नीरज राऊत
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रस्त्याने न जोडल्या गेलेल्या वस्ती व पाडे हे योजनाबाह्य अवर्गीकृत स्वरूपाचे असून अशा ११३ अवर्गीकृत व २७ वर्गीकृत ठिकाणांना जोडण्यासाठी योजना राज्य सरकारने आणली आहे. भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील २१७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांकरिता ३५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करण्याचे राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान ही जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणारी कामे जिल्हा परिषदेला करण्याची संधी मिळावी असा सूर उमटला आहे.
आदिवासी पाड्यामध्ये रस्त्या अभावी अनेक दुर्दैवी घटना घडत असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मुख्य रस्त्याला गाव पाड्याला जोडण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्याचे राज्य शासनाने योजिले आहे. यामुळे अडचणी दूर होण्यास तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध होऊन आदिवासी जनतेचे जीवनमान उंचविणे व त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी याचा वापर होत असल्याने शासनाने २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भगवान बिरसा मुंडा जोड योजनेला मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत आदिवासी उपाय योजना क्षेत्रातील आठ महिने रस्त्यांना बारामाही करणे तसेच आदिवासी योजना क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आश्रम शाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या दृष्टिकोनातून पालघर जिल्हा परिषदेने एप्रिल २०२३ मध्ये सर्वेक्षण करून त्या संदर्भातील अहवाल आदिवासी विकास विभागाला सादर केला होता. जिल्ह्यातील वर्गीकृत रस्त्यांसाठी ३५२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव असून त्यापैकी १२३ कोटी रुपये जव्हार प्रकल्प क्षेत्रात तर २२९ कोटी रुपये डहाणू प्रकल्प क्षेत्रात खर्च करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. जव्हार प्रकल्प क्षेत्रातील सुमारे ११८ किलोमीटर तर डहाणू प्रकल्प क्षेत्रातील ९९ किलोमीटर क्षेत्रासाठी जोडरस्ते प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या पुलांकरिता जव्हार प्रकल्प क्षेत्रात ५० कोटी रुपये तर डहाणू प्रकल्प क्षेत्रात १६९ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
१८ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील १४० मंजूर रस्त्यांची कामे या योजनेत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राधिकृत करण्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. या कामांची अंमलबजावणी झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व गावपाड्यांना बारामाही संपर्क निर्माण होऊन पायाभूत सुविधा पोहोचवण्यास तसेच रुग्ण गर्भवती महिला यांना वेळीच उपचार मिळण्यास लाभदायी ठरणार आहे
जिल्हा परिषदेचा नाराजीचा सूर
जिल्ह्यातील मुख्य रस्त्याने न जोडलेल्या वस्त्या तसेच आश्रम शाळा आरोग्य केंद्र यांना भगवान बिरसा मुंडा योजनेतून तयार करण्यासाठीचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २४ एप्रिल २०२३ रोजी आदिवासी विकास विभागाकडे सादर केले होते. मात्र सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात यावी असे निर्देशित करण्यात आले आहे. या रस्त्यांचे जिल्हा परिषदेकडून सर्वेक्षण करून वर्गीकृत्व, अवर्गीकृत रस्त्यांची प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आले आहेत. अवर्गीकृत रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणून घोषित करण्याबाबतची प्रकरणे ग्राम विकास विभागाकडून हाताळण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण मार्ग इतर जिल्हा मार्ग अवर्गीकृत रस्त्यांची मालकी ही जिल्हा परिषदेची असून बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळा शाळा, वाड्या, पाडे यांना जोडणारे रस्ते ग्रामीण भागात असल्याने अवर्गीकृत असल्याचे जिल्हा परिषदेने आदिवासी विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. अशा अवर्गीकृत रस्ते डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात घेत असल्याने ही कामे जिल्हा परिषदेकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र शासन निर्णयानुसार या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केल्यास अस्तित्वात असलेल्या ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग याबाबतची मालकी, देखभाल दुरुस्ती व भविष्यात उद्भवणाऱ्या तक्रारीबाबत सर्वस्व जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा परिषदेने आदिवासी विकास विभागाला पत्राद्वारे कळवले आहे. तसेच भगवान बिरसा मुंडा योजनेतील प्रस्तावित भ्रष्टांची काम जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यासाठी शासन स्तरावर विचार व्हावा असे देखील या पत्रामध्ये उल्लेखित आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रस्त्याने न जोडल्या गेलेल्या वस्ती व पाडे हे योजनाबाह्य अवर्गीकृत स्वरूपाचे असून अशा ११३ अवर्गीकृत व २७ वर्गीकृत ठिकाणांना जोडण्यासाठी योजना राज्य सरकारने आणली आहे. भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील २१७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांकरिता ३५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करण्याचे राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान ही जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणारी कामे जिल्हा परिषदेला करण्याची संधी मिळावी असा सूर उमटला आहे.
