरुद्ध ‘ॲक्वामॅन’ची अभिनेत्री अँबर हर्ड असा हा खटला. त्यामुळे तो त्या दोघांपुरता सीमित राहाणे शक्यच नव्हते. त्यात खटल्याचे थेट प्रक्षेपण झाल्यामुळे सुनावणीतील प्रत्येक वाद प्रतिवाद, आक्षेप, डेप आणि हर्ड या दोघांचेही हावभाव सारे काही सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध झाले होते.
समाजमाध्यमे डोईजड
समाजमाध्यमांवर दिवसभर पडीक असणाऱ्यांनी या खटल्यातील व्हायरल किंवा ट्रेण्ड होण्याची क्षमता ताबडतोब हेरली. अँबर हर्डला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. शारीरिक आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप हे केवळ नाटक आहे, असे दावे करणारे, न्यायालयातील तिच्या हावभावांची हास्यास्पद नक्कल करणारे व्हिडीओ प्रसारित झाले. समाजमाध्यमांनी तापवलेल्या या तव्यावर काही कंपन्यांनी स्वत:ची पोळी भाजून घेतली. ‘इट्सी’ या संकेतस्थळावर ‘जस्टिस फॉर जॉनी’ असा संदेश लिहिलेले टीशर्ट्स विक्रीसाठी उपलब्ध झाले. अँबरवर अश्लील टीका करणाऱ्या संदेशांचे मग विकले जाऊ लागले.
परदेशी माध्यमांनी समाजमाध्यमांवरील या प्रतिक्रियांचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यातून पुढे आलेले वास्तव विचार करण्यास भाग पाडते.
- यास्मिन बेडवर्ड या समाजमाध्यमांत कार्यरत असलेल्या महिलेने या खटल्यातील दोन मानसोपचारतज्ज्ञांच्या साक्षीची तुलना करणारा एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. तो ४० लाखांहून अधिक व्यक्तींनी पाहिला. ही संख्या जवळपास अमेरिकेतील ‘सीबीएस’ वाहिनीवरील संध्याकाळच्या बातम्यांच्या प्रेक्षकांच्या संख्येएवढी आहे.
- अमेरिकेत टीव्हीवर संध्याकाळच्या बातम्या पाहणाऱ्यांची संख्या १८ अब्ज एवढी आहे. टिक टॉकवर ‘जस्टिस फॉर जॉनी डेप’ हा हॅशटॅग वापरून अपलोड केलेले व्हिडीओ पाहाणाऱ्यांची संख्या १८ अब्जांच्याही पुढे गेली होती.
- २५ ते २९ एप्रिल २०२२ या पाच दिवसांत फेसबुकवर ‘जस्टिस फॉर जॉनी डेप’ असा हॅशटॅग वापरून तब्बल एक हजार ६६७ पोस्ट केल्या गेल्या आणि त्यावरील प्रतिक्रियांत तब्बल ७० लाख वेळा हा हॅशटॅग वापरला गेला. त्या तुलनेत याच पाच दिवसांत अँबर हर्डला पाठिंबा देणाऱ्या अवघ्या १६ पोस्ट करण्यात आल्या आणि केवळ १० हजार ४१५ वेळा तिचे नाव चर्चेत आल्याचे दिसले.
- या खटल्याने जॉनी डेपच्या वकील कॅमिली व्हॅस्क्वेझ यांनाही समाज माध्यमांवर जबरदस्त लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यांच्या नावाची फॅनपेजेस तयार झाली. गूलवर त्यांची माहिती शोधणाऱ्यांच्या प्रमाणात तब्बल चार हजार ३५० टक्के एवढी अजस्र वाढ झाली.
- या खटल्याचे प्रक्षेपण ज्या ‘लॉ ॲण्ड क्राइम’ या संकेतस्थळावरून झाले, त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार हा खटला पाहाणाऱ्यांची संख्या जॉर्ज फ्लॉइड हत्या खटला पाहाणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षाही बरीच जास्त होती.
हॉलीवूड सेलिब्रिटींसंदर्भातील कोणत्याही खटल्याच्या जनमानसातील प्रतिक्रियांवर अमेरिकेतील महत्त्वाच्या वृत्त समुहांचा प्रभाव असतो, असा आजवरचा समज होता. मात्र या खटल्यात समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत असलेल्या प्रतिक्रियांनी हा समज पुसून टाकला आहे.
पर्यावरणाबाबत आपण ‘कोरडे पाषाण’ असण्याची १२ कारणे
प्रतिक्रिया खऱ्या की खोट्या?
इस्रायलमधील ‘सायाब्रा’ ही कंपनी ऑनलाइन खोटी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांचा पाठपुरावा करते. या कंपनीच्या विश्लेषणानुसार विविध समाजमाध्यमांवर या खटल्यासंदर्भात झालेल्या चर्चांपैकी ११ टक्के चर्चा या बनावट (बोगस) खात्यांवरून करण्यात आल्या होत्या. बनावट खात्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वापर केवळ मोठ्या निवडणूक प्रचार मोहिमांत केला जातो. मात्र ११ टक्के चर्चा खोट्या म्हणून बाद ठरल्या तरीही उर्वरित ८९ टक्के प्रतिक्रिया या खऱ्याखुऱ्या माणसांनी दिलेल्या आहेत. आणि हे प्रमाण लक्षणीयच म्हणावे लागेल.
जॉनी डेप आणि अँबर हर्ड यांचा घटस्फोट २०१६ मध्ये झाला. खरेतर हे प्रकरण तिथेच संपायला हवे होते. पण आधी ‘सन’ या ब्रिटिश वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामुळे आणि नंतर डेप व हर्ड यांनी एकमेकांविरोधात केलेल्या मानहानीच्या दाव्यांमुळे आज सहा वर्षांनंतरही यावर चर्चा सुरूच आहे. जगभर लोकप्रिय असलेल्या व्यक्तींसंदर्भातील अशा खटल्यांचे पडसादही जगभर उमटतात. त्यामुळे हा खटला, त्याचा निकाल, त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया आणि त्यातून उपस्थित झालेले प्रश्न सारेच गांभीर्याने घ्यायला हवे.
vijaya.jangle@expressindia.com
