पद्माकर कांबळे
एक ‘घटनात्मक संस्था’ सातत्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणे आणि तेसुद्धा ‘नकारात्मक बाबीं’साठी हे तसे दुर्मीळच. पण अलीकडच्या काळात अनेक संस्था सातत्याने चर्चेत असतात. मी महाविद्यालयात शिकत असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा उमेदवार निवड प्रक्रियेतील गैरप्रकार तसेच अवैध मार्गाने कामकाजाबद्दल अधिक चर्चेत असे. लोहार बंधूंच्या निवड प्रक्रियेचे प्रकरण, आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष शशिकांत कर्णिक यांची वादग्रस्त कारकीर्द, ही यातील काही ठळक उदाहरणे. पुढे आयोगाने आपल्या या प्रतिमेला छेद देण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर विविध पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ जाहीर करणे, परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे राबविणे, उत्तरपत्रिकेची ‘छायांकित प्रत’ उमेदवारांना देणे, उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, परीक्षार्थी उमेदवारांकडून त्यावर हरकती/अभिप्राय मागवणे, नंतर अंतिम सुधारित उत्तरतालिका प्रसिद्ध करणे यांसारखे स्तुत्य प्रयत्न आयोगाने केले.
हे प्रयत्न ध्यानात घेतले तरीसुद्धा, आजही वास्तव वेगळेच आहे. अंतिम निकालातील दिरंगाई, निकाल प्रक्रिया न्यायालयीन सुनावणीत अडकणे, पूर्वनियोजित परीक्षांच्या तारखा बदलणे हे प्रकार सर्रास घडतात. त्यामुळे परीक्षार्थी उमेदवारांवर अभ्यास सोडून रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते. त्याला अनेकदा राजकीय रंग दिला जातो.
आयोगावर यंदा पुन्हा एकदा नामुष्कीची वेळ ओढवली आहे. निमित्त ठरले आहे, राज्य सेवा पूर्वपरीक्षेची (२०२१) अंतिम उत्तरतालिका. या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य सेवा पूर्व परीक्षा पार पडली. अंतिम उत्तरतालिका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करताना आयोगाने आठ प्रश्न रद्द केले, तर चार प्रश्नांची उत्तरे बदलली. आयोगाच्या या कार्यपद्धतीवर नाराज होत काही उमेदवार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या १० वर्षांत आयोगाला एकाही परीक्षेची प्रश्नपत्रिका बिनचूक देता आलेली नाही. त्यामुळे आयोगाचा कारभार आणि त्यांच्या तज्ज्ञ समितीच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकूण परीक्षा पद्धतच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप लेखी होते. मुख्य परीक्षा केंद्रीय संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर ‘वर्णनात्मक’ होत असे. वैकल्पिक विषयांचे पर्याय परीक्षार्थी उमेदवारांपुढे उपलब्ध असत. (यूपीएससीच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी आजही एक वैकल्पिक विषय निवडावा लागतो.) पण, गेल्या काही वर्षांपासून आयोगाने परीक्षा पद्धतीत काही मूलभूत बदल केले. आता राज्य सेवा मुख्य परीक्षाही वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी स्वरूपाची केली आहे. यात सामान्य अध्ययन विषयांच्या चार प्रश्नपत्रिका असतात. आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी असलेल्या भाषा विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतीलही व्याकरणाचा जवळपास ५० टक्के भाग हा वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी स्वरूपाचा असतो. फक्त मुख्य परीक्षेसाठी असलेल्या निबंधाचा विषय याला अपवाद आहे.
मुळात इथूनच आक्षेपांना सुरुवात होते. पूर्व परीक्षेत प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची सामान्य अध्ययनाच्या विषयातील माहिती जोखली जाते. थोडक्यात, उमेदवाराचा संबंधित विषयाचा पाया किती भक्कम आहे हे तपासले जाते. संघ लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेच्या धर्तीवर आयोगाने पूर्वीप्रमाणेच मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक ठेवल्यास परीक्षार्थी उमेदवारांचे सबंधित विषयांचे सखोल आकलन, तसेच विचार करण्याची क्षमता दिसून येईल. उदाहरणार्थ, पूर्व परीक्षेत ‘भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत कोणत्या मूल्यांचा समावेश केला आहे?’ असा वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी स्वरूपाचा प्रश्न योग्य आहे. पण मुख्य परीक्षेसाठी, ‘भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत समावेश केलेल्या मूल्यांचे मानवाधिकाराच्या दृष्टीने विवेचन करा,’ हा प्रश्न परीक्षार्थींचा कस पाहणारा ठरेल.