आदिवासी पाड्यामध्ये रस्त्या अभावी अनेक दुर्दैवी घटना घडत असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मुख्य रस्त्याला गाव पाड्याला जोडण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्याचे राज्य शासनाने योजिले आहे. यामुळे अडचणी दूर होण्यास तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध होऊन आदिवासी जनतेचे जीवनमान उंचविणे व त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी याचा वापर होत असल्याने शासनाने २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भगवान बिरसा मुंडा जोड योजनेला मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत आदिवासी उपाय योजना क्षेत्रातील आठ महिने रस्त्यांना बारामाही करणे तसेच आदिवासी योजना क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आश्रम शाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या दृष्टिकोनातून पालघर जिल्हा परिषदेने एप्रिल २०२३ मध्ये सर्वेक्षण करून त्या संदर्भातील अहवाल आदिवासी विकास विभागाला सादर केला होता. जिल्ह्यातील वर्गीकृत रस्त्यांसाठी ३५२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव असून त्यापैकी १२३ कोटी रुपये जव्हार प्रकल्प क्षेत्रात तर २२९ कोटी रुपये डहाणू प्रकल्प क्षेत्रात खर्च करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. जव्हार प्रकल्प क्षेत्रातील सुमारे ११८ किलोमीटर तर डहाणू प्रकल्प क्षेत्रातील ९९ किलोमीटर क्षेत्रासाठी जोडरस्ते प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या पुलांकरिता जव्हार प्रकल्प क्षेत्रात ५० कोटी रुपये तर डहाणू प्रकल्प क्षेत्रात १६९ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
१८ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील १४० मंजूर रस्त्यांची कामे या योजनेत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राधिकृत करण्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. या कामांची अंमलबजावणी झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व गावपाड्यांना बारामाही संपर्क निर्माण होऊन पायाभूत सुविधा पोहोचवण्यास तसेच रुग्ण गर्भवती महिला यांना वेळीच उपचार मिळण्यास लाभदायी ठरणार आहे
जिल्हा परिषदेचा नाराजीचा सूर
जिल्ह्यातील मुख्य रस्त्याने न जोडलेल्या वस्त्या तसेच आश्रम शाळा आरोग्य केंद्र यांना भगवान बिरसा मुंडा योजनेतून तयार करण्यासाठीचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २४ एप्रिल २०२३ रोजी आदिवासी विकास विभागाकडे सादर केले होते. मात्र सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात यावी असे निर्देशित करण्यात आले आहे. या रस्त्यांचे जिल्हा परिषदेकडून सर्वेक्षण करून वर्गीकृत्व, अवर्गीकृत रस्त्यांची प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आले आहेत. अवर्गीकृत रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणून घोषित करण्याबाबतची प्रकरणे ग्राम विकास विभागाकडून हाताळण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण मार्ग इतर जिल्हा मार्ग अवर्गीकृत रस्त्यांची मालकी ही जिल्हा परिषदेची असून बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळा शाळा, वाड्या, पाडे यांना जोडणारे रस्ते ग्रामीण भागात असल्याने अवर्गीकृत असल्याचे जिल्हा परिषदेने आदिवासी विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. अशा अवर्गीकृत रस्ते डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात घेत असल्याने ही कामे जिल्हा परिषदेकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र शासन निर्णयानुसार या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केल्यास अस्तित्वात असलेल्या ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग याबाबतची मालकी, देखभाल दुरुस्ती व भविष्यात उद्भवणाऱ्या तक्रारीबाबत सर्वस्व जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा परिषदेने आदिवासी विकास विभागाला पत्राद्वारे कळवले आहे. तसेच भगवान बिरसा मुंडा योजनेतील प्रस्तावित भ्रष्टांची काम जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यासाठी शासन स्तरावर विचार व्हावा असे देखील या पत्रामध्ये उल्लेखित आहे.
