प्रा. डॉ. श्रीनिवास भोंग
‘प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधू नये’ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी अलीकडेच केलेले विधान चर्चेत आले, त्याचे स्वागतही झाले. या विधानामुळे देशातील धार्मिक वाद तूर्तास शमतील असे अनेकांना वाटले. एक प्रकारे देशातील धार्मिक स्थळे जशी आहेत तशी राहावीत या राव सरकारच्या काळातील कायद्याची ही पाठराखण आहे असे वाटू शकते किंवा ‘संघ बदलला’, असेही अनेकांना वाटू शकते. संघाची ओळख ज्यांना असेल, त्यांना कदाचित असे काही वाटणार नाही. ‘संघ काही करणार नाही’ हेच अंतिमत: खरे ठरेल. ते कसे, हे या लेखात पाहू.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांची भाषणे एरवीही सुरू असतात. एरवी ती विशेष चर्चेत येत नाहीत, भाजप सरकारच्या काळात ती अधिक चर्चेला येतात. याचे कारण म्हणजे प्रसारमाध्यमांचा समज. तो असा की, नागपूरच्या आदेशानुसार भाजप सरकार चालते. हा गैरसमजही नाही पण पूर्ण वस्तुस्थितीही नाही. सरसंघचालकांच्या विधानामुळे भाजप आता लगेच ज्ञानवापीचा विषय लगेच सोडून देईल असे नाही. याचे एक तांत्रिक कारण म्हणजे रूढ अर्थाने भाजपने हा विषय राजकीय पक्ष म्हणून आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेवर घेतलेला नाही किंवा भारतीय जनता पक्षाने हा विषय न्यायालयात उपस्थित केलेला नाही. यापूर्वीही तिहेरी तलाक बंदी हा विषय काही मुस्लीम महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केला होता. भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली इतकेच. अर्थात न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हेही नसे थोडके ,कारण यापूर्वी अशी संधी शहाबानो खटल्यात राजीव गांधी सरकारला होती. मात्र त्या सरकारने तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बहुमताच्या बळावर संसदेत उलटवून लावला होता.
सर्वात प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की धार्मिक स्थळ कुणाचे, असे वाद उपस्थित करणे ही काही संघाची मक्तेदारी नाही. उदाहरणार्थ, ठाणे जिल्ह्यातील मलंगगड कुणाचे यावरून शिवसेनेच्या आनंद दिघे यांनी आंदोलन केले होते. अयोध्येतील बाबरी ढांचा पाडण्याचे श्रेय शिवसेनेने घेतले होते. याउलट, ढाचा पाडण्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका असल्याचे ज्यांच्यावर आरोप झाले, त्या लालकृष्ण अडवाणी यांना क्षमता असतानाही विद्यमान सरकारने कोणताही सन्मान दिला नाही. सरसंघचालकांचे अलीकडील विधान किती जणांना मान्य होईल, विशेषतः संघ स्वयंसेवकांना तरी मान्य होईल का? विश्व हिंदू परिषदेचे कोकण प्रांत सहमंत्री मोहन सालेकर यांनी ‘नागपूर तरुण भारत’ला प्रतिक्रिया देताना असे म्हटले आहे की, सरसंघचालकांनी मांडलेली भूमिका सर्वसामान्य हिंदूंना कदाचित पटणारी नसावी!
संघाने ही भूमिका आत्ताच का घ्यावी? अयोध्येसंदर्भात अशी भूमिका का घेतली गेली नाही? इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की ,सरसंघचालकांनी ज्ञानवापीचा मुद्दा सोडावा असे म्हटलेले नाही. न्यायालयाचा निकाल सर्वांनी स्वीकारावा असे म्हटले आहे. न्यायालयाचा निकाल अयोध्येप्रमाणे तडजोडीचा मध्यममार्गीही येऊ शकतो हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आणखी एक बाब म्हणजे, अयोध्येत वादग्रस्त स्थळी नमाजपठण होत नव्हते. अन्य ठिकाणी असे असेलच असे नाही. सरसंघचालकांनी आपले म्हणणे मांडताना या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्या असाव्यात.
संघाच्या शाखेत स्वयंसेवकांना असे नेहमी सांगितले जाते की ‘संघ काही करणार नाही, जे करायचे ते संघाचे स्वयंसेवक करतील’. भाजपचे मूळ नाव भारतीय जनसंघ असे होते. भारतीय जनसंघाची स्थापना संघाने केलेली नाही. हे कार्य शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केले. त्यांना दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी या संघ स्वयंसेवकांनी सहकार्य केले. भारतीय मजदूर संघाची स्थापना दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केली. ते संघाचे स्वयंसेवक होते. चित्रकुटचा ग्रामविकास प्रकल्प संघ स्वयंसेवक नानाजी देशमुख यांनी उभारला. थेट संघाने नव्हे. म्हणूनच दत्तोपंत ठेंगडी व भारतीय मजदूर संघ, वाजपेयी सरकारच्या कामगार कायद्याला विरोध करू शकले होते. नानाजी देशमुख राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असताना त्यांनी तत्कालीन महिला व बालकल्याणमंत्री सुमित्रा महाजन यांच्या समोर अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न मांडून त्यांना भंडावून सोडले होते .याच पद्धतीने सहकार भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संस्कार भारती, भारतीय स्त्रीशक्ती, राष्ट्र सेविका समिती, अधिवक्ता परिषद, राष्ट्रीय शीख संगत अशा अनेक संघटना चालतात.
