मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांत भाजपलाच अच्छे दिन; जनतेसाठी मात्र ते दूरच…

देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदींचे हे आठवे वर्षं. केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी मोदी आणि भाजपने केलेल्या आश्वासनांची किती पूर्तता झाली, याचे उत्तर मिळणे कठीण आहे. कारण मोदी सरकारने दिलेली आश्वासने ही केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी दिलेली होती हे सिद्ध झाले आहे. नको तिथे घ्यायला नकोत असेच निर्णय मोदींनी घेतले. मग ती नोटाबंदी असो, की शेतकरी कायदे असोत. २०१४ पूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तर दूरच, स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी अनाकलनीय आणि अनपेक्षित निर्णयांनी मोदींनी देशाला अनेक वर्ष मागे नेले आहे. मोदींच्या कार्यकालाची आठ वर्षे ही मनमानी, राजकीय स्वार्थ आणि डबघाईला आलेली देशाची अर्थव्यवस्था अशीच करावी लागेल. एकीकडे देशाची वाटचाल अधोगतीकडे होत असताना मोदींच्या नेतृत्वात भाजपची झालेली भरभराट मोदींच्या आठ वर्षांच्या कार्यकालाची प्रचीती देणारे आहे. मोदी देशाचे पंतप्रधान म्हणून नाही तर भाजपचे नेते म्हणूनच अधिक प्रभावशाली ठरले. इथे एक लक्षात घ्यावे लागेल भाजप म्हणजे देश नव्हे, लोकशाहीतील केंद्र सरकारने अपेक्षित अशी कुठलीही कामगिरी केलेली नाही. केवळ भाजपच्या हिताला प्राधान्य देत मोदींचा कारभार सुरू आहे. यातून भाजपची पक्ष म्हणून भरभराट होईलही, परंतु देशाला याची मोठी किंमत मोजावी लागते आहे याचे भान प्रत्येकाला असायला हवे.

युपीए काळातील योजनांना नवीन नावे देत मोदी सरकारने स्वतःचे मार्केटिंग सुरू ठेवले. मुख्यमंत्री असताना मोदींनी जीएसटी, आधारसारख्या योजनांना कडाडून विरोध केला होता. जीएसटी परिषदेच्या बैठकांना असलेली मुख्यमंत्री मोदींची अनुपस्थिती आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे. आज जीएसटी, आधार या योजना जणू मोदी सरकारचेच अपत्य असल्याच्या आविर्भावात त्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. संसदेच्या पटलावर दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तेत मोदी सरकार मागासलेले म्हणावे लागेल. १५ व्या आणि १६ व्या लोकसभेच्या दरम्यान त्यात ३०० टक्के वाढ झालेली दिसून येते. काही अहवालांनुसार जवळजवळ ७६ टक्के आश्वासनांची पूर्तता २०१८-१९ पर्यंत अपूर्ण होती. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात दिली गेलेली १५४० आश्वासने संसदेच्या पटलावर आश्वासन देऊनही पूर्ण झाली नाहीत, तुलनेने यूपीएच्या कार्यकाळात ती आकडेवारी ३८५ इतकी होती. ती परंपरा अद्यापही कायम आहे. कुठल्याही विषयावर पंतप्रधान म्हणून मोदींनी घेतलेल्या निर्णयांची व त्यानंतर त्याच्या चांगल्या परिणामांची माहिती अथवा दुष्परिणामांची जबाबदारी मोदी घेऊ शकलेले नाहीत. आपल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात एकही पत्रकार परिषद न घेणारे मोदी हे जगातल्या लोकशाही राष्ट्राचे एकमेव पंतप्रधान असावेत.

आठ वर्षे केंद्रातील सरकार हे केवळ मार्केटिंग आणि जाहिरातीबाजीवर सुरू आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतील निवडणुकीत विविध प्रकारे केलेली वेशभूषा. ठरावीक राज्यांच्या निवडणुका आल्यावर केंद्राकडून दिला जाणारा निधी आणि त्याची जाहिरातबाजी. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत पंतप्रधानांची तिथली वारी. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत युक्रेन येथून विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी दिलेले ऑपरेशन गंगा हे नाव. बिहार निवडणुकीत मुंबईत स्थायिक असलेल्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येचे राजकारण. या स्वरूपाच्या राजकीय भूमिकांमधून जगातल्या सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे. केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांचे देशाच्या बेरोजगारीपेक्षा महाविद्यालयातील वेशभूषेला प्राधान्य आहे. देशाच्या सुरक्षेत चीनने केलेल्या घुसखोरीपेक्षा केंद्र सरकारला आपल्या विरोधकांवर आरोप करणाऱ्या अभिनेत्रीला, अपक्ष खासदारांना जनतेच्या पैशांतून सुरक्षा देणे गरजेचे वाटते आहे.

