जागामालकाची पूर्वपरवानगी नसताना प्रस्तावित रस्त्याला प्रशासकीय मान्यता नीरज राऊत पालघर : जव्हार शहरात हनुमान पॉइंट परिसरात निर्जन ठिकाणी व कोणत्याही प्रकारची वाहतूक नसलेल्या प्रतिबंधित भागात जव्हार नगर परिषदेने रस्ता प्रस्तावित केला आहे. त्यासाठी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जागा मालकाची पूर्वपरवानगी नसताना या रस्त्याला प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे हा रस्ता आरक्षित भूखंडातून जात असून जव्हार नगरपरिषदेतील अनागोंदी कारभार चव्हाटय़ावर आला आहे. जव्हार येथील सूर्य तलावाचे सुशोभीकरण सुरू असून यासाठी एक कोटी ६६ लाख रुपयांचा खर्च अंदाजित केला आहे. या तलावाच्या दक्षिणेच्या बाजूला लोखंडी गेट बसविण्यात आले असून गणपती विसर्जनाच्या वेळी येणाऱ्या भाविकांच्या परतीच्या मार्गासाठी तसेच त्याप्रसंगी एक दिशा वाहतूक करण्यासाठी सोयीचे ठरावे या दृष्टीने न्यायाधीश निवास ते बीएसएनएल कार्यालय असे सुमारे अर्धा किलोमीटर लांबीचा रस्ता जव्हार नगर परिषदेने प्रस्तावित केला आहे. विशेष म्हणजे याच रस्त्यावर काही वर्षांंपूर्वी ३० लाख रुपये खर्च झाला आहे. त्या ठिकाणी झाडे झुडपांच्या साफसफाई व्यतिरिक्त कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. या ठिकाणी लाल माती असल्याने त्याठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविणे, पक्का रस्ता तयार करण्यावर पर्यटन विभागाचे निर्बंध आहेत. शिवाय प्रस्तावित रस्त्यातील अधिक तर भाग हा एमटीडीसी विभागाच्या ताब्यात आहे. या विभागाकडून पूर्वपरवानगी किंवा ना हरकत दाखला घेण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येते. शिवाय या रस्त्याचा काही भाग नगर परिषदेने विकास आराखडय़ात राखीव ठेवलेल्या भूखंडामधून जात असून शासकीय संकेत व नियमांची पायमल्ली करून या रस्त्याची आखणी करण्यात आली आहे. बीएसएनएल कार्यालय सध्या बंद स्थितीत असून त्या ठिकाणी नागरिकांची विशेष वर्दळ नाही. त्याचबरोबर या ठिकाणी कोणतीही लोकवस्ती नसल्याने प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये जागा मालकाची पूर्वपरवानगी न घेता रस्त्याचे नियोजन करण्यात काही राजकीय पुढारी व ठेकेदारांचे हित जपले गेल्याचे आरोप जव्हारमधील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या रस्त्याला शासनस्तरावर प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. हा रस्ता निविदा प्रसिद्ध करायच्या स्थितीत असल्याचे जव्हार नगरपरिषद कार्यालयाकडून सांगण्यात येते. या संदर्भात जव्हारचे मुख्याधिकारी प्रसाद बोरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता मंजूर विकास आराखडय़ातील रस्ता नसल्याची माहिती दिली. या रस्त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी जागेचा ताबा असलेल्या शासकीय विभागांकडून परवानगी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार नाही तसे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र ७० लाख रुपये खर्च करून निर्जन ठिकाणी रस्ता तयार करण्याबाबत नगर परिषदेच्या नियोजनाबद्दल त्यांनी मौन पाळले. जव्हार शहरात कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटार व्यवस्था अशा अनेक समस्या भेडसावत असताना वर्दळ नसलेल्या ठिकाणी रस्ता उभारण्याच्या हा प्रयत्न उघडकीस आल्याने नगर परिषद ही ठेकेदारांच्या मर्जीवर विकास कामे हाती घेत असल्याचे सिद्ध होत असल्याचा आरोप होत आहे. ३० लाख रुपयांची कामे जिल्हा नियोजन विभागाच्या विकासनिधीमधून गेल्या काही वर्षांत याच रस्त्यासाठी रस्ता बनवणे तसेच रस्त्याचे सुशोभीकरण करणे यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचे दोन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. ही कामे झाल्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा प्रशासनाला दिला असला तरी प्रत्यक्ष जागेवर जुना खडकाळ मातीचा रस्ता अजूनही कायम आहे. या रस्त्याच्या कडेला असलेले झाडाझुडपांच्या साफसफाईसाठी १५ लाख रुपयांचा खर्च झाला का असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