सर्वच विषयांवर संघ अधिकृत भूमिका घेतो असे नाही. पण जेव्हा कधी घेतो तेव्हा संघ स्वयंसेवक वेगळी भूमिका घेत नाही. धार्मिक स्थळांच्या संदर्भातही सरसंघचालकांच्या भूमिकेपेक्षा संघ स्वयंसेवक वेगळे निर्णय अथवा कृती करण्याची शक्यता नाही. विचार करण्याची गोष्ट ही आहे की आज संघ परिवाराचे भाग नसलेले कॉंग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आम्ही कसे हिंदू विरोधी नाहीत किंवा आम्ही कसे मवाळ हिंदुत्ववादी आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संघ काही करणार नाही , संघाचे स्वयंसेवक सारे करतील याचा पुढचा टप्पा आता येतो आहे. संघ जे करेल ते काही अंशी विरोधी पक्षही करतील असा हा टप्पा आहे. म्हणून ममता बॅनर्जी आता जाहीरपणे दुर्गा सप्तशती स्तोत्र म्हणतात, केजरीवाल दिल्लीत हनुमान चालीसा म्हणतात आणि दिल्लीकरांना अयोध्यावारी करण्याचे आश्वासन देतात. राहुल गांधी मंदिरांना भेटी देऊ लागतात.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक राजेंद्रसिंहजी ऊर्फ रज्जूभैया हे एक आठवण सांगत. रज्जूभैयांचे स्वयंसेवक मित्र घरी आले की, रज्जूभैय्यांचे वडील विचारत तुम्ही संघात काय करता? त्यावर “हम वातावरण बदलने वाले है” असे हे मित्र म्हणत. पुढे हे मित्र घरी आल्यावर रज्जूभैय्यांचे वडील म्हणत “ये लो, तुम्हारे वातावरणवाले आ गये”. आज रज्जूभैय्या नाहीत .वातावरण बदलेले आहे. ते बरोबर की चूक याबाबत मतमतांतरे असतील.
राम मंदिर आंदोलन १९९२ साली सर्वोच्च पातळीवर होते. त्यानंतर एक वर्षाने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मुलायमसिंग आणि कांशीराम एकत्र आले. “मिले मुलायम कांशीराम, हवा मे हो गये जय श्रीराम” ही घोषणा दिली गेली .उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्ता स्थापन करू शकला नाही . सपा-बसपाचे सरकार आले. हत्ती हे बहुजन समाज पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आहे. २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बसपने “हाथी नही गणेश है, ब्रम्हा विष्णू महेश है” अशी धार्मिक घोषणा दिली आणि बसपचे सरकार उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेवर आले. यादव आणि मुस्लीम हा मुख्य जनाधार असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी २०२२ उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आपण कृष्णाचेच वंशज असल्याचे सांगायला सुरुवात केली. हे उत्तर प्रदेशमधील बदललेले राजकीय वातावरण संघ काही करणार नाही पण संघाचे स्वयंसेवक काय करतील याचा प्रत्यय देणारे आहे.
संघाने एक संघटना म्हणून धार्मिक विषयावर भूमिका घेण्याचे या पुढच्या काळात टाळले असे क्षणभर मानले तरी, विवाद्य विषय न्यायालयात जातील, त्यावर न्यायालय निर्णय देईल. ‘हिंदुत्व ही जीवनपद्धती आहे’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण रा. स्व. संघांने दाखल केलेल्या खटल्यात आले नव्हते .शिवसेना आमदारांच्या निवडीवर (रमेश प्रभू) आक्षेप घेणाऱ्या काँग्रेस उमेदवारांच्या याचिकांच्या अपिलावर १९९६ चा तो निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रचारात वापरला जाणाऱ्या हिंदुत्व या शब्दाचा अर्थ काय होतो याचा या याचिकेत विचार केला.
आता समान नागरी कायदा हा भाजपच्या अजेंड्यावरील मुद्दा आहे. तो संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग आहे. संविधानातील मूल्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करावी असे वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. समान नागरी कायद्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह काँग्रेस सरकारच्या काळातही होता. यापुढील काळात समान नागरी कायदा हा संघ परिवाराचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे . तो घटनात्मक व संसदीय विषय आहे .अगदीच वेळ आली तर कोणता तरी एक पक्ष या विषयात न्यायालयात जाईल.
एके काळी राम मंदिर हा आस्थेचा विषय आहे, न्यायालयाचा नाही असे काही संघ नेते म्हणत असत. मात्र राममंदिर प्रकरणातील निकाल मुस्लिमांनीही स्वीकारला. रमेश प्रभू प्रकरण किंवा राममंदिर प्रकरण दोन्हीमध्ये हिंदुत्व आणि संघ यांना अनुकूल असे निर्णय आले. २०२५ साली संघाच्या स्थापनेला १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत. संघाच्या अजेंड्यावरील एक एक विषय पूर्ण होत आहेत. अशा वेळी जेव्हा विरोधी पक्ष, समाज व अन्य संघटना कमीअधिक प्रमाणात संघाची भाषा बोलत असतील तेव्हा संघ स्वतःहून कशाला काही करेल आणि कुठे काय शोधेल!
( लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व राजकीय- सामाजिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत. )
shri.bhong09@gmail.com