खरे तर सार्वजनिक क्षेत्रांचे ज्या पद्धतीने खासगीकरण सुरू आहे, त्यानुसार केंद्र सरकारला त्यांचे महत्त्व कधी कळलेच नाही असे म्हणावे लागेल. ही क्षेत्रे कधीच नफा मिळावा या उद्देशाने उभारली गेली नव्हती. देशातली बेरोजगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे क्षेत्र गेल्या ७० वर्षात उभे केले गेले. एकीकडे खासगीकरण करत असताना देशात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारकडे कुठलीच ठोस योजना नाही. केवळ सार्वजनिक क्षेत्रांना ठरावीक व्यक्तींना विकून अगोदरच नोटबंदीने फटका बसलेल्या उद्योगांकडून रोजगाराची अपेक्षा करता येणार नाही. शासकीय स्तरावर आहे ते नष्ट करून केंद्र सरकार नेमके काय साध्य करू इच्छिते? का केवळ या सार्वजनिक संस्था काँग्रेसकडून उभारल्या गेल्यात म्हणून त्या इतिहासजमा करण्याचे नसते उद्योग केंद्र सरकार करते आहे? या आरोपांना निश्चितपणे बळ देणारे केंद्र सरकारचे धोरण आहे.

भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांना झुकते माप देऊन केंद्र सरकारने संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला तिलांजली दिली आहे. भाजप शासित आणि गैर भाजपा शासित अशी सर्वच बाबतीत केंद्राने विभागणी केली आहे. एकीकडे उत्तर प्रदेशचे राजकीय महत्त्व बघता उत्तर प्रदेशला दरवर्षी एक लाख कोटींचा निधी दिल्याचे पंतप्रधान सांगतात, मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या हक्काचा जीएसटीचा परतावा देण्याबाबत पंतप्रधान अवाक्षरसुध्दा काढत नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीत गुजरात राज्याला तातडीची एक हजार कोटीची आर्थिक मदत केंद्राकडून केली जाते मात्र महाराष्ट्राला तोक्ते वादळाचा फटका बसूनही महाराष्ट्राची उपेक्षा केली जाते. महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या संस्थांची मुख्य कार्यालये दिल्ली तसेच गुजरातला स्थलांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकार हालचाल करते, मात्र मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. कधी काळी तत्कालीन केंद्र सरकारवर पंतप्रधान देशाचे आहेत, हिंदी आमच्यावर लादू नका असा आरोप करणाऱ्या नरेंद्र मोदींना राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या संघराज्य पद्धतीचा पंतप्रधान झाल्यावर विसर पडल्याचे दिसते. यूपीए काळात गॅस, डिझेल, पेट्रोलचे दर आजच्यापेक्षा ५० टक्के कमी असताना केंद्रावर तोंडसुख घेणारे पंतप्रधान आज मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. रुपयाचे कमी होत असलेले मूल्य आज राष्ट्रभक्ती ठरवण्यात येते आहे. काळा पैसा काळा का पांढरा हे सांगण्याचे धैर्य गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधानांना झालेले नाही.

दहशतवाद्यांच्या बाबतीत तत्कालीन केंद्र सरकारच्या मवाळ भूमिकेवर आरोप करणाऱ्या आजच्या पंतप्रधानांवर पुलवामा, पठाणकोट, उरी हल्ल्याची नामुष्की आली. त्याबाबत खेद व्यक्त करण्याऐवजी सर्जिकल स्ट्राईकचे दाखले दिले जातात. मुळात उरी, पठाणकोटसारखे हल्ले टाळता का आले नाहीत याबाबत केंद्राकडे कुठलेच उत्तर नाही. २०१४ पासून अतिरेकी कारवायांपुढे सर्वाधिक सैनिकांना हौतात्म्य आले हे केंद्र सरकारचे गेल्या आठ वर्षातील मोठे अपयश आहे. काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटवल्यावर शांतता प्रस्थापित होऊ शकलेली नाही. उलट गेल्या काही दिवसातील घटना बघता काश्मिरी पंडित अतिरेक्यांचे लक्ष्य होण्याच्या घटनांत झालेली वाढ चिंताजनक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट भूमिका न घेता केंद्र सरकार अनेकदा तोंडघशी पडले आहे. उदा. पेगॅसिस हेरगिरी, राजद्रोहाचा गुन्हा, २०१६ साली अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यात लादलेली राष्ट्रपती राजवट, शबरीमाला प्रकरण, सिनेमागृहात राष्ट्रगीताची सक्ती इत्यादी. काही कायदेशीर तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने त्या घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिल्यावर त्यात दुरुस्ती करून पुन्हा त्या तरतुदी अधिकच कठोर करण्यात आल्या. ( उदा. पीएमएलए, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिंबधक कायदा). केंद्र सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तरच तो योग्य, विरोधात गेल्यास बहुमताच्या जोरावर तो अधिक कठोर करून अमलात आणण्याचा नवा पायंडा विद्यमान केंद्र सरकारने पाडला आहे. कायद्यात दुरुस्तीची तत्परता दाखवणारे हे केंद्र सरकार ओबीसी, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मात्र ही तत्परता दाखवण्यासाठी अनुत्सुक आहे.

एनडीएचे सर्व जुने सहकारी केंद्र सरकारमधून बाहेर पडले आहेत. सेंट्रल विस्टा, पंतप्रधानांचे विमान या सारख्या अनावश्यक खर्चाला एकीकडे समर्थन करणारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जावरील दोन टक्के अधिभार उचलण्यास मात्र नकार देते. गेली आठ वर्ष केंद्र सरकारचा कारभार बघता केवळ भाजपला अच्छे दिन आले आहेत, जनतेसाठी ते दूरच आहेत,

लेखक शिवसेनेचे जनसंपर्क प्रमुख आहेत.