नीरज राऊत
वाडा तालुक्यातील रायसळ येथे पर्यावरण परवानगी प्राप्त न करता बेकायदा बेसुमार उत्खनन केल्याच्या प्रकरणात जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वाडा तहसीलदारांनी १०५ कोटी रुपये दंड भरण्याची नोटीस बजावली आहे. उत्खनन करणाऱ्या साम्राज्याला हा हादरा असला तरी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे तसेच गैरमार्गाचा अवलंब करून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला जात असल्याचे आणि त्यामध्ये महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असणे हे अशा प्रकारातून दिसून येते.
वाडा तालुक्यात रायसळ येथे गेल्या वर्षभरापासून सीमांकन निश्चित न झालेल्या जागेत पर्यावरण परवानगीशिवाय दगडाचे उत्खनन सुरू होते. एक लाख ३७ हजार ब्रास दगडाचे उत्खनन होईपर्यंत स्थानिक तलाठी व कंचाड मंडळ अधिकारी यांच्या निदर्शनास ही बाब आली नाही, हे नवलच. त्याच जागेमधील एका ज्येष्ठ नागरिकानी याबाबत वारंवार तक्रारी केल्यानंतरदेखील तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याने या सर्व प्रकारांत मिलीजुली स्पष्ट होते.
गौणखनिज परवाना दाखले मिळवताना महसूल विभागाकडून केली जाणारी पैशाची मागणी हे गुपित राहिलेले नाही. तर अनेक प्रकरणांत बनावट दाखल्यांचा वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतरदेखील महसूल विभागाकडून राखली जाणारी शांतता त्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग दर्शविते. बनावट गौणखनिज परवाने व परवाना पावत्या छापण्याची जिल्ह्यात काही मुद्रणालय कार्यरत असून त्याची माहिती अजूनही महसूल, गुप्तचर किंवा पोलीस यंत्रणेला नाही, असे वाटते. बनावट पावत्यांच्या आधारे गौणखनिज वाहतूक करणे हा जिल्ह्यात गेल्या २० वर्षांपासूनचा प्रकार सुरू असून या व्यवसायातील व्यक्तींची अल्पावधीत झालेली समृद्धी ही शासनाच्या बुडवलेल्या महसुलाच्या आधारावर आहे हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही.
उत्खनन होणाऱ्या दगडाचा अधिकतर वापर हा रस्त्यांच्या कामासाठी केला जातो. हातफेड खडी क्रमांक तीन, दोन व एक तसेच ग्रिट पावडर ही दगडापासून तयार केली जाते. रस्त्यांची कामे हाती घेताना वापरल्या जाणाऱ्या गौणखनिजाची रॉयल्टी अर्थात परवाना शुल्क अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात येत असतो. रस्त्यांच्या कामाचे बिल सादर करताना गौणखनिज परवाना आदेश व पावत्या सोबत जोडल्या न गेल्यास शासनाकडे करावयाच्या भरणा रक्कम बिलामधून वजा करण्यात येते. त्यामुळे प्रत्यक्षात रॉयल्टी न काढता दगडाचा रस्त्याच्या उभारणी प्रक्रियेत ठेकेदार बनावट आदेश व पावत्यांचा राजरोसपणे वापर करत असतात. जिल्ह्यात होणाऱ्या कामांमध्ये किमान ४० ते ५० टक्के कामे बेकायदा असल्याचे सांगण्यात येत असून शासनाचा दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा निधी गौणखनिजाच्या माध्यमातून बुडवला जात आहे.
वाडा तालुक्यात रायसळप्रमाणेच देसई, विक्रमगड तालुक्यात भगतपाडा, पालघर तालुक्यात सावरखंड, नागझरी, लांलोंडे यांच्यासह वसई, जव्हार व तलासरी तालुक्यातदेखील अशाच बेकायदा खदानीमध्ये उत्खनन केले जाते अशी माहिती मिळते. उत्खनन करताना ५०० ब्रासपर्यंतची परवानगी तहसीलदार, दोन हजार ब्रासपर्यंतची परवानगी उपविभागीय अधिकारी व त्या पुढील परवानगी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्राप्त होत असते. लगतच्या पृष्ठभागापासून २० मीटपर्यंत उत्खनन करण्याची परवानगी प्राप्त होत असून उत्खनन करताना त्या क्षेत्राचा आकारबंध जोडणे आवश्यक असते. २० फुटांचा एक खड्डा खणला गेल्यानंतर लगेच या भागासाठी परवानगी घेऊन खड्डय़ाचा आकार मोठा केला जातो. कालांतराने लगतच्या सर्व जमिनीत उत्खनन करून एखादी टेकडी किंवा उंचवटय़ाच्या भागाचे सपाटीकरण करून सर्व पुरावे नष्ट करण्यात येतात. याकामी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यासाठी स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांची खास बडदास्त ठेवण्यात येते.
