नीरज राऊत
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार नगर परिषदेमध्ये सन २०१८ ते २०२१ दरम्यानच्या कालावधीत झालेल्या कामांमध्ये बनावट कागदपत्र, सही, शिक्क्यांचा वापर करून सुमारे २८ कोटींच्या कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालात निश्चित करण्यात आले आहे. हा अहवाल तयार करून तब्बल २१ महिने झाले असताना तसेच कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे अहवाल पाठवून नऊ महिने उलटल्यानंतर देखील या प्रकरणातील आरोपी मोकाट आहेत. या उलट जिल्ह्यात अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये शासनाने तत्परतेने कारवाई केली असल्याने जव्हारमध्ये शासन दोषींना आश्रय देऊ पाहत आहे असे चित्र उभे राहिले आहे.
जव्हार नगर परिषदेमध्ये उद्यान विकसित करणे, रस्ते उभारणी करणे, विद्युत खांब बसवणे, संरक्षण भिंत उभारणे अशा वेगवेगळ्या कामांमध्ये बनावट सही, शिक्क्यांच्या आधारे बनावट तांत्रिक मान्यता तयार करण्यात आली होती. या कामांसाठी शासकीय विभागाला चार कोटी रुपयांचा तांत्रिक शुल्क भरण्याचे टाळण्यात आल्याचे देखील दिसून आले. याच बनावट तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांची दिशाभूल करून प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. बनावट तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे फुगीर अंदाजपत्रक तयार करून शासकीय दरापेक्षा अधिक दरात विकासकामे केली गेली असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
हेही वाचा >>> पालघर लोकसभा मतदारसंघावर भाजपा दावा कायम
जव्हारच्या तत्कालीन तहसीलदार व इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या प्रकरणी चौकशी करून २८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची अनियमितता झाल्याचे तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी आयुषी सिंग यांनी ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अहवाल सादर केला होता. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक वर्षभराच्या कालावधीसाठी हा अहवाल दडवून ठेवून १३ मार्च २०२३ रोजी कोकण आयुक्तांकडे पुढील कारवाई करण्याकरिता मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून या गैरप्रकारामध्ये दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत जिल्हा स्तरावरून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असला तरीही या संदर्भात शासनाने शांत राहून दोषींना संरक्षण देण्याचे पसंद केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गतिमान सरकारची पालघर जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराबाबतच्या दोषींना संरक्षण देण्याची भूमिका पुढे आली आहे.
इतर प्रकरणांमध्ये कारवाई
वाडा तालुक्यात प्रत्यक्ष रस्ते व इतर विकास कामे न करता ५८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार प्रकरणात तीन माजी कार्यकारी अभियंता यांच्यासह सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई हाती घेण्यात आली आहे.
विक्रमगड व वाडा तालुक्यात ठक्कर बाप्पा योजनेत झालेल्या ७८ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात दोन अभियंतांना तुरुंगवास झाला आहे.
ग्राम पंचायत आलोंडे येथे बनावट सही शिक्याच्या आधारे केलेल्या करारनामावर मुद्रांक विक्रेत्याला अटक करण्यात आली असून सरपंच व सदस्यांवर कारवाई प्रतीक्षेत आहे. अन्य एका प्रकरणात याच ग्रामपंचायतीमध्ये बनावट सही शिक्याच्या आधारे जावक क्रमांक व दिनांक नसलेला दाखला एका कंपनीला दिल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी सरपंच यांनी तक्रार दाखल केली होती.
विक्रमगड येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये कोरोना काळात कर्जमाफीच्या बदल्यात आलेली रक्कम बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाटण्याच्या प्रकरणात कारवाई सुरू आहे.
जव्हार येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या भात खरेदी प्रक्रियेत बनावट बँक ठेवी प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात दोन अधिकारी व दोन मिल मालकांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल आहे.