आयोगाने केले काय?
निबंधाचा विषय वगळता संपूर्ण मुख्य परीक्षासुद्धा वस्तुनिष्ठ- बहुपर्यायी स्वरूपाची केली. यातून स्वतंत्र वैकल्पिक विषयांसाठी प्रश्नपत्रिका काढणे, त्यासाठी तज्ज्ञ लोकांना शोधणे तसेच उत्तरपत्रिका तपासणी आणि त्यासाठी तज्ज्ञांचा शोध घेणे, या सर्व व्यापातून आयोगाने स्वतःची सुटका करून घेतली. (हीच प्रक्रिया केंद्रीय लोकसेवा आयोग देशपातळीवर सक्षमपणे राबवितो, तेही पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार!) थोडक्यात कमीत कमी मनुष्यबळ आणि जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत (ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन म्हणजेच ओएमआर शीटचा- उत्तरपत्रिकेचा वापर) परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यास आयोगाने प्राधान्य दिले. मुख्य परीक्षासुद्धा वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी स्वरूपाची केल्याने झाले काय? परीक्षेसाठी/ विषयांसाठी दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न तर काढावे लागणारच. हे काम तर संगणक करू शकत नाही. इथे मानवी हस्तक्षेपाला पर्याय नाही!
विश्लेषण : विद्यापीठ कायद्यातील बदलामागे आहे तरी काय?
इथे मी एक वैयक्तिक अनुभव सांगतो. आठ-नऊ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील एका नामांकित महाविद्यालयातील माझ्या परिचयातील प्राध्यापक मित्राने या कामी एका नजीकच्या परिचिताची मदत घेतल्याचे मला आठवते. हा प्राध्यापक मराठी भाषक असला तरी त्याचे शिक्षण मात्र इंग्रजी माध्यमात झाल्याने त्याला मदतीची गरज भासली. सुरुवातीलाच त्याने, ‘नाईलाज म्हणून आयोगाच्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी प्रश्न काढण्याचे काम करत आहे,’ हे सांगून टाकले. फक्त, ‘मराठी भाषांतरासाठी मदत कर’ अशी विनंती त्याने केली. पण प्रत्यक्षात एका विशिष्ट घटकावरचे पंचविसेक वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न काढण्यास या परिचिताने प्राध्यापक मित्राला मदत केली. तीसुद्धा सलग दोन वर्षे! आयोगाच्या कोणत्याही तज्ज्ञ समितीत नसलेल्या एका बाहेरच्या माणसाची सनदी सेवेच्या परीक्षेसाठी मदत घेतली जात होती. हे उदाहरण आयोगाचा कारभार कसा चालतो हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहे.
त्यावेळी बऱ्याच गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या. एकतर वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न काढण्याचे काम जिकिरीचे आणि कंटाळवाणे आहे. दिलेल्या घटकांवर योग्य संदर्भग्रंथांतून अथवा आधारभूत स्रोतातून प्रश्न शोधून काढणे, आयोगाने दिलेल्या तीन स्वतंत्र रंगांच्या कागदांवर ते प्रश्न अचूक इंग्रजी आणि मराठी वाक्यरचनेनुसार (भाषांतरासहित) लिहिणे, योग्य उत्तराचा पर्याय ठळकपणे मांडणे/ अधोरेखित करणे (येथूनच उत्तरतालिका तयार होते), जेथून योग्य उत्तर निवडले आहे त्याचा ठोस संदर्भ/ स्रोत यांची छायांकित प्रत प्रत्येक प्रश्नाला जोडणे आणि अखेरीस हे सगळे काम आयोगानेच पुरविलेल्या लिफाफ्यात योग्य रितीने सिलबंद करून आयोगाच्या कार्यालयात पोहचवणे… हे काम वेळखाऊ आणि क्षमतेची कसोटी पाहणारे आहे. फक्त एका विशिष्ट घटकावरचे २५ प्रश्न काढायला त्यांना दोन-दोन दिवस लागत होते. या कामाबद्दल आयोगाने माझ्या प्राध्यापक मित्राला प्रत्येक प्रश्नामागे जे मानधन दिले तेही अगदी तुटपुंजे होते.