अनेक ठिकाणी खडकाळ जमिनी आदिवासी खातेदारांच्या असून या क्षेत्रात शेती करणे शक्य नसल्याचे कारण पुढे करून औद्योगिक वापरासाठी दुसऱ्या आदिवासी बांधवांच्या नावावर जमिनीची विक्री करण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यानंतर मर्जीतील आदिवासी बांधवांकडून परवानगी घेऊन अथवा विनापरवानगी उत्खनन करण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्याबदल्यात जागेची मालकी असणाऱ्या आदिवासी बांधवांना पहारेकरी किंवा मजुराची नोकरी देऊन त्यांची मर्जी राखण्याचे प्रकार घडताना दिसतात. मुळात आदिवासी ते आदिवासीदरम्यान जमीन खरेदी-विक्री होताना हस्तांतर रक्कम भरण्याची क्षमता खरेदीदार आदिवासी बांधवाकडे आहे का? याचा योग्य पद्धतीने तपास घेतल्यास खरेदी करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना बहुतांश वेळी गौणखनिज ठेकेदार वा व्यवसायिक रसद पुरवत असतो, असे उघडकीस येऊ शकते.
अनेक ठिकाणी आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनीत विनापरवाना उत्खनन करण्यासाठी चिरीमिरी देऊन काम केले जात असून असे प्रकार आगामी काळात उघडकीस आले तर त्यांच्यावर दंडात्मक रकमेचा बोजा जमिनीवर चढून जमिनीच्या किमतीच्या काही पटीने अधिक बोजा बसण्याची शक्यता आहे. वनविभागाच्या ताब्यात किंवा जमिनीची सीमांकन सुस्पष्ट नसलेल्या वादग्रस्त ठिकाणी किंवा मालकाचे जमिनीकडे लक्ष नसलेल्या ठिकाणी बेकायदा उत्खनन जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सुरू आहे.
उत्खननासाठी परवानगी देताना जागेची निश्चिती करणे, त्याचे सातबारा व इतर हक्कांमधील खातेदारांची माहिती घेणे, जागा राखीव किंवा शर्थीची असल्याची तपासणी करणे, उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरण परवानगी प्राप्त असल्याची पडताळणी करणे तसेच उत्खनन ठिकाणापासून १०० मीटर अंतरावर शाळा, धार्मिक स्थळ किंवा अन्य काही महत्त्वाची ठिकाणे नसल्याची खातरजमा करणे हे क्रमप्राप्त असते. अशा महत्त्वपूर्ण बाबींची स्थळ पाणी न करण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना रसद पुरवली जात असल्याने अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींकडे दुर्लक्ष होताना दिसते.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा अन्य विभागांकडे गौणखनिज परवानगी दाखला व पावत्या बिलासोबत सादर होताना त्यांची परवाना देणाऱ्या शासकीय विभागांकडून पडताळणी करून घेतली गेल्यास कोटय़वधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराला आळा बसू शकेल. मात्र असे धाडसी पाऊल उचलण्याचे आजवर कोणीही प्रयत्न केले नाहीत. ज्याप्रमाणे रेती व घातक घनकचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे व त्याचा आलेख बिलासोबत जोडणे आवश्यक असते त्याच पद्धतीने मुरुम, माती व दगड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविल्यास एकाच पावतीचा अनेकदा होणारा वापर टाळला जाऊन एका वाहनांकडून दिवसभरात मारल्या जाणाऱ्या फेऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे शक्य होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे उत्खननासाठी परवानगी देताना मंजूर आकारबंधामध्ये काम सुरू आहे किंवा कसे याचे सॅटेलाइट प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणे तंत्रज्ञानाने शक्य करून दिले आहेत. मात्र असे तंत्रस्नोही काम करण्यास शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये उदासीनता दिसून आली आहे
वाडा रायसळ येथे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन गेल्या वर्षभरापासून सुरू असताना तसेच या संदर्भात वारंवार तक्रारी दाखल केल्या जात असताना संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी यांनी पाहणी करून वरिष्ठांना सुस्पष्ट अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र लाखो ब्रास दगडाची बेकायदा उत्खनन होताना जाणीवपूर्वक निद्रस्त असणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शासन कारवाई का करत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अशा प्रकारच्या मोठय़ा रक्कमेची नोटीस बजावून त्यात नंतर तडजोड करण्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी घडले आहेत.
एकीकडे शासन उत्पन्नवाढीसाठी सर्वसामान्य नागरिकांवर वेगवेगळय़ा प्रकारचा करांचा बोजा वाढवीत असताना शासनाचे स्वामित्वधनपोटी मिळणारे हक्काचे उत्पन्नाचे साधन दुर्लक्षित करून सर्वसामान्य करदात्यांवर मोठा अन्याय करीत आहे. गौण खनिजावरील स्वामित्वधन सोबतच अनेक ठेकेदार वस्तू व सेवा कर तसेच बांधकाम कामातील उपकराचा भरणा न करता शासनाची कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान करत असतात. या बाबींकडे वरिष्ठ पातळीवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
१०५ कोटी रुपयांचा दंडाची नोटीस बजावून महसूल विभागाने दगड उत्खनन करणाऱ्या साम्राज्याला हादरा दिला असला तरीही यापूर्वीच्या अनुभवाप्रमाणे हादेखील एक फुसका बार ठरतो का ते आगामी काळात दिसून येणार आहे. या सर्व गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक बदल करणे अपेक्षित असून तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे झाले आहे.