विक्रमगड येथील बोगस बिल प्रकरणात कमिटी स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्याकडून गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जव्हार गैरव्यवहार प्रकरणात शासना कडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून शासनाच्या निर्देशानुसार उचित कारवाई करण्यात येईल.– डॉ. पंकज पवार, जिल्हा सह आयुक्त, नगरपरिषद विभाग, पालघर
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार नगर परिषदेमध्ये सन २०१८ ते २०२१ दरम्यानच्या कालावधीत झालेल्या कामांमध्ये बनावट कागदपत्र, सही, शिक्क्यांचा वापर करून सुमारे २८ कोटींच्या कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालात निश्चित करण्यात आले आहे. हा अहवाल तयार करून तब्बल २१ महिने झाले असताना तसेच कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे अहवाल पाठवून नऊ महिने उलटल्यानंतर देखील या प्रकरणातील आरोपी मोकाट आहेत. या उलट जिल्ह्यात अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये शासनाने तत्परतेने कारवाई केली असल्याने जव्हारमध्ये शासन दोषींना आश्रय देऊ पाहत आहे असे चित्र उभे राहिले आहे.
जव्हार नगर परिषदेमध्ये उद्यान विकसित करणे, रस्ते उभारणी करणे, विद्युत खांब बसवणे, संरक्षण भिंत उभारणे अशा वेगवेगळ्या कामांमध्ये बनावट सही, शिक्क्यांच्या आधारे बनावट तांत्रिक मान्यता तयार करण्यात आली होती. या कामांसाठी शासकीय विभागाला चार कोटी रुपयांचा तांत्रिक शुल्क भरण्याचे टाळण्यात आल्याचे देखील दिसून आले. याच बनावट तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांची दिशाभूल करून प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. बनावट तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे फुगीर अंदाजपत्रक तयार करून शासकीय दरापेक्षा अधिक दरात विकासकामे केली गेली असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
हेही वाचा >>> पालघर लोकसभा मतदारसंघावर भाजपा दावा कायम
जव्हारच्या तत्कालीन तहसीलदार व इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या प्रकरणी चौकशी करून २८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची अनियमितता झाल्याचे तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी आयुषी सिंग यांनी ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अहवाल सादर केला होता. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक वर्षभराच्या कालावधीसाठी हा अहवाल दडवून ठेवून १३ मार्च २०२३ रोजी कोकण आयुक्तांकडे पुढील कारवाई करण्याकरिता मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून या गैरप्रकारामध्ये दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत जिल्हा स्तरावरून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असला तरीही या संदर्भात शासनाने शांत राहून दोषींना संरक्षण देण्याचे पसंद केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गतिमान सरकारची पालघर जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराबाबतच्या दोषींना संरक्षण देण्याची भूमिका पुढे आली आहे.
इतर प्रकरणांमध्ये कारवाई
वाडा तालुक्यात प्रत्यक्ष रस्ते व इतर विकास कामे न करता ५८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार प्रकरणात तीन माजी कार्यकारी अभियंता यांच्यासह सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई हाती घेण्यात आली आहे.
विक्रमगड व वाडा तालुक्यात ठक्कर बाप्पा योजनेत झालेल्या ७८ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात दोन अभियंतांना तुरुंगवास झाला आहे.
ग्राम पंचायत आलोंडे येथे बनावट सही शिक्याच्या आधारे केलेल्या करारनामावर मुद्रांक विक्रेत्याला अटक करण्यात आली असून सरपंच व सदस्यांवर कारवाई प्रतीक्षेत आहे. अन्य एका प्रकरणात याच ग्रामपंचायतीमध्ये बनावट सही शिक्याच्या आधारे जावक क्रमांक व दिनांक नसलेला दाखला एका कंपनीला दिल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी सरपंच यांनी तक्रार दाखल केली होती.
विक्रमगड येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये कोरोना काळात कर्जमाफीच्या बदल्यात आलेली रक्कम बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाटण्याच्या प्रकरणात कारवाई सुरू आहे.
जव्हार येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या भात खरेदी प्रक्रियेत बनावट बँक ठेवी प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात दोन अधिकारी व दोन मिल मालकांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल आहे.
विक्रमगड येथील बोगस बिल प्रकरणात कमिटी स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्याकडून गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जव्हार गैरव्यवहार प्रकरणात शासना कडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून शासनाच्या निर्देशानुसार उचित कारवाई करण्यात येईल.– डॉ. पंकज पवार, जिल्हा सह आयुक्त, नगरपरिषद विभाग, पालघर