यावरून प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्या संयमाची कसोटी पाहणारे हे काम किती जण गांभीर्याने आणि सचोटीने करत असतील? आधारभूत संदर्भ पुस्तके/ ग्रंथ/ स्रोत वापरण्यासाठी किती धावाधाव करत असतील? ही खरोखरच विचार करण्याची गोष्ट आहे. त्यावरून परीक्षेतला गोंधळ लक्षात येईल.
विश्लेषण : लोकसहभागातून कार्यात्मक शहरीकरण म्हणजे काय?
दुसरीकडे, स्पर्धा परीक्षांच्या खासगी शिकवणी वर्ग चालकांकडून आयोगावर अप्रत्यक्षपणे दबाव आणला जात असल्याचीही चर्चा कानावर येते. परीक्षेनंतर आयोग पहिली उत्तरतालिका प्रसिद्ध करतो. त्यानंतर हे खासगी शिकवणी वर्गांचे संचालक घाऊक प्रमाणात परीक्षार्थी उमेदवारांना आयोगाच्या संकेतस्थळावर ई-मेल अथवा पत्राद्वारे उत्तरतालिकेवर हरकती घ्यायला उद्युक्त करतात, अशी चर्चा आहे. समाज माध्यमांतून असा एक ‘दबावगट’ सक्रिय असल्याचेही दबक्या आवाजात सांगितले जाते.
परीक्षा पार पडल्यानंतर पारदर्शकतेच्या नावाखाली आयोग पहिल्या उत्तरतालिकेवर हरकती/ अभिप्राय मागवतो यात चुकीचे काही नाही. पण दरवर्षी नव्याने हजारो वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न शोधून काढताना प्रश्न काढणाऱ्यांची मानसिक दमछाक होणारच. राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी, सामान्य अध्ययन विषयाशी संबंधित तब्बल ६०० वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न असतात (प्रति प्रश्नपत्रिका १५० प्रश्न). यात पूर्व परीक्षेतील सामान्य अध्ययनाची प्रश्नपत्रिका तसेच मुख्य परीक्षेतील व्याकरणाच्या घटकातील वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न धरलेले नाहीत. आयोगाची मुख्य परीक्षा पूर्वीसारखीच लेखी/ वर्णनात्मक झाल्यास वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न काढणाऱ्या तज्ज्ञांवरील भार हलका होईल.
आज स्पर्धा परीक्षेच्या बाजारात असंख्य पुस्तके उपलब्ध आहेत. बेतासबात असलेल्या अनेक खासगी प्रकाशकांनी स्पर्धा परीक्षेसाठी पुस्तके छापली आहेत. त्यात सगळी आयती माहिती असते. ही माहिती खात्रीशीर असेलच, असे नाही. परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न काढणारी तज्ज्ञ मंडळी जर वेळ वाचवण्यासाठी या अशा प्रकाशकांच्या पुस्तकांचा आधार घेत असतील, तर वारंवार प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की आयोगावर ओढावणारच, यात शंका नाही. आयोगाच्या परीक्षेसाठी घटकनिहाय प्रश्न काढणारी तज्ज्ञ मंडळी (प्रामुख्याने ते शिक्षण क्षेत्रातील असतात) भाषांतर किंवा संदर्भासाठी इतरांची मदत घेत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आयोग या वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्नांच्या निवडीकडे कितपत गांभीर्याने पाहतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेत चालू घडामोडींअंतर्गत आयोगाने एका पॉर्न साइटच्या बंदी संदर्भात ‘वस्तुनिष्ठ-बहुपर्यायी प्रश्न’ विचारून खळबळ उडवून दिली होती. त्यावेळी ‘लोकसत्ता’नेच ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सविता भाभीच्या प्रेमात!’ अशी बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध केली होती. अशा तर्कहीन कारभारामुळे आयोग अनेकदा वादाचे आणि टीकेचे लक्ष्य ठरला आहे. कारभार सुुधारण्यासाठी आयोगाने परीक्षा पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे.
padmakarkgs@gmail.com
लेखक राज्यशास्त्र व समाजजीवनाचे अभ्यासक आहेत.
